विराटनगर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवाद पहिलो पटक प्रदेश–१ को प्रदेश सभामा देखिने भएको छ । नेकपा अनौपचारिक विभाजनपछि प्रदेश–१ र बागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समुहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । दुवै प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यलाई आ–आफ्नो तर्फ तान्न ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्ष सक्रिय रहेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि पहिलो पटक प्रदेश–१ को प्रदेशसभा बैठक बुधबार बस्दैछ । बुधबारको बैठकमै दुवै पक्षबीच चर्काचर्की पर्न सक्ने आकंलन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री एंव प्रदेशसभा दलका नेता शेरधन राईले दाहाल–नेपाल पक्षका १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका कारण उनिहरुले सभामा प्रवेश पाउने कि नपाउने भन्नेमा लफडा हुने देखिएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद रहेका छन् । ६७ मध्ये ३३ सांसद अहिले दाहाल–नेपाल खेममा उभिएका छन् ।
ओली समुहमा रहेका नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बहुमत सदस्यसहित संसदीय दलको बैठक बसेर निलम्बन गरिएका १६ सांसदलाई संसद् बैठकमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने बताए । मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका थिए । तर उनको समूहमा अहिले ३० सांसद छन् । तीनजना थप सांसद त्यो समूहमा आउने र बहुमत पुग्ने दाबी प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद राजेन्द्र राईले सदनमा ओली समूहले जोर–जबरजस्ती गरे प्रतिवाद गरिने बताउँदै भने, ‘ओली पक्षबाट हामीलाई रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्छौं ।’ राईले सांसदलाई बैठकमा सहभागी गराउने वा रोक्न सक्ने अधिकार सभामुखको हुने बताए । संसदीय दलमै बहुमत पु¥याउन दुवै समुहलाई ३४ सांसद आवश्यक हुन्छ । दुवै पक्षले आफुहरुसँग बहुमत रहेको बताउदै आईरहेका छन् । प्रदेशसभा बुधबारबाट सञ्चालन हुने भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव भने मुख्यमन्त्रीको विवाहपछि मात्र हुने दुवै पक्षले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले माघ ११ गते काठमाडौंमा विवाह गर्दैछन् । त्यसपछि हुने बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले भने दाहाल–नेपाल पक्षले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव रित नपुगेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘मेरो बिरुद्ध दर्ता भएको अवश्विासको प्रस्तावको दर्ता प्रकृया नै विधिसम्मत ढंगबाट आएको छैन। त्यसैले प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु आवश्यक देखिदैन । त्यो खारेज हुनुपर्छ’, उनले भने । मुख्यमन्त्री राईले संसदीय अभ्यासमा गरएिको व्यवस्था र प्रणालीमा दलको विधान प्रमुख हुने भन्दै दलको विधान विपरित भएको कार्यलाई बैधानिकता दिन नहुने तर्क गरे ।
यता, दाहाल–नेपाल पक्षले भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने र त्यसमा मतदान हुने बताएको छ । उनिहरुले आफुहरुको पक्षमा बहुमत पुग्ने दावी पनि गरिरहेका छन् । सो पक्षका प्रदेश सांसद राजेन्द्र राईले बहुमत नपुगे आफुहरु कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री पद छाड्न पनि तयार रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा सो समुहले भिम आचार्यको नाम भावी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ । अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण भीम आचार्यको नाम प्रस्ताव गरे पनि सबै विकल्पमा खुला रहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकार जोगाई राख्न र नयाँ बनाउन नेपाली कांग्रेसको अनिवार्य समर्थन चाहिन्छ । शुरुमा अविश्वासको प्रस्ताव निर्णायर्थ प्रस्तुत हुन्छ, सो फेलमा वा पास भएमा मुख्यमन्त्रीले फेरी एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसले प्रदेशसभामा प्रस्ताव टेवुल भएका दिनमात्रै निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ । कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले सदनमा सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि मात्र आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा मंगलबार बसेको बैठकले सरकारमा सहभागिताको विषय अहिल्यै नगरिएको र अर्को बैठक फेरि कहिले बस्ने भन्ने तय भने गरेको छैन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा र सातवटै प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल भएको बताउँदै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले केन्द्रीय नीतिअनुसार संसदीय दलले थप निर्णय लिने बताएका छन् । कांग्रेस निर्णयबारे प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ तर सदनमा टेबल भएपछि मात्र हामी पार्टीको केन्द्रीय समितिको राय लिएर निर्णय गर्छौं ।’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने सम्भावना कम भएकाले अब सभामुखले कार्यसूचीमा समावेश गराई अविश्वास प्रस्तावबारे सदनमा छलफल गराउनुपर्ने सुनाए । प्रदेश–१ मा नेपाली कांग्रेसका २१ सांसद रहेका छन् ।
प्रदेशमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा कांग्रेसमा एकमत छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सोमबार छलफल भएपनि कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । देउवा ओली पक्ष र पौडेल नेपाल–दाहाल पक्षलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको एक कांग्रेस नेताले दाबी गरेका छन् । तर, दुवै नेताले प्रदेशसभामा आएपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसकाकारण प्रदेश–१ र बागमति प्रदेशमा नेकपाको कुन पक्षले बहुमत पु¥याउने हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया