संवैधानिक इजलासमा बहस : ‘सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन हुनैपर्छ ?’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा बिहीवार नौलो विषयले प्रवेश पाएको छ । सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्छ कि पर्दैन । गरेन भने त्यो निर्णय कार्यन्वयन हुन्छ कि हुदैन ? यो विषय बहसका क्रममा उठेपछि चासो बन्यो । बिहिवार अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बहस गर्दा यो विषय उठेको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले बहस गर्ने क्रममा ओली सरकार गठनको पृष्ठभूमि बताइरहेका थिए । २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोबारे फागुन २७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । उनले जानकारी गराईरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रश्न गरे, ‘तपाईंको रिट निवेदकले नै यो सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार गठन भएको भनेर निवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्थामा तपाईंले कसरी धारा ७६(२) अनुसार भनिरहनुभएको छ ? तपाईंको रिट निवेदक देव गुरुङले निवेदनमा भनेको कुराबाट तपाईं कानून व्यवसायी फरक हुनुहुन्छ ?’

जबराको प्रश्नमा भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले नै अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफको प्रकरण नम्बर ३ (क) मा ७६(२) को आधारमा प्रधानमन्त्री बनेको कुरा स्वीकार गरेको जिकिर गरे । जवाफमा आदि अनुच्छेद मात्र पढेर सुनाएपछि इजलासबाट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अन्तिम अनुच्छेद समेत पढेर सुनाउन भनिन् । त्यसपछि भट्टराईले पढ्दै भने, ‘तत्पश्चात २०७५ जेठ ३ गते साविकको नेकपा एमाले र माओवादी २ पार्टीबीच एकीकरण भएर नेकपा गठन भई नेकपाको संसदीय दलको नेतामा ओली चयन भएको कुरा संसद सचिवालयमा जानकारी गराइयो ।’

न्यायाधीश मल्लले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘हो, अब भन्नुस्, भएन त ७६(१) को सरकार ?’ जवाफमा भट्टराईले भने, ‘त्यहाँ संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको भए पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नहुञ्जेलसम्म ७६(२) को नै सरकार हुन्छ, राजपत्रमा आएको भए १ को हुने थियो । प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद लिखित जवाफलाई मान्ने कि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधिकारिक मान्ने ?’ इजलासमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ? यदि भएको छैन भने आजको दिनसम्म संसद विघटन भएकै छैन त ?’ अधिवक्ता भट्टराईले न्यायाधीश सिन्हाले गरेको प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । ‘इजलासमा बसिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सर तथा महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले यसबारे प्रस्ट पार्नुहुन्छ होला,’ भट्टराईले जवाफ दिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बारम्बार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना राजत्रमा प्रकाशन नभएको हुनाले विघटनको सूचना अनधिकृत भएको बताएका थिए । त्यसपछि अधिवक्ता भट्टराईले पनि राजपत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको बताए । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन अनधिकृत भएको उनीहरूको तर्क थियो ।

तर, संविधानविद्हरु भने राजपत्रमा प्रकाशित हुन र नहुनेले खासै असर नगर्ने बताउछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले राजपत्रमा प्रकाशन गरे पनि हुने र नगरे पनि त्यसले खासै केही असर नपार्ने बताए । ‘विगतमा संसद विघटन हुँदा राजपत्रमा प्रकाशन हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भन्ने कुरा त्यति स्मरण त छैन तर हुने गरेको जस्तो मलाई लागेको छ,’ आचार्यले भने, ‘जनतालाई सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी होस् भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुने गर्छ तर अहिले विघटन स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएपछि आम मानिसले थाहा पाइसकेको कारण त्यसले ठूलो तात्विक असर परेको छैन ।’ सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको भए झन् राम्रो हुने उनले बताए । सरकारी अधिकारीहरु पनि सूचना प्रकाशन भए नभएकोमा बेखर रहेका छन् । ‘नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारीक प्रकाशन हो, जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारि भएका सम्बोधन, विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन अध्यादेशहरू र नियम, प्रकाशन गरिन्छ’, राजपत्रमा भनिएको छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मुद्रण विभाग हो ।

मुद्रण विभागका सूचना अधिकारी पदमराज पाठकले भने हालसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने कुराहरू, राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृति भएर आउने कुराहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरेका छौं,’ पाठकले भने, ‘तर संसद विघटनको सूचना छाप्नका लागि हामीकहाँ आइसकेको छैन ।’ संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हो÷होइन भनेर कानून मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुने उनले बताए । सरकारका अन्य निकायका अधिकारीहरुले पनि यस बारेमा आफुहरु बेखवर रहेको बताएका छन् । केही कानुनविद्हरुले भने विगतमा नेपालमा प्रकाशन नहुँदा सरकारी कागजपत्र आधिकारिक रुपमा छापेर जनतालाई सूचना दिने काम मात्र राजपत्रको भएको बताउछन् । उनिहरुले निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्न छाप्नै पर्ने भन्ने नरहेको दाबी गर्दछन् । इजलासमा बहस चलेपछि न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘तपाईंहरूसँग छ भने दिनुहोला ।’