के चाहन्छ भारत ?

अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको लागि भारतलाई समर्थन गर्ने कुरा बताइएको छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई स्वीकार नगरेको, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा कब्जा जमाएको भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजीको प्रतिवेदनलाई बुझ्न अस्वीकार गरेको समेत कुरामाथि ध्यान दिँदा सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि भारतलाई समर्थन गर्ने कार्य अत्यन्त गलत भएको छ ।

नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकबारे पत्रपत्रिकाहरूमा आएका समाचारबाट नेपालले उठाएका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा भारतीय पक्षले उपेक्षाको दृष्टिकोण अपनाएको कुरा प्रष्ट भएको छ । अर्कातिर कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूमा नेपालले भारतीय दबाबमा आएर सहमति गरेको कुरा पनि देखिएको छ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवादलाई उठाएको भए पनि भारतले त्यसबारे कुरा गर्न नचाहेको देखियो । भारतले नेपालको भूमिमा अधिपत्य कायम गरेको छ । त्यसकारण त्यसको समाधान गर्नका लागि त्यसले कुनै कुरा नगर्ने कुरा प्रष्ट छ । भारतले त्यसै गरेर अनिश्चितकालसम्म त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिराख्न चाहन्छ । त्यो अवस्थामा त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने वा त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा झन् प्रष्ट भएको छ । तर, सरकारले त्यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको हाम्रो पार्टीले कडा आलोचना गर्दछ ।

प्रवुद्ध समूह(इपीजी)को प्रतिवेदनबारे पनि अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा कुनै समझदारी हुन सकेन । प्रवुद्ध समूहले करिब साढे दुई वर्ष परिश्रम गरेर त्यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन बुझाएको करिब दुई वर्ष हुँदासम्म पनि भारतीय प्रधानमन्त्री त्यसलाई बुझ्न तयार भएका छैनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो । त्यो प्रतिवेदन कहाँसम्म समानताको आधारमा र नेपालको हितमा छ ? त्यो कुरा त त्यो प्रतिवेदन पढेपछि नै थाहा हुने कुरा हो । तैपनि त्यो जुन रूपमा भए पनि त्यसलाई बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेकोबाट गतकालमा नेपालसित भएका सबै असमान सन्धिहरूमा थोरै पनि सुधार गर्न भारत तयार नरहेको कुरा बुझिन्छ । त्यसको त्यसप्रकारको दृष्टिकोणले भारत सरकारको अत्यन्त दुराग्रहपूर्ण दृष्टिकोणलाई नै बताउँछ ।

अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यका लागि भारतलाई समर्थन गर्ने कुरा बताइएको छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई स्वीकार नगरेको, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा कब्जा जमाएको भारतीय प्रधानमन्त्री ले इपिजीको प्रतिवेदनलाई बुझ्न अस्वीकार गरेको समेत कुरामाथि ध्यान दिँदा सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि भारतलाई समर्थन गर्ने कार्य अत्यन्त गलत भएको छ । भारतीय पक्षको दबाबमा आएर नै नेपालले त्यसरी भारतलाई समर्थन दिएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । सरकारको त्यसप्रकारको भारतपरस्त नीतिको पनि हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा आलोचना गर्दछ ।

समग्र रूपमा यो भन्न सकिन्छ कि अहिले दिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका बीचको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपाली पक्ष नेपालको राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयहरूलाई सशक्त प्रकारले उठाउन असफल भएको छ र अहिलेको बैठकमा भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनः उदांगो भएर अगाडि आएको छ । भारतको त्यसप्रकारको कार्यविधिले त्यसको साम्राज्यवादी चरित्रलाई नै बताउँछ । त्यसप्रकारको अवस्थामा भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको लागि समर्थन गर्ने नीतिले ओली सरकारमा बढ्दै गएको भारतपरस्त दृष्टिकोणलाई नै बताउँछ । त्यो अवस्थामा, एकातिर, भारतको नेपालप्रतिको साम्राज्यवादी नीतिका विरुद्ध व्यापक राष्ट्रिय आन्दोलन उठाउनुपर्ने र, अर्कातिर, ओली सरकारको भारतपरस्त नीतिको विरुद्ध पनि संघर्ष बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको कुरा प्रष्ट छ ।

भारतको नीति नेपालमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालको भूमिमाथि कब्जा गर्ने, नेपालको पारवाहनलाई अवरुद्ध गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने, तराईको विखण्डनका लागि पृथकतावादीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपालको व्यापार, उद्योग, कृषि आदिलाई आफ्ना स्वार्थ अनुरूप नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको सरकारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप गठन वा पुनर्गठन गर्ने, नेपालको संविधानलाई आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ अनुरूप संशोधन गर्न दबाब दिने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने, नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई बढीभन्दा बढी खुकुलो बनाएर भारतीयहरूलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाउँदै लैजाने र अन्तमा नेपाललाई फिजी र भुटानको बाटो हुँदै सिक्किम बनाउने रहेको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि भारतको त्यसप्रकारको नीति स्पष्ट र निश्चित रूपले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छन् । त्यो अवस्थामा ती दुबै प्रकारका नीतिहरूलाई समान कक्षमा राख्नु अवश्य पनि सही हुने छैन र हामीले तिनीहरूका बीचमा अन्तर गर्नै पर्दछ ।

नेकपाभित्रको विवादलाई चीन र भारत दुवैले आफ्नो आफ्नो प्रकारले प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन् । तर, ती दुवैको उद्देश्यमा मौलिक प्रकारको अन्तर छ । भारतले नेकपामा फुट पारेर तिनीहरू मध्ये एउटा पक्षलाई आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थको पक्षमा लैजान चाहन्छ । पहिले एमाले र प्रचण्डको संयुक्त सरकार भएको बेलामा त्यसले (भारतले) प्रचण्डलाई फुटाएर ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउने काम गरेको थियो भने अहिले ओली पक्षको भय दोहन गरेर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

नेकपाको विवादको सन्दर्भमा चीनले पहिलेदेखि नै जुन प्रकारको नीति अपनाउँदै आएको थियो, त्यसको सकारात्मक महत्व छ । त्यसले बारम्बार नेकपाभित्र एकता कायम गर्न प्रयत्न गर्दै आएको थियो । नेकपाभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको बेलामा पनि चिनियाँ राजदूतले उनीहरूका बीचमा एकता कायम गराउन प्रयत्न गरेकी थिइन् । तर परिणामले बतायो, चीनको तुलनामा भारतको प्रभाव बढी भयो र अन्तमा नेकपा फुट्यो । सायद त्यसको पछाडिको कारण यो हो कि ओलीले अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको पक्षको आड लिँदा नै आफूलाई बढी फाइदा देखे । त्यसप्रकारको धेरै नै बिग्रिसकेको अवस्थामा पनि नेकपामा एकताका लागि थप प्रयत्न गर्न उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा पटकपटक आएको छ । तर के त्यसको मिसन सफल हुनेछ ? अहिलेसम्मको स्थितिमाथि विचार गर्दा त्यसको सम्भावना कमै देखिन्छ । ओली र उनको सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादका पक्षमा यति धेरै अगाडि बढेका छन् कि अब उनलाई त्यहा“बाट फर्कने सम्भावना कमै छ । तैपनि चीनको प्रयत्न सफल हुन्छ भने त्यो खाली नेकपाका लागि मात्रै होइन, देशका लागि पनि स्वागतयोग्य र सकारात्मक महत्वको कुरा हुनेछ ।

नेकपाभित्रको विवाद अब त्यसको खाली आन्तरिक विषय मात्र बन्न गएको छैन । त्यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय त पहिले नै भएको थियो अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका बीचमा द्वन्द्वको विषय पनि बन्न पुगेको छ । त्यो द्वन्द्वलाई हामीले अमूर्त रूपले होइन, देशको ठोस परिस्थितिका सन्दर्भमा नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यदि त्यो द्वन्द्वमा अमेरिकी वा भारतको पक्ष जति भारी हुँदै जानेछ, त्यति नै त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध हुनेछ । अर्कातिर, चीनको नीति वा भूमिका जति सफल हु“दै जानेछ, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनेछ । तर, त्यो द्वन्द्वमा निर्णयात्मक भूमिका नेपाली जनताको नै हुनेछ वा हुनुपर्दछ ।