भर्चुअल साधारणसभाप्रति सेयरधनीको असन्तुष्टि

नरेन्द्रमान श्रेष्ठ

प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिनासाथ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । आपतकालीन परिस्थितिका कारणले नसक्ने अवस्था भयो भने थप ६ महिना बढाएर पुस महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नसक्ने सुविधा दिइएको छ । यसपटक कोरोनाका कारण धेरैजसो कम्पनीहरूले थप्न पाइने ६ महिने म्यादको उपयोग गरे । त्यसो त सामान्य अवस्थामा पनि कम्पनीहरूले ६ महिना म्याद बढाएर पुस मसान्त पुयाउने कर्मकाण्ड गर्दै आएका छन् ।

गत पुस २९ गते ग्लोबल आइएमई बैंकलगायत तीन दर्जन जति कम्पनीहरूका साधारणसभा थिए । धेरैजसो साधारणसभाहरू भर्चुअल माध्यमबाट गरेको देखियो । ग्लोबल बैंकको साधारणसभामा सहभागी हुन पुगेका सेयरधनीहरूलाई भर्चुअलबाट सभा गर्ने भनेर प्रवेश नै गर्न दिएन गेटबाटै फर्काइयो । यसमा सेयरधनीहरूले असन्तुष्टि जनाए । त्यसदिन अरू कम्पनीको पनि भर्चुअल माधयमबाट नै साधारणसभा भइरहेको थियो । तर, अरू कम्पनीहरूमा भने सेयरधनीहरूलाई सभामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेका थिएनन् । तर, ग्लोबल बैंकले मात्र किन सेयरधनीहरूलाई सभामा प्रवेश गर्न दिएन ? कतै ग्लोबल बैंकको घमण्ड त बढेको होइन भन्ने चर्चा पनि भयो सेयरधनीहरूबीच ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिनासाथ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । आपतकालीन परिस्थितिका कारण नसक्ने अवस्था भयो भने थप ६ महिना बढाएर पुस महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नसक्ने सुविधा दिइएको छ । यसपटक कोरोनाका कारण धेरैजसो कम्पनीले थप्न पाइने ६ महिने म्यादको उपयोग गरे । त्यसो त सामान्य अवस्थामा पनि कम्पनीहरूले ६ महिना म्याद बढाएर पुस मसान्त पु¥याउने कर्मकाण्ड गर्दै आएका छन् । यसकारणले पनि पुस महिनाको अन्तिममा साधारणसभा गर्ने कम्पनीहरूको भिड नै हुने गरेको छ । साधारणसभामा मात्रै सेयर धनीहरूले भाग लिने मौका पाउँछन् । तर, यसपालि भने यस्ता वार्षिक साधारणसभाहरूमा भाग लिनबाट सेयर धनीहरू वञ्चित हुन पुगेका छन् । कोरोना कहरको कारण देखाएर कम्पनीहरूले भर्चुअल भिडियो कन्फ्रेन्सबाट वार्षिक साधारणसभाहरू गर्ने गरिरहेका छन् । कोरोनाको कहरको कारण भिडभाड गर्न नहुने कारण देखाइने गरिएको छ ।

धेरै जनाको उपस्थिति गराई सभा सम्मेलनहरू नगर्न सरकारले उर्दी जारि गरेको कारण देखाई सबैजसो कम्पनीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट वार्षिक साधारणसभाहरू गर्ने गरिरहेका छन् । जसका कारण सर्वसाधारण सेयर धनीहरूले सभामा भाग लिन पाइरहेका छैनन् । वार्षिक साधारणसभामा सेयर धनीहरूको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुन्छ । वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीको समीक्षा अवधिमा भए गरेका कामहरूको बारेमा छलफल हुनेगर्छ भने शेयरधनीहरूले सल्लाह सुझावहरू दिने गर्छन् । कम्पनीका प्रतिवेदन प्रस्तावहरूलाई साधारणसभाको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो महत्व भएको वार्षिक साधारणसभामा सेयर धनीहरूले भाग लिन पाइरहेका छैनन् । कतिपयले त यसपालि त साधारणसभाहरूमा बोल्ने वक्ता सेयर धनीहरूको आम्दानी पनि घट्यो होला भनेर व्यंग्य पनि गर्ने गरेका छन् ।

केही कम्पनीहरूले त सार्वजनिक सूचना नै नदिई लक डाउन र निषेधाज्ञामा पनि विशेष र वार्षिक साधारणसभाहरू गरेका थिए । कोरोनाको कारण देखाई पछिल्लो समयमा कम्पनीहरूले आआफ्नो वार्षिक र विशेष साधारणसभाहरू भर्चुअल अर्थात् भिडियो कन्फरेन्सहरू गर्ने लहर नै चलेको सन्दर्भलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । अहिले त विभिन्न पब्लिक कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभाहरू गर्ने सिजन नै हो । विश्वमा माहामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको कहरले भिडभाड गर्न नहुने भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने कारणले सभासम्मेलनहरू गर्न सरकारले रोक लगाएको पक्कै हो । यस कारणले आआफ्नो वार्षिक साधारणसभाहरू समयमा गर्न नसकिरहेको र भर्चुअल माध्यमबाट गर्न परिरहेको यथार्थतालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, तर विधिसम्मत भएको छ कि छैन ? सेयर धनीहरूको सहभागिता भएको छ कि छैन ? भन्ने अनुगमन सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार बेखबर जस्तै देखियो । मिडियाहरूले पनि यसबारेमा कुरा उठाएको देखिएन । यस्तो साधारणसभामा न्यून मात्र सेयर धनीहरूको उपस्थिति रहने गरेको छ । आम सेयर धनीहरूले भाग लिन पाउनुपर्छ । तर, सुरक्षाको कारण देखाई सभामा भाग लिन वञ्चित गर्ने गरिएको छ ।

वार्षिक साधारणसभामा भाग लिने पाउने सर्वसाधारण सेयर धनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, भर्चुअल सभाको कारणले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूले भाग लिन पाइरहेका छैनन् । यस्ता सभाहरूमा आफ्ना पक्षका केही सेयरधनीहरू मात्रको सहभागिता रहने कारणले जुनसुकै प्रस्ताव प्रतिवेदन पनि सजिलै पारित हुने सम्भावना रहन्छ । सञ्चालकहरूको एकाधिकार अझ बढ्छ । यसकारणले पनि सर्वसाधारण सेयर धनीहरू भर्चुअल साधरणसभाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सुरक्षाका उपाय अपनाएर भिडभाड नहुने गरी पनि वार्षिक साधारणसभा गर्न सकिने सर्वसाधारण सेयर धनीहरूको भनाइ रहेको छ । राजनीतिकदल हरूले चार/पाँच सय जम्मा गरेर पार्टी प्यालेसहरूमा सभा सम्मेलन गर्न हुने, हजारौँ मानिसहरूको भिड जम्मा गरेर त्यो पनि विनामास्क प्रधानमन्त्रीले आमसभा गर्न हुने, हजारौँ मानिस जम्मा गरेर विरोध जुलुस गर्न हुने, तर कम्पनीहरूले साधारणसभा गर्न किन नहुने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

पछिल्लो समयमा त सिनेमा हलहरू, पार्टी प्यालेसहरू, सार्वजनिक यातायात सुचारु भइसकेका छन् । त्यसो त अहिले पनि कोरोनाको संक्रमण जारी रहेकाले भर्चुअल माध्यमबाट साधरणसभा गर्नुपरेको कम्पनीका व्यवस्थापकहरूको दाबी छ । तर, पनि यसले सर्वसाधारण सेयर धनीहरूलाई वार्षिक साधारणसभामा भए गरेको गतिविधि कम्पनीको प्रतिवेदन प्रस्तावको छलफल आदिप्रति अनभिज्ञ राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूसँग छैन । कतिपयको भनाइमा अहिले नै हतारमा वार्षिक साधारणसभा गर्न आवश्यक थिएन । तर वार्षिक साधारणसभाहरू ढिलो भए सेयर धनीहरूले पाउने लाभांश पनि समयमा नपाउने समस्या भने रहन्थ्यो । वाषर््िाक साधारणसभाले प्रतिवेदन पारित नगरेसम्म सेयरधनीले लाभांश पाउन सक्दैनन् ।

नेप्सेमा सूचीकृत हुन पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले एक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि वार्षिक साधारणसभा गर्नै पर्दछ । आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि गरिने वार्षिक साधारणसभामा कम्पनीको समीक्षा वर्षको अवधिमा भएगरेका कामकारबाही गतिविधिको प्रतिवेदन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी आगामी वर्षमा गर्ने/गर्नुपर्ने भावी योजनाको बारेमा पनि छलफल हुन्छ । भावी योजना र प्रस्तावहरू पनि परित गर्ने काम हुन्छ । यस्ता प्रस्ताव सेयर धनीहरूबीच छलफल गरेर पारित गर्नुपर्छ । साधारणसभामा उपस्थित भएका सेयर धनीहरूको बहुमतले पारित भएपछि मात्र प्रस्ताव लागू हुने प्रावधान छ । यसका लागि पनि वार्षिक साधारणसभा महत्वपूर्ण हुने गरेका छन् ।

यसकारणले आर्थिक वर्ष सकिनासाथ विभिन्न कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभा गर्ने गर्छन् । विगतका वार्षिक साधारणसभामा सर्वसाधारण सेयर धनीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दथ्यो । कतिपय सेयर धनीहरूले कम्पनीले पेस गरेका प्रस्ताव–प्रतिवेदनमा छलफल विश्लेषण पनि गर्छन् । विगतमा आर्थिक वर्ष सकिनासाथ वार्षिक साधारणसभा गरिन्थ्यो । सेयर संख्याको ५१ प्रतिशत र तीन जना सर्वसाधारण सेयर धनीहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति भए पनि सभा गर्न सकिने कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनापछि वार्षिक साधारणसभा गर्ने कम्पनीहरूले हर्जानासमेत तिर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया