भारतले चाहेन सीमा समस्याको वार्ता

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले सीमा समस्याको विषय उठाएपनि भारत भने त्यसबाट पन्छिएको छ । नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सीमा विवादलाई बैठकमा प्रवेश गराएपनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको हो ।  नयाँ दिल्लीस्थित हैदरवाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्न वार्ता शुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतले भने सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले आफ्नो काम पूरा गरेपछि मात्रै सीमा विवादलाई लिएर आयोगको आगामी बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

आयोगको बैठक समापन भएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादबारे केही बोलिएको छैन । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यसको विरोध जनाउँदै आएको छ । भारतले ती भूभाग आफ्नो भएको अडान लिँदै आएको छ ।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौडेललगायत नेपाल पक्षले सीमा विवादबारे उक्त बैठकमा कुरा उठाउने दाबी गरेका थिए । बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयंशकरको टोलीले सीमा विवादबारे छलफल गर्न आफूहरुसँग सचिवस्तरीय संयन्त्र भएको र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको र यो काम सकिएपछि मात्रै मन्त्रीस्तरीय संंयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने अडान लिएपछि नेपाली पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले बताए ।

‘नेपालका तर्फबाट सीमा विवादबारे कुरा उठाइएको थियो । तर यसबारे सामान्य चर्चा मात्रै भयो । गहन छलफल हुने अपेक्षा पनि थिएन । किनकी बिहीबार नै भारतले यसको संकेत दिएको थियो’, स्रोतले भन्यो । यो बैठकमा भाग लिन र त्यहाँ सीमा विवादबारे कुरा उठाउने दाबीसहित परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको टोली नयाँ दिल्ली पुगेको केहीबेरपछि बिहीबार भारतीय विदेशमन्त्रालयले सीमा विवाद नेपाल– भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका एजेण्डाहरु र सीमा विवाद फरक विषय भएको अडान सार्वजनिक गरेको थियो ।

वैठकपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वैठकमा सीमाको विषयमा कुरा भएको र बाँकी खण्डमा रहेका काम छिट्टै सक्ने सहमति भएको उल्लेख छ । तर, विज्ञप्तिमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छैन । वैठकलगत्तै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवादबारे कुराकानी भएको र दुवै पक्ष वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् ।

यस पटकको वार्तामा पनि भारत यसअघिझै प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न तयार भएन । नेपाली दूताबासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने र सन् १९५० को सन्धि संशोधनको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । तर भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा कोभिड–१९ खोप ल्याउने विषयमा कुराकानी भएको छ । वार्तामा नेपालले भारतलाई सकेसम्म छिटो खोप प्रदान गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । तर भारतले यसमा पनि आश्वासन मात्र दिएको छ ।

यस्तै मोतिहारी अमलेखगञ्जसम्म पुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलिगुडीदेखि झापासम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने मामिलामा दुवै पक्षबीच छलफल भएको मन्त्रालयले खुलाएको छ । गत वर्ष भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् आ–आफ्नो मुलुकबाट संयुक्त रुपमा स्विच थिचेर उक्त पाइपलाइन परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए ।

दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजनाको रुपमा चिनिएको यो पाइपलाइनको दुरी ६९ दशमलव २ किलोमिटर छ । परियोजनाको लागत २ अर्व ७५ करोड भारतीय रुपैँया छ । यस्तै संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले जयनगर–कुर्था ‘रेल वे’ को निर्माण सम्पन्न भएकोमा स्वागत गर्दै रेल सञ्चालन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको छ ।

यता रक्सौल–काठमाडौँ ‘ब्रोडगेज रेलवे लाइन’ विस्तारसहित अन्य ‘क्रस बोडर रेल कनेक्टिभिटी’बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमा वारीपारीका नागरिकको आवागमनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । यस्तै विरगञ्ज र विराटनगरमा आइसीपी ‘इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट’ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि दुवै पक्षबाट नागरिकको आवागमन र व्यापार तथा व्यवसाय सहज र व्यवस्थित भएको निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको छ ।

नेपालगञ्जमा निर्माणाधिन आइसीपको स्वागत गर्दै भैरहवामा पनि आइसीपी सञ्चालनका लागि भारत सहमत भएको बताइएको छ । दुवै मुलुकका लागि लाभकारी मानिएका प्रस्तावित पञ्चेश्वरलगायत जलविद्युत आयोजनाकाबारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । भारत पशुपतिनाथ ‘रिभरफ्रन्ट डेभलपमेन्ट’ र पाटनको भन्डारखाल ‘गार्डेन रेस्टोरेसन’ गरी दुई नयाँ योजनाहरुलाई अघि बढाउन सहमत भएको छ ।

बैठकमा दुवै पक्षले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि छलफल गरेका छन् । यस्तै नेपालले राष्ट्रसंघको दीर्घकालिन सदस्य बन्नका लागि भारतलाई आग्रह गरेको छ । आगामी नेपालभारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा राख्न दुवै पक्ष सहमत समेत भएका छन् ।