अन्योलमा प्रदेशसभा

प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको तीन साता नाघेको छ । दुवै प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठक पनि आरम्भ भएको छ । प्रदेश–१ मा त संसद्को बैठक गत बुधबार कहीबेर बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । वाग्मती प्रदेशको पनि त्यस्तै भएको छ । यी दुवै प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठक आरम्भ भएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको आविश्वासको प्रस्ताव निराकरणका लागि होइन, एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिना कट्न नहुने संवैधानिक प्रवधान पालना गर्नै पर्ने वाध्याताका कारण बोलाइएको हो । संयोगले यही सेरोफेरोमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्थाव दर्ता भयो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको कति समयभित्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर निरुपण गर्ने ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसैले चालु बैठकबाटै अब केही दिनभित्रै अविश्वासको प्रस्तावको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, धेरै जटिलताका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ । पहिलो कुरा त प्रदेश सरकारको अभ्यास नै हाम्रो मुलुकमा पहिलो हो । दोस्रो कुरा मुख्यमन्त्रीहरू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य ढंगले अर्थात बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थाका मर्म अनुसार दर्ता भएको छैन । सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा विपक्षीदलका सांसदहरूको साथ लिएका छैनन् ।

सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेको आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा हो । संसदीय दलको नेता पदबाटै हटाइदिए मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छन्, अर्थात संसदीय दलमै सकिन्छन्, सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सिध्याउन संसद्मा गइरहनु पर्दैन । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सिधै संसद्मा प्रधानमन्त्री– मुख्यमन्त्री (आफ्नै पार्टीको संसदीयदलको नेता) विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भनेको ज्यादै ठूलो राजनीतिक विकृत हो । ‘… लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै हो । आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता भएको नजीर विश्वका अन्य संसदीय मुलुकहरूमा सायदै होलान् । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त नेकपाका सांसदीय दलका नेता रहेनन्, तर प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल अहिले पनि संसदीय दलका नेता हुन् । संसदीय दलको नेता पदको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १८ जना सांसदहरूलाई तीन महिनाका लागि पार्टीबाट निष्काशन गरेका छन् । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि अब गर्ने त्यही नै हो । अदालतबाहेक अरू निकायले यो मुद्दा छिनोफानो गर्न संभव छैन । तर, अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन त्यतिञ्जेल पर्खन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । अब फेरी अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कम्तिमा एक वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा जसरी सिकार भयो त्यसरी नै वाग्मती र प्रदेश–१ मा झन् ठूलो संकट आउने संभावना बढेर गएको छ । पहिलो कुरा त अविश्वासको प्रस्ताव सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक मामिला भएकोले विपक्षी पार्टीहरूले चासो लिएका छैनन् । नेकपा विभाजन नभएसम्म अर्को सरकारका लागि बाटो नखुल्ने ठहरमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको छ । अर्को सरकार बन्न बाटो नखुल्ने अवस्थामा विद्यमान सरकार ढल्नु भनेको संसद् विघटनका लागि बाटो खुल्नु हो । कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी पार्टीहरू प्रदेशसभामा समेत त्यो जोखिम मोल्न तयार छैनन् । तर प्रतिपक्षी कांग्रेस तटस्थ बस्दा न अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छ न साविकको सरकारको बहुमत पुग्ने अवस्था छ । सरकार र संसद् विघटन भई सिधै केन्द्रीय शासन लागू हुने भनेको यस्तै संकटमा हो । प्रदेश–१ र वाग्मती दुवैमा यो संकट संघारमै आएको छ । यो संकट जति बढ्दै जान्छ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पनि त्यति नै बढेर जान्छ । ‘यस्तै संकट आउँछ भनेर मैले प्रतिनिधिसभा स विघटन गरेको हुँ’ भन्ने ठाउँ प्रधानमन्त्री ओलीले पाउँछन् । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपाको प्रचण्ड–माधव खेमालेको कदम परिपक्व देखिएन । संसदीयदलबाटै काम फत्ते गर्नुपथ्र्यो ।