सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी

काठमाडौं । संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भएको छ । आज रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पहिलो बहस गरेका छन्। यो निरन्तर गरिएको तेस्रो दिनको बहस हो । आइतवारबाट शुरु भएको बहसमा सोमवार २ जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए । दोस्रो दिन अर्थात सोमवारको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः आजका लागि मिति तोकिएको थियो। गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि सोमवारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम सोमवारको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरे।

त्यस्तै रिट निवेदकै तर्फबाट अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले निर्वाचनमा जाने जनताको मनस्थिति नभएको जनाउँदै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधिसभा गर्न नपाइने तर्क पनि उनले दिए ।

प्रतिक्रिया