डोल्पाका पाँच स्थानीय तहका केन्द्रमा अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जाल पुगेन

डोल्पा । नेपाल सरकारले नेपालका सबै स्थानीय तहहरूको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा डोल्पाका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहहरूका केन्द्रमा अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जाल पुगेको छैन । सबैभन्दा तल तथा जाजरकोट रुकुम जिल्लाको सिमानामा भए पनि मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द्रमा हालसम्म सडक पुग्न सकेको छैन । नेपाल सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ठाउँबाट स्थानीय तहहरूको केन्द्रमा सडक जोड्ने प्रयास भइरहेको भए पनि सडक पुग्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताए ।
उनका अनुसार डोल्पाका पाँच वटा स्थानीय तहहरू मुड्केचुला, डोल्पोबुद्ध, शे फोक्सुण्डो, छार्का ताङसोङ र काइके गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुग्न सकेको छैन । निर्माण कार्य भने भइरहेको छ ।

डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि दुनै, लसिक्याव, धो हँुदै मरिम्ला सडक छिटो बन्नुपर्छ अनि मात्र त्यस सडकबाट स्थानीय तहका केन्द्रमा सडक जोड्नका लागि सडक निर्माण तयारी भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका निमित्त कार्यालय प्रमुख धनबहादुर डिसीले बताए ।

मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको सडक निर्माणको ठेक्का भई कामको तयारीमा रहेको, काइके गाउँपालिकाको केन्द्र ताराबगरसम्म सडक निर्माणको ठेक्का हुने तयारीमा रहेको, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको केन्द्र धो जोड्ने सडक निर्माणाधिन रहेको, शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको केन्द्र साल्दाङ जोड्ने सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई विभिन्न कारणले ठेकेदारले काम सुरु नगरेको अवस्था छ भने छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको केन्द्रलाई सडक जोड्ने योजनाको यो वर्ष डिपिआरको तयारी भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।

यो वर्ष डोल्पामा सडक निर्माणका धेरै योजनाहरू भए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पामा कार्यालय प्रमुख नहुँदा ठेक्का हुन सकेका छैनन् । गएको वर्ष पनि विभिन्न कारणले पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले ४२ करोडमा ११ करोड जति मात्र खर्च गरेको थियो । बाँकी सबै फ्रिज भएको थियो । यो वर्ष पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा हालसम्म पूर्वाधार विकास कार्यालयको विकास बजेटको प्रगति शून्य रहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । यस प्रकारको कामगराइले विकास भने जस्तो तरिकाले छिटो हुने कुरै भएन, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख नरबहादुर बुढा बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘बजेट पर्ने काम नहुने, बजेट पर्ने काम नहुने कसरी विकास छिटो होला ।’ (रासस)