ओली सडकबाटै फालिनेछन्

प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशका लागि यो कदम चालेका हुन् भने निर्धारित मिति बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुने वातावारण बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । तर, ओलीका क्रियाकलापहरू निर्वाचनको वातावरण बिथोल्नेतर्फ केन्द्रित छन् । किनभने ओलीले संसद् विघटन यता जे जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् जे जस्ता क्रियाकलाप प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने परिस्थितिलाई थप भड्काउने खालका छन् ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘अति भएपछि खति हुन्छ ।’ यो उखान यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को हकमा लागू भएको छ । नेकपामा देखिएको विभाजन नेपालको राजनीतिमा नयाँ नभए पनि असामान्य विषय हो । नेकपाको फुटले दुवै समूहका नेता कार्यकर्तालाई त चित्त दुखेको छ नै, जनभावनामा पनि चोट पु¥याएको छ । एकता आफैँमा सुन्दर पक्ष हो । एकता हुनु विचार र व्यवहार मिल्नु हो । सिद्धान्त र कार्यदिशा मेल खानु हो । अर्थात राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सम्झौता गर्नु हो । सम्झौता भनेकै आ–आफ्ना अडान छाडेर अघि बढ्नु हो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पनि सायद यस्तै सम्झौता भएर ०७४ असोज १७ गते वाम गठबन्धन भई चुनावी कार्यगत एकता भएको थियो । त्यही गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएपछि जम्बो नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ओलीको सत्तारोहणसँगै लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको थियो । स्थिर सरकार बनेपछि जनतामा पनि खुसीको सञ्चार भएको थियो । देश विकास र समृद्धिमा अघि बढ्ने, जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउने, शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति हुने जुन सपना जनताले देखेका थिए, त्यसको अनूभति नै गर्न नपाई नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद, सत्ता स्वार्थ र जुँगाको लडाइँ सुरू भयो । अन्ततः अनुमानविपरीत नेकपामा भुइँचालो गयो ।

नेकपाको एउटा घटक सत्तामा छ, अर्को घटकले प्रतिगमनविरुद्ध भन्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ । एउटै पार्टीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका प्रदर्शन गर्ने यस्ता घटना बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा ज्यादै दुर्लभ र दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छन् । हाम्रो मुलुक यतिबेला दुर्लभ र दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा जकडीन पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले विभाजनलाई औपचारिकता दिने निर्णय गरिनसकेका कारण संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नेकपा अहिलेसम्म एउटै पार्टी हो । निर्वाचन आयोगले औपचारिकता नदिँदासम्म उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली हुन् । संसदीय दलका नेता पनि केपी ओली नै हुन् ।

अहिले दुवै समूहको दूषित खेल र प्रवृत्तिले जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ । निर्वाचन आयोगले भोलि के निर्णय दिन्छ थाह छैन, तर अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रचण्ड– माधव नेपाल विद्रोही नेता हुन् । उनीहरूले आरम्भ गरेको आन्दोलन विद्रोह हो । उनीहरूले दिएको अभिव्यक्ति तथा उनीहरूका कार्यकर्ताबाट भएका गतिविधिहरू विद्रोहका उपज हुन् । राजनीतिक शास्त्रले प्रमाणित गरेको तथ्य हो कि, विद्रोहीहरू स्वभाविक रूपमा अराजक हुन्छन् । विद्रोहीहरूका क्रियाकलाप अराजक हुन्छन् । त्यसैले प्रचण्ड– नेपाल समूहको भूमिकालाई अस्वभाविक रूपमा लिनु हुन्न ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्ता पक्षको गतिविधि जहिले पनि शालिन हुन्छ । सत्तापक्षको गतिविधिमा विद्रोहको गन्ध हुँदैन । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेको गतिविधि विद्रोहको पराकाष्ठामा पुगेको छ । पहिलो कुरा त आफ्नो पद धरापमा प¥यो भन्दैमा सार्वभौम संसद् विघटन गरी लोकतन्त्रलाई नै संकटमा धकेल्नु विद्रोहको पराकाष्ठा हो । अराजकताको पनि पराकाष्ठा हो । यदि, प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशका लागि यो कदम चालेका हुन् भने निर्धारित मिति वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुने वातावारण बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । तर, ओलीका क्रियाकलापहरू निर्वाचनको वातावरण बिथोल्नेतर्फ केन्द्रित छन् । किनभने ओलीले संसद् विघटन यता जे जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् जे जस्ता क्रियाकलाप प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने परिस्थितिलाई थप भड्काउने खालका छन् । यदि, निर्वाचन चाहन्थे भने प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने थिए, ‘मैले तीन वर्षको अवधिमा मुलुकलाई यी यी उपलव्धी दिएँ ।’

अर्थात यो तीन वर्षको अवधिमा कति किलोमिटर सडक बन्यो ? कति वटा पुल बने ? कति कति मेगावाटका जलविद्युत् अयोजनाको निर्माण अघि बढ्यो ? कति किलोमिटर रेलवे निर्माण भयो ? अस्पतालहरू कति खुले ? जनताका जीवनयापनमा के कति सहज भयो ? लगायतका प्रश्नको उत्तर लिएर जनतामा जान ढिलाइ गर्दैनथे । तर, उनी त प्रचण्डले कसरी कुम हल्लाउँछन् ? माधव नेपालको बोलीको थेगो कस्तो छ ? लगायतका अभिनय गर्दै जनता हँसाउन तल्लीन छन् । थोरै दिमाग खुस्केको हास्यकलाकारको जस्तो व्यवहारमा प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रित छन् । राजा बौलाएको यथार्थ कुरा भन्ने हिम्मत कुनै मन्त्रीहरूले नगरे जस्तै त भएको छैन ? अहिले ओलीको इर्दगिर्दमा ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

बास्तवमा प्रचण्ड–नेपाल खेमाले कुन कुन मामिलामा आफूलाई अवरोध ग¥यो ? भन्ने करिव एक दर्जन तथ्यांक छन् । तर यी तथ्यांकबारे बोल्न ओली किन तयार छैनन् ? कतै यी प्रकरणमा ओली आपैmँ मतियार त छैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । उदाहरणका लागि प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनताको जतिसुकै रटान लगाए पनि उनले विदेशी भूमिमा बसेर १७ हजार नेपाली मार्ने मराउने क्रियाकलाप गरेकै हुन् । जातीय राज्यको आगोमा झोसेर नेपाललाई छियाछिया पार्न लागेकै हुन् । तर ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भन्ने विषयमा मुलुकलाई एक जुट गराएकै हुन् । राष्ट्रिय हितका यावत सवालहरूमा पनि एक भएर अघि बढे मात्रै राष्ट्रिय एकता मजबुत हुनसक्छ । भन्ने मामिलासम्म ओली प्रचण्डभन्दा ठीक छन् । तर, निषेधको राजनीति ओलीको कमजोरी हो । निषेधको राजनीतिले द्वन्द्व बढाउँछ र अन्ततोगत्वा आपैmँलाई खरानी बनाउँछ भन्ने हेक्का राख्न ओलीले सकेनन् । म मात्रै ठीक हुँ भन्ने मनोविज्ञानले पनि राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दैन । निश्चय नै, राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदा न छिमेकीको हस्तक्षेप बढ्छ न त विदेशीको इसारा र योजना नै सफल हुन पाउँछ । तर, यतिबेला नेपालमा विदेशीको भौतिक उपस्थिति मात्रै होइन, इशारा नै बलबान सावित भयो ।

गत आमनिर्वाचनमा पराजित बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभाका लैजानु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो । यो अत्यन्त गलत निर्णय प्रचण्डको दबाबमा ओलीले गरेका हुन् । यो यथार्थता जनसमक्ष ल्याउन ओली किन तर्सन्छन् ? यसैगरी ओली सरकार जनताको नजरबाट गिर्नुका मुख्य कारणहरू मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल प्रकरण लगायतका हुन् । ओली सरकार बन्दैगर्दा ९५ प्रतिशत काम भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आजभन्दा साढे दुई वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, तर अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । किनकी खानेपानी मन्त्रालयमा प्रचण्डले आफ्नी बुहारी फिट गरेका थिए ।

प्रचण्डले बुहारीमार्फत कसरी मेलम्ची आयोजनाको हुर्मत लिए ? भन्ने कुरा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न ओली किन डराएका छन् ? प्रचण्डका विश्वास पात्र वर्षमान पुनका कारण माथिल्लो तामाकोसी आयोजना अलपत्र परेको, कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निरन्तरता नदिइएको लगायतका यथार्थता जनसमक्ष किन पुगिरहेका छैनन् । असारमा धान रोपेपछि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल अहिलेसम्म नआउनुका पछाडि प्रचण्डका घरभेटी ठेकेदार शारदा अधिकारीको के कस्तो हात छ ? भन्ने कुरा जनसमक्ष ल्याउन ओली किन डराए ? पक्कै पनि यी प्रकरणमा ओलीको कैफियत हुनुपर्छ ।
दल तथा नेताहरूबीच अरू कुरामा मतभिन्नता भए पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा मतभिन्नता हुनु हुँदैन । यस्ता मुद्दामा सबै एकजुट हुनुपर्छ । दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइराला र शालीन राजा वीरन्द्रले संकटको घडीमा मुलुकका सबैशक्ति एकजुट हुनुपर्ने मार्गदर्शन दिएका छन् । अहिलेका नेताहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा बिपी र राजा वीरेन्द्रको मार्गदर्शनबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पनि परीक्षणको समय आएको छ । उनी आफ्ना पूर्ववर्ती खिलराज रेग्मीले जस्तै शासन सत्तामा पुग्ने लक्ष राख्छन् कि ? लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन्छन् ? हेर्न बाँकी छ । यदि, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर ग¥यो र निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन नहुने अवस्था उत्पन्न भयो भने प्रधानमन्त्री ओली सडक संघर्षबाटै फालिने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा चुनावी सरकार निर्माणका लागि फेरी अर्को खिलराजको खोजी हुनेछ । त्यसमा ठाउँ पाउने भनेको चोलेन्द्र शमशेरले नै हो । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि चोलेन्द्रशमशेरले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनुमोदन गर्ने आशंका कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।