किन बढाउन खोजिदैछ एमबिबिएस शुल्क ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस शुल्क एकैपटक आठ लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्र नै संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका बेला आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि आठ लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको हो ।
शनिबार बसेको आयोगको पाँचौं बैठकमा शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँबाट बढाएर ४८ लाख बनाउन सिफारिस गरेको छ । कलेजहरुको अवस्था, पछिल्लो पटक बढेको मंहगी लगायतका विषयबस्तु हेरेर शुल्क बढाउन सिफारिस गरिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

सिफारिस समितिले चिकित्सा शिक्षातर्फको विभिन्न १७ विषयमध्ये अधिकांसको शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी लगायतका विषयमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बिडिएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस भएको थियो । एमडि÷एमएस क्लिनिकल, र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ ।

बैठकमा सिफारिस समितिले शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यसलाई ठाडै अस्विकार गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ,’ पाँचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस् ।’

लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि तत्काल शुल्क नबढ्ने भएको छ । बैठकले उक्त विषयमा तत्कालको अवस्था हेरी शुल्क निर्धारण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने गठन गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल रहेका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरोन्नतिका सम्बन्धी मापदण्डहरु भने अनुमोदन भएको छ ।