बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड

सरकारले गत सातादेखि नागरिक एपमार्फत डिजिटल नेपालको आरम्भ भएको घोषणा गरेको छ । नागरिक एपको आरम्भमा सरकारले निकै तामझाम गरेको छ । सरकारी पदाधिकारीहरूले ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा ः हात हातमै’ सरकारी सेवाको नारा घन्काएका छन् । नागरिक एपले आफैं आवश्यक विवरण लिने र पुष्टि गर्ने काम गर्छ । नागरिक एपको प्रयोग गर्न सर्वप्रथम नागरिकसँग मोबाइल नम्बर हुनुपर्छ । सेवा लिन सर्वप्रथम नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र वा राहदानीमध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गरी नागरिक एपमा आफ्नो पहिचान खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि कुनै पनि व्यक्तिले नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता कागजात साथमा बोकेर हि“ड्नुपर्ने झन्झट रहने छैन । अबको तीन महिनामा सबै सरकारी सेवा एपमार्फत सञ्चालन हुने सरकारको दाबी छ । त्यसपछि अर्धसरकारी निकायका सेवाहरू पनि एपमार्फत उपलब्ध हुनेछ । धैरै नेपालीमा कुनै पनि नयाँ कुरा हत्तपत्त स्वीकार नगर्ने, शंका गर्ने र सरकारी अड्डामै पुगेर लाइनमा बस्ने बानी छ । सरकारी कर्मचारीहरूको मानसिकता अझै पनि भानुभक्तकालीन नै छ । ‘कि ता सक्दिनँ भन्नु कि त छिनिदिनु क्यान भन्छन् यी भोलि भोलि, भोलि हु“दैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आजै झोली ।’ भन्ने भानुभक्तको कविता अहिले पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा लागू हुन्छ । यसको निराकरणका लागि पहिलो खुड्किलो भनेकै नागरिक एप हो ।

आमजनताले अपेक्षा गर्ने सेवा सरकारी कर्मचारीको अनुकूल समयमा हासिल गर्ने वा सेवाग्राहीको अनुकूल समयमा हासिल गर्ने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी बहस हुँदै आएको छ । कर्मचारीलाई नागरिक एपमार्फत सेवा प्रवाह गर्न तम्तयार राख्न तत्कालै अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनि मात्रै सरकारी कर्मचारी नागरिकको सेवाका लागि हुन् भन्ने कुरा स्थापित गराउन यो एपले मद्दत पु¥याउँछ ।

नागरिक एपको प्रयोग मुलुकमा अपनाउन ढिलै भए पनि सरकारले चालेको कदमलाई बुझ्नेहरूले सह्राहना गरेका छन् । हुन त नागरिक एप भनेको ‘बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड नबुझ्नेका लागि खुर्पाको बिँड भने जस्तै हो । नेपालमा बुझ्नेहरूको संख्या कति होला ? भन्ने मोटामोटी तथ्यांक एकीन छैन, तर तीन वर्ष अघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यभार संहालेको करिब दुई महिनापछि सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा आफूसँग ‘सामसुङको आइफोन’ भएको उल्लेख गरेका थिए । वर्षौंसम्म पत्रकारिता गरेका, पढलेखेका, त्यसमाथि पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकै नेतृत्वगर्ने जिम्मेवारी पाएका बाँस्कोटाको त यो हालत छ भने अहिलेको अवस्थामा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने सामाथ्र्य कति नेपालीले राख्लान् ? निश्चिय नै यसको संख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । अझ कर्मचारीको हकमा त १० प्रतिशत पनि पोख्त छैनन् । नागरिक एपमार्फत राज्यको सुविधा प्रदान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको कर्मचारीको हुन्छ, तर कर्मचारीहरू नै सूचना प्रविधिमा साक्षर नभएको अवस्था छ ।

त्यसैले नागरिक एप सुरु गर्नुभन्दा पनि महत्वपूर्ण हो कर्मचारीहरूलाई यसको प्रयोगमा पोख्त बनाउनु, त्यसपछि नागरिक तहमा पठाउनु । ३० वर्षभन्दा कम उमेरको पुस्तालाई त नागरिक एपमा समेट्नु ठूलो कुरा छैन, तर ५० वर्षभन्दा माथिको पुस्ताका लागि भने साक्षरता अभियान सुरु गराउनै पर्छ । यसका लागि सरकारले आक्रामक अभियान थाल्नै पर्छ । दुई वर्षअघि निकै ठूलो तामझमका साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षाकोष अभियानको जसरी कन्तविजोग छ, त्यो अवस्था नागरिक एपको कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । अबको युग नै सञ्चार प्रविधिको हो । आधुनिक सञ्चार प्रविधि विनाको राज्य संयन्त्र भनेको ढुंगे युगजस्तै हो ।

सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा यो एउटा क्रान्ति हो । नागरिक एपको प्रयोग आगामी एक वर्षभित्र १० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आयो भने पनि मुलुकका लागि ठूलो उपलव्धी मान्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म कुनै नेपाली सरकारी सेवा हासिल गर्न लाइनमा बस्नुपर्दैन, जबसम्म वैदेशिक रोजगार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायतमा लामोलामो लाइनमा ठेलमठेल गरी उभिएका जनताको तस्बिरसहित मिडियामा देख्नुपर्ने बिडम्बना हट्छ तब मात्रै सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।