काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहस चाडै सक्न कानुन व्यवसायीलाई निर्देशन गरेको छ । लामो समय बहस लैजादा देशलाई नै घाटा हुने संकेत गर्दै चाडो बहस सक्न निर्देशन दिएको हो । १३ रिट निवेदन भएको र ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेपछि अन्तिम फैसला आउन ढिला हुने भन्दै इजलासले छोटो बहस गर्न भनेको छ । शुक्रबारको बहसको शुरु मै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कानुन व्यवसायीहरूलाई छिटो बहस सक्न आग्रह गरे । कानुन व्यवसायी कोपिलप्रसाद अधिकारी उभिएपछि प्रधानन्यायाधीशले १० मिनेटमा बहस सिध्याउन भने । अधिकारीले आफूलाई १५ मिनेट दिन आग्रह गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘हामीले पटकपटक भनिरहेका छौं । अवस्था यस्तै छ । तपाईंहरू झन्डै तीन सय जना हुनुहुन्छ ।’
त्यसपछि अधिकारीले आफू नाम मात्रै लेखाउन नआएको जवाफ दिए । अधिकारीको जवाफ सुनेपछि उनले समयको ख्याल गर्न रिट निवेदकहरू नै अगाडि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे । ‘दुई महिना लिन्छौं भने पनि दिन्छौं’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । शुक्रबारको बहसमा थप १० जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणतर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल र अधिवक्ता कोकिलप्रसाद अधिकारी, जनकसिंह साउद, सुलोचना धिताल, राजुप्रसाद चापागाईले बहस गरे । त्यस्तै रिट निवेदक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाकातर्फबाट उमेशप्रसाद साह, गुणराज घिमिरे र ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले बहस गर्दै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क राखेका छन् ।
शुक्रबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । इजलासले समयमा निकै कडाइ गरेको छ । शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई १५ वा १० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाई गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवार्ई गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ ले उक्त विषय बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छ । यसैबीच, सरकारले विघटनको सूचना राजपत्रमा छापेर शुक्रबार अदालतलाई बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया