निर्वाचन आयोगमा दलहरु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले आगामी कार्यक्रमका लागि दलहरुसँग परामर्श गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सरकारले बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरेको थियो । सरकारी घोषणापछि निर्वाचन गराउन आयोगले तयारी गरिरहेको छ । आइतबार निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुसँग घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले गरिरहेको आन्तरिक तयारीको सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । छलफल गरेपनि आयोगमा पुगेका दलहरुले निर्वाचनको कार्यक्रम शुरु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा भिन्न भिन्न सुझाव दिएका छन् । छलफलमा आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम, मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रमको बारेमा नेताहरुलाई जानकारी गराई राय, परामर्श लिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन राजनीतिक दलको तर्फबाट आम नागरिकलाई सुसूचित गराइदिन आग्रह गरेको थियो । सो आग्रहलाई नेपाली कांग्रेसले सहज रुपमा लिएपनि नेकपाको दाहाल–नेपाल समुहले भने ठाडै अस्विकार गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगले भनेजस्तो निर्वाचन तयारीमा आफूहरु नलाग्ने बताए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउन आफूहरुले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको उनले छलफलपछि भने । वैशाखमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नै नसक्ने उनले ठोकुवा समेत गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमको तयारीको पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट पारे । आयोगले कुनै पनि समय निर्वाचन गराउन तयार रहनुपर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरे त्यसलाई स्वीकार गर्ने तथा निर्वाचन भए निर्वाचनमा जानको लागि नेपाली कांग्रेस तयार रहेको भनाइ राखे । नेकपा ओली समुहका नेता बाबुराम दाहालले निर्वाचन तोकिएर उपयुक्त वातावरण बनिसकेकाले स्वस्फूर्तरुपमा कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मतदाता अद्यावधिकका लागि समय बढाउन र त्यसका लागि व्यापक प्रचारप्रसारको आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सुशील श्रेष्ठले प्रमुख राजनीतिक दलको प्रभाव र पहुँचका आधारमा निर्वाचन केन्द्र तोक्ने कार्य अन्त्य हुन आवश्यक रहेको र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले ‘राजनीतिक दलभीडमा चल्ने नभई विचार र सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने भएकाले हाल कायम रहेको मत सीमाका आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने विषयलाई संशोधन जरुरी छ’ भनेर विचार राखेका थिए । नेपाली जनता दल, जनता दल नेपाल, विवेकशील साझा पार्टीलगायत दलका प्रतिनिधिले ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता बेवास्ता गर्ने विगतका प्रवृत्तिलाई दोहरिन नदिने तथा मतदातामैत्री हुने मतदानस्थल र केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए ।

मुलुकका ७५३ वटै पालिकामा यही माघ १५ देखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिँदैछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक दलका समितिको उल्लेख्य सहयोग, समन्वय र सहभागिताका लागि आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा राख्दै आयोगले राजनीतिक दललाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार माघ १५ गते कार्यक्रमको सूचनासहित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कुनै नाम वा विवरण त्रुटि भएमा सच्च्याउन १६ र १७ गते निवेदन दिने र कसैले झुठा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाणसहित सोही मितिमा नै उजुरी तथा दोहोरो नाम हटाउन निवेदन दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

माघ १८ गते उजुरी परेका मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिइने, माघ २० गते मतदाताले दिएको सफाइका आधारमा उक्त मतदाताको नामावलीबाट नाम हटाउने वा राख्ने सम्बन्धमा प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष सिफारिस गरिने छ । माघ २१ गते नाम हटाइएको वा हटाउन सिफारिस गरेको सूचना कार्यालयमा प्रकाशित गरिने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक र निर्वाचनस्थल पुुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला र स्थानीय तहमा हुने बैठक, छलफल तथा अन्तरक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पनि आयोगले सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको छ ।