काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन), मानवअधिकार परिषद्मा विगत ५ वर्षमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था के रह्यो भन्नेबारे पुनरावलोकन भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यूएनअन्तर्गत मानवअधिकार परिषद्को ३७औँ सम्मेलनमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा बिहीबार नेपालको तर्फबाट रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकारबारे प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । यूएनको मुख्यालय जेनेभामा जनवरी १८ बाट सुरु भएको सम्मेलन मानवअधिकार आयोगको यूपीआर वर्किङ ग्रुपको अगाडि प्रस्तुत गरिएको हो ।
रिपोर्टमा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरुले नेपालको रिपोर्टलाई समीक्षा गर्दै सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले जनयुद्धपछि पीडितलाई दिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय, लैंगिक विभेद, यौन हिंसा र सीमान्तकृत वर्ग र जाति विशेष भेदभावका मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् । विशेषगरी संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक रहँदै आएको छ ।
सन् २०१५ मा भएको रिपोर्टमै नेपाललाई परिषद्ले १९ वटा सुझाव सिफारिस गरेको थियो । ती सुझावको कार्यान्वयन नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको आलोचना भएको थियो । यूएनको वेब टीभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको प्रस्तुति भर्चुअल छ । २९ जनवरीसम्म चल्ने कार्यक्रममा १४ राष्ट्रको मानवअधिकारको संरक्षणबारे समीक्षा हुँदै छ ।
प्रतिक्रिया