ठोकर्पाको सामुदायिक वन विश्वकै पहिलो

सामुदायिक वनहरूको जननीको रूपमा परिचित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिकाको ठोकर्पाको सामुदायिक वन विश्वकै पहिलो अवधारणाको रूपमा अंगीकार गरिएको छ । हाल उक्त ठाउँमा सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको छ । उक्त अध्ययन केन्द्र निर्माणका लागि तत्कालीन ठोकर्पा गाविस हाल सुनकोसी गाउँपालिका–१ को ठोकर्पास्थित रतुवापाटी बाजथलो सामुदायिक वनको ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ ।

नेपालको वन विकासमा सामुदायिक वनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामुदायिक वनहरूको जननीको रूपमा परिचित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिकाको ठोकर्पाको सामुदायिक वन विश्वकै पहिलो अवधारणाको रूपमा अंगीकार गरिएको छ । हाल उक्त ठाउँमा सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको छ । उक्त अध्ययन केन्द्र निर्माणका लागि तत्कालीन ठोकर्पा गाविस हाल सुनकोसी गाउँपालिका–१ को ठोकर्पास्थित रतुवापाटी बाजथलो सामुदायिक वनको ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३० लाख रुपैयाँ बजेटबाट यहाँ तारबार लगाउने काम पूरा भएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार उक्त केन्द्र निर्माणका लागि कुल ३९ करोड ७० लाख बजेट लगानी हुनेछ । दुई हेक्टर जमिनमा निर्माण गरिने उक्त केन्द्रमा प्रशासनिक भवन, सभा भवन, पुस्तकालय, चमेना गृह, छात्रावास भवन, भण्डारगृह, पार्किङ स्थललगायत १५ वटा भवन निर्माण गरिनेछ । उक्त केन्द्रमा पठनपाठनबाहेक वैज्ञानिक तथा सामान्य अवलोकनकर्ताहरूका लागि पनि सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

कुल बजेटमध्ये चौतारास्थित पातलेपानीमा तालिम भवनका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो तालिम केन्द्रमा विगत केही वर्षदेखि वनसम्बन्धी विविध तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ, जुन भविष्यमा वन विकासका लागि वरदान साबित हुनेछ । हाल विश्वका धेरै देशहरूमा आयुर्वेदिक औषधिहरू निकै नै प्रयोगमा छन् । यी औषधिहरू आधुनिक उपचार विधि तथा औषधिहरूभन्दा पनि प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् । यिनीहरूको राम्रो पक्ष भनेको प्रत्येक विरामीको शरीरमा नकारात्मक असर नहुनु नै हो । यी जडीबुटीहरूमध्ये धेरैको अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ । भूवनौट तथा हावापानीको कारणले नेपालमा विभिन्न किसिमका जडीबुटी पाइन्छन् । तर, सरकारी बेवास्ता र धेरैजसो नागरिकहरूको गैरजिम्मेवारी प्रवृत्तिले गर्दा तस्करीहरूले यिनीहरूबाट निकै फाइदा उठाएका छन् । यति मात्र होइन, राम्रो ज्ञान नभएकाले देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय व्यक्तिहरू जडीबुटीका बोटहरू काट्ने र मास्ने गरेका छन् ।

वस्तुतः वनजंगल जडीबुटीको भण्डार हो । त्यसैले यसको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धन गर्नसके यसबाट वाञ्छनीय मात्रामा फाइदा लिन सकिने कुरा निर्विवाद छ । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक निकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा विकसित राष्ट्रहरूको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । यही कारणले आज विश्वका धेरै देशमा औद्योगिक विकासलाई विशेष जोड दिइएको छ । परन्तु औद्योगिक विकासले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले आज संसारका धेरैजसो देशमा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग दिन प्रतिदिन वृद्धि भई प्रत्येक वर्ष करोडौँ व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ । वास्तवमा वनजंगल जोगाउनसके वातावरण प्रदूषण न्यून गर्न ठूलो सघाउ पुग्नेछ ।

साधारणतः मानव जातिसँगसँगै रहेको हावापानी, वनजंगल र यहाँ रहेका बोटबिरुवा तथा पशुपंक्षी मिलेर बनेको जीवनशैलीलाई वातावरण भनिन्छ । यो एक प्राकृतिक सम्पदा हो जुनविना मानव जातिको अस्तित्व संम्भव छैन । तर, आज जनसंख्या वृद्धिको कारणले प्रत्येक देशमा वातावरणीय विनाश तीव्र गतिले बढिरहेको छ । यस्तो विनाश कम गर्न वनजंगलको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धन गर्न अपरिहार्य आवश्यकता छ ।

०७३ सालमा गरिएको एक सरकारी सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ६७ प्रजातिका चराचुरुंगी संकटमा छन् । साधारणतया हरेक चार वर्षमा गरिने यस्तो सर्वेक्षणमा यहाँका चराचुरुंगीहरूको संख्या घट्दो क्रममा देखिन्छ । यस्तो हुनुमा एकातिर चराचुरुंगीहरूको वासस्थान मासिँदै जानाले हो भने अर्काेतिर बढ्दो चोरी सिकारी र खाद्यान्नमा विषादी प्रयोग गर्नाले पनि हो । केही वर्षयता यहाँको वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरू विस्तारै लोप हुन थालेपछि यहाँको पर्यावरणमा पनि नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । साधारणतः जैविक विविधता भन्नाले जीवहरूको भिन्नता, प्रकार, कुल संख्या र तिनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध बुझिन्छ । यसबाट मानव जातिलाई धेरै फाइदा हुने भए पनि हालसम्म पनि यसको आर्थिकबाहेक अन्य दृष्टिकोषणबाट मूल्यांकन गरेको पाइँदैन । विश्वको उत्पत्ति एवं विकास प्रक्रिया जैविक विविधतामा निहित हुन्छ । नेपालका १८ जिल्ला जैविक विविधतामा धनी छन् । तर उचित संरक्षणको कमीले गर्दा यहाँको जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सहितको साझेदारी संस्थाहरूले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार जैविक विविधताको संरक्षणमा यथोचित ध्यान दिन नसक्नाले यहाँको सिंह, चितुवा, थार र अर्ना जस्ता वन्यजन्तुहरूको संख्या निकै कम भएको छ भने नौ प्रजातिका चराचुरुंगी लोप भएका छन् । केही दशक अघिसम्म हरियो वनलाई नेपालको धन मानिन्थ्यो । ०३६ सालसम्म कुल क्षेत्रफलको अन्दाजी ४९ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको थियो । त्यसपछि यहाँको वन विनाशको शृंखला निरन्तर रूपले बढ्दै गयो । ०३० देखि ०४५ सम्म वन विनाशले यति तीव्रता पायो कि यहाँको वनक्षेत्र घटेर ३८ प्रतिशत मात्र भयो । त्यसैले यहाँको वन जोगाउन विश्व बैंकले निकै चासो देखायो । परन्तु त्यस सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले न त कुनै चासो देखायो न त जनता जागरुक नै भए । फलतः वनजंगल तीव्र रूपले मासिन थाल्यो र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र भूक्षय जस्ता दैवीप्रकोपहरू निरन्तर रूपले आइपर्न थाले । यति मात्र होइन, कतिपय पशुपंक्षी लोप भए भने धेरैजसोको अस्तित्व नै संकटमा प¥यो । केही जडीबुटीहरू पनि लोप भए ।

२०४५ साल यता वन जोगाउ अभियान सुरु गरियो । यसै सन्दर्भमा वन संरक्षणका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने र उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिरका वनजंगल सरकारले नै संरक्षण गर्ने नीति बनाएर वन विकास योजना सुरु गरिएको थियो । ०४७ सालमा यहाँको वनलाई सामुदायिक वनको रूपमा संरक्षण गर्न तत्कालीन सरकारले निर्णय ग¥यो । वन ऐन, २०४९ सार्वजनिक भएपछि वन संरक्षण अभियानले तीव्रता पायो । ०५२ सालदेखि प्रत्येक गाउँठाउँमा रहेका वनजंगललाई स्थानीय जनताको नियन्त्रणमा रहने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन गरेर ती वनहरू सम्बन्धित समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरिए । हाल नेपालमा १८ हजार १ सय ३३ वटा सामुदायिक वनहरू छन् । यी वनहरूमा २१ लाख ४ हजार ३ सय ५० घर परिवार आबद्ध छन् भने देशभरी कुल २२ हजार २ सय ४४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिएका छन् ।

घाँसदाउराका लागि सधैँ बनजंगल जाने ग्रामीण महिलाहरू हाल वन संरक्षण गर्न अग्रसर छन् । आगामी वर्षहरूमा यो संख्या अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भूभाग बनजंगलले ढाकेको छ । विगत ३० वर्षको अवधिमा यो झण्डै पाँच प्रतिशतले बढेको हो किनभने ०४६ सालमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार यहाँको वनक्षेत्र सम्पूर्ण भूभागको ३९ दशमलव ६० प्रतिशत मात्र थियो । हालसालै सार्वजनिक गरिएको एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार ४४ दशमलव ७४ वनमध्ये ४० दशमलव २६ प्रतिशत (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) वन जंगल र बाँकी ४ दशमलव ३८ प्रतिशत (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) बुट्यानले ढाकेको छ । केही वर्षयता वन संरक्षणका लागि केही ध्यान दिइए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ भने छैन । हिजोआज पनि नेपालका विभन्नि ठाउँहरूमा वन माफियाहरू सामुदायिक वनहरू नाश गर्न सक्रिय छन् । वनजंगलबाट धेरै किसिमका फाइदा हुने भए पनि यसलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकेको छैन ।