‘विषय केन्द्रीत बहस गरौं’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतवारदेखि सुनुवाई जारी छ । तीन दिनको बहसमा ११ जना कानुन व्यवसायीले बहस सकाएका छन् । १३ वटा रिटमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् । एक जनाले लामो समय बहस गर्ने गरेपछि प्रधानन्याायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुख्य विषय केन्द्रीत भएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् ।

इजालसले कानुन व्यवसायीलाई समय नतोकेका कारण बहस निक्कै ढिलो भईरहेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानन्यायाधीशले छोटो समयमा बहस सक्न सकंते गरेका हुन् । अहिलेसम्म बहस गरिरहेकालाई प्रधानमन्त्री जबराले निरन्तर एउटा प्रश्न सोधिरहेका छन्, ‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के हो ?’ उनको प्रश्नको आशय हो, धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भने बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई त्यो सुविधा किन छैन ?

उनले मंगलवारको बहसका क्रममा अधिवक्ता हर्कबहादुर रावललाई यही प्रश्न गरे । अधिवक्ता रावलले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्न नपाउने र यदि प्रधानमन्त्री रहिरहन नचाहेको हो भने राजीनामा दिएर आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता अर्कैलाई बनाउनुपर्ने तर्क गरे । रावलले विश्वासको मत लिन संसदमै फर्किनुपर्ने, त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री रहिरहन नचाहे आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा फर्केर अर्को नेता चुन्नुपर्ने धारणा राखेपछि जबराले पुनः अर्को प्रश्न गरे ।

‘संसदमा विश्वासको मत कायमै रहेपछि संसद विघटन गर्दा उपयुक्त हुने हो ? या त संसदले सहयोग गरेन भने विघटन गर्न पाउने हो ?’ जबराले पुनः प्रश्न गरे । जवाफमा रावलले भने, ‘दुवै अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’ त्यसपछि जबरा फेरी प्रश्न गरे, ‘तपाईले नै अघि भन्नुभएको हो, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । संसदमा टेस्ट गरियो, आफ्नै दलको संसदीय दलमा पनि टेस्ट भयो । तर पनि सरकार चलाउँदिन भन्यो भने समाधान के ?’

जबराले आफ्नो प्रश्नलाई थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘७६ को १ बमोजिमको सरकार बनिसकेपछि २, ३ या ५ अनुसारको सरकार बन्नै सक्दैन । विघटनका लागि ५ अनुसारको सरकार चाहिन्छ भनिएको छ । जब अन्य सरकार बन्ने विकल्प नै छैन भने निकास दिनुपर्दैन ?’ यसको जवाफमा अधिवक्ता रावलले संविधानले व्यवस्थै नगरेको विषयमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।

त्यसपछि बहसका लागि आएका अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मालाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा लगायतका अन्य न्यायाधीशहरूले उस्तै आशयका प्रश्न गरेका थिए । अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा राजनीतिक कदम भनिनु सही नभएको तर्क गरेका थिए । ‘राजनीति गर्नेहरूले पनि कानून बमोजिम राजनीति गर्नुपर्ने होला नि !’ शर्माको प्रश्न थियो । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने गरी कदम चालेको आरोप लगाए ।

न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘एकैछिन ओलीलाई बिर्सनुस । अहिलेसम्म जे भयो त्यो पनि बिर्सनुस । धारा ७६ को ७ बमोजिम कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने हो ?’ अधिवक्ता शर्माले भने, ‘त्यो प्रावधान बमोजिम धारा ७६ को ५ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न सक्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशले धारा ७६ को उपधारा ७ हेर्दै भने, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा … भनेको छ । त्यसमा ’वा’ किन भन्नुपर्यो त ?’

अधिवक्ता शर्माले पुरानै तर्क ल्याउदै भने, ‘धारा ७६ को ७ अपरेट हुन संसद चलेको हुनुपर्यो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा सरकार बन्न नसकेको हुनुपर्यो र दुवै अवस्थामा सिटिङ प्रधानमन्त्री हुनुपर्यो, अहिले संसद चलेको छैन ।’ त्यसपछि बहसमा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली आए । उनले यो संविधान निर्माण गर्दा बनाइएका केही आधारहरूका बारेमा चर्चा गरेका थिए । इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट शिवकुमार यादव, शेर बहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल, रुद्र शर्मा र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । बहस नटुंगिएकाले सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको र बुधवार पुनः हुनेछ ।