समय नतोकिदाँ आफुखुशी बहस

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा दैनिक बहस गर्दा पनि कम्तिमा एक महिना लाग्ने देखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट मुख्य मुद्दामा बहस शुरु भएपनि पहिलो दिन केवल ४ जना अधिवक्ताले मात्र बहस सक्काएका छन् । इजलासमा यो विषयमा १३ वटा मुद्दा रहेका छन् । आइतबारसम्ममा मात्र मुद्दाको पक्षमा अर्थात रिट दायर गर्नेतर्फबाट १३५ जना अधिवक्ताले वकालतनामा इजलासमा पेश गरेका छन् । यो अझै बढ्न सक्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय मुल मुद्दा भएर दैनिक बहस गर्ने निर्णय भएपनि अधिवक्तालाई समयसिमा निर्धारण नगर्दा बहस लम्बिने देखिएको हो । समय व्यवस्थापनमा इजलासले कुनै लगाम नलगाई दिदा चार जना वकिलले करिव सात घण्टा बहस गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर छलफल सुरु हुनुअघि बहस व्यवस्थापनबारे इजलासमा कुराकानी भए पनि राणाले ‘तपाईंहरु आफैँ म्यानेज गर्नुहोस’ भनेर छाडिदिएका थिए । त्यसपछि अधिवक्ताले आफुखुशी समय प्रयोग गरिरहेका छन् । जसका कारण यो बहस कतिसमय सम्म लम्बिने हो भनेर एकिन हुन सकेको छैन । आइतवारसम्म नेकपा नेता देवप्रसाद गुरुङसहितका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा बहस गर्न ४८ जना वकिलहरुको सूची पेश भएको छ । दिनमा १० जना वकिलले बहस गर्ने हो भनेपनि अहिलेसम्म पेश भएकाले करिव १८ दिनमा सक्नेछन् । सरकारी पक्षले भने करिब ४० अधिवक्ताको नाम बहसका लागि टिपाउने तयारी गरेको छ ।

रिट निवेदककै तर्फबाट हालसम्म १४० र सरकारी पक्षबाट ४० अधिवक्ताद्वारा वकालतनामा पेश, पहिलो दिन केवल ४ जनाले गरे बहस, दैनिक बहस हुँदा पनि कम्तिमा एक महिना लाग्ने

आइतवार शुरु भएको बहसमा अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलविघटनको विरुद्धमा बहस गरेका छन् । सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वकीलहरूलाई बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहेका थिए, ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले अब चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?’

अधिवक्ता आचार्यले अमेरिका, बेलायतदेखि भारतसम्मका कानून र त्यहाँका सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका कानूनी सिद्धान्तको उदाहरणसहित भने, ‘नेपालको प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार राख्दैनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधानको धारा ७६ (७) मा मात्र उल्लेख छ, त्यो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार होइन । संविधान कार्यान्वयनको ‘कोर्ष’ अन्तर्गत बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरी सोधे, ‘एकछिनलाई मानौं, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइएको र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव वा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले अब म निर्वाचनमा जान्छु भनेर विघटन गर्न खोज्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन ? किनभने धारा ७६ को उपधारा २ देखि ७ को अवस्था त सरकार बन्न नसकेको अवस्थाका लागि हो । सरकार बनिरहेका बखत प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनमा जाने अधिकार हुन्छ कि हुन्न ?’
संविधानविद् आचार्यले अदालत यस्तो काल्पनिक कुरामा जानै नमिल्ने बताए । ‘सरकार बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेका सबै विकल्पको परीक्षण भएकै हुनुपर्छ । मसँग विकल्प भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने होइन, नयाँ सरकार दिन नसक्ने अवस्था आयो भने हाउसले नै त्यो कुरा भन्छ ।’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत रहेकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको विवरण लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेकै आधारमा धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन गर्न मिल्ने हो कि त्यस्तो दाबीको कतै परीक्षण हुनुपर्छ भनेर सोधेकी थिइन् । जवाफमा आचार्यले प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्र नहुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्रै हुन्थ्यो भने धारा ७६ को उपधारा २, ३ वा ५ का प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था नै राखिदैनथ्यो’, आचार्यले भने । आफ्नो बहसको अन्त्यमा आचार्यले संविधानमा विघटन हुन नसक्नेबारे यति प्रष्टसँग लेखेर पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने हो भने ‘विघटन रोक्नका लागि के लेख्नुपथ्र्यो’ भनि इजलासलाई नै सोधेका थिए ।
त्यसपछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले मुद्दाको छिनोफानो गर्दा अदालतले तीन वटा प्रश्नको निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए । पहिलो, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ वा छैन ?, दोस्रो अधिकार दिएको छ भने त्यसका पूर्वशर्तहरू के–के हुन् ? र तेस्रो, अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै राजनीतिक प्रश्न हो कि संवैधानिक ?
लामो बहसका क्रममा पोखरेल आफैंले यी प्रश्नको जवाफ दिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै नभएको बताए । तर, धारा ७६ ले परिकल्पना गरेको एउटा अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने भए पनि त्यसका लागि तोकिएको पूर्वशर्तहरू (उपधारा १ देखि ७ सम्मको अवस्था) अहिले पूरा नभएको दाबी गरे । र, यो राजनीतिक वा संवैधानिकमध्ये कस्तो प्रश्न हो भन्नेबारेमा अमेरिकी, भारतीय र नेपालकै सर्वोच्च अदालतका नजीर उदृत गर्दै भने, ‘यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संवैधानिक प्रश्न हो । यसलाई अदालतले ‘जुडिसिएल रिभ्यू’मार्फत् आफ्नो फैसला दिनसक्छ ।’
पोखरेललाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आचार्यलाई सोधेकै आशयको प्रश्न सोधे, ‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार बन्न सकेन भने मात्रै उपधारा २, ३ वा ५ को प्रक्रियामा जाने हो । उपधारा १ बमोजिमकै प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन इन्कार गरेर चुनावमा जान पाउने हो वा होइन ?’ पोखरेलले जुनसुकै उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्री भए पनि संसदमा जानुपर्ने बताए । बाँकी बहस सोमबार फेरी हुनेछ ।