मत-विमत

संविधानको मलामी बन्ने तरखरमा देउवा

विन्दुकान्त घिमिरे २०७७ पुष २९ गते ७:१३ मा प्रकाशित

विन्दुकान्त घिमिरे

आफ्नो पार्टीको कुनै हैसियत नै नभएको साविकको प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको पक्षमा संघर्ष गरेर तेस्रो पार्टी बन्ने संभावनालाई रोज्नुभन्दा निर्वाचनको माध्यमबाट पहिलो पार्टी बन्ने संभावना रोज्नुपर्ने तर्क संस्थापन पक्षको छ । संविधान विपरीतको कदमलाई आँखा चिम्लेर क्षणिक स्वार्थवस लोकतन्त्रको मलामी बन्ने संभावना रोज्नुभन्दा संविधानलाई लिकमा ल्याएर दुई वर्षपछि मियो पार्टी बन्ने संभावनालाई रोज्नुपर्ने तर्क इतर पक्षको छ ।

प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको बाटो के हुने ? भन्ने निष्कर्ष तत्कालीन प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले निकाल्न सकेको छैन । विघटनका विषयमा एक मत देखिए पनि प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको मुद्दामा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच मत बाझिएको छ । संस्थापन पक्षले निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको बाटोमा जानु उपयुक्त हुने मत अघि सारेको छ भने इतर पक्षले पुनर्वहालीको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा प्राप्तिको वाटोमा जानु उचित हुने मत राखेको छ ।  आफ्नो पार्टीको कुनै हैसियत नै नभएको साविकको प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको पक्षमा संघर्ष गरेर तेस्रो पार्टी बन्ने संभावनालाई रोज्नुभन्दा निर्वाचनको माध्यमबाट पहिलो पार्टी बन्ने संभावना रोज्नुपर्ने तर्क संस्थापन पक्षको छ । संविधान विपरीतको कदमलाई आँखा चिम्लेर क्षणिक स्वार्थवस लोकतन्त्रको मलामी बन्ने संभावना रोज्नुभन्दा संविधानलाई लिकमा ल्याएर दुई वर्षपछि मियो पार्टी बन्ने संभावनालाई रोज्नुपर्ने तर्क इतर पक्षको छ ।

पार्टीमा स्पष्ट रूपमा दुई लाइन देखिएका कारण नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा नेपाली कांग्रेस छ । राजधानी केन्द्रित संघर्ष गर्न छाडेर प्रदेशसभा तथा पालिका र वडा केन्द्रित विरोध प्रदर्शनमा उत्रने कांग्रेसको निर्णय संयोग मात्रै हो या सभापति देउवा अझै पनि मध्यावधि आमनिर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त छन् ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । यो कानुनी तथा संवैधानिक मुद्दा हो कि, राजनीतिक मुद्दा हो ? भन्ने कुरामा पनि कांग्रेस सभापति देउवा स्पष्ट हुन सकेको देखिएन । सभापति देउवा आफ्नै अन्तर्मनले भन्दा पनि घचेटिँदै घचेटिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्षको मैदानमा पुगेको सन्देश कांग्रेसका कार्यकर्ता स्तरसम्म पुगिसकेको छ । यस्तो सन्देश जाँदा आन्दोलनले गति लिँदैन ।

आफ्नै अन्तर्मनको आवाजविरुद्ध वाध्यताबस आन्दोलनमा उभिने अवस्थामा यतिबेला देउवा पुगे । कुनै पनि राजनीतिज्ञका लागि यो आपैmँमा लज्जाजनक विषय हो, तर कांग्रेस सभापति देउवाका लागि भने यो कुनै नौलो कुरा होइन । कुनै बेला घचेटिँदै घचेटिँदै आफ्नै निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा होमिन वाध्य भएका नेपालका एक मात्रै शीर्ष राजनीतिकर्मी हुन् देउवा । यो नजीर हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । उनले ०५९ सालमा माओवादी आतंक उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन त्यस अघिका नजीर सम्मत थियो, तर कुनै पनि हालतमा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था थिएन । नेपाली कांग्रेसले उनलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि संघर्ष ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने अहिले देउवाले जस्तै दोधारे नीति लियो । त्यतिबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई भनेका थिए, ‘प्रतिगमनको डिजाइनअन्तर्गत तपाईंलाई झुक्याएर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गराइको हुनसक्छ, त्यसैले तपाईंले संविधानको जुन धाराअन्तर्गत विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो त्यही धारा प्रयोग गरेर पुनर्वहालीका लागि सिफारिस गर्नोस्, पार्टीले कारबाही फिर्ता गर्नेछ ।’ तर देउवाले कडा जवाफ दिए, ‘म कुनै पनि हालतमा संविधान विपरीतको कदम चाल्दिनँ, अदलातमा विचाराधीन मुद्दामा आन्दोलन गर्नेलाई पनि म यसै छाड्दिनँ ।’ केही महिना पछि देउवाले आमनिर्वाचन गर्न नसकिने निर्णय गरे तर प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको सिफारिस गरेनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तर निर्वाचन गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई राजा ज्ञानेन्द्रले एक साता पनि राखेनन् । देउवालाई अपदस्त गर्दै शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिए ।

त्यसपछि देउवा जननिर्वाचित सरकार पुनवर्हाली भन्दै आन्दोलनमा होमिए, यता नेपाली कांग्रेसले भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलन जारी राख्यो । डेढ वर्ष बित्दानबित्दै मुलुकको राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन भयो । चुनाव गराउन असक्षम भएको भन्दै आपैmँले निकालेका देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री पदमा मनोनीत गरे । राम शाहका सन्तानले न्यायदिएको भन्दै देउवाले खुसी व्यक्त गरे । प्रतिगमन आधा सच्चिएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले सरकारमा सामेल भयो । नेपाली कांग्रेसले एक्लै प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनलाई निरन्तरता दियो । यता देउवाकै पार्टीका नेताहरू धमाधम भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल पर्न थाले । देउवा मुकदर्शक बनेका हुन् कि मतियार ? भन्ने रहस्य खुल्न अझै बाँकी छ । खुमबहादुरको निधन भइसकेको छ, चिरञ्जीवी वाग्लेले कुरा खोलेका छैनन् । तर, देउवाको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई जेल हालेको विषयमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले भने कडा प्रतिवाद गरे । यो परिस्थितिमा कांग्रेस सभापति कोइरालाले देउवालाई फेरी भने, ‘राजाले तपाईंलाई पुनः अपदस्थ गर्नेछन्, यसअघि नै तपाईंले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको सिफारिस गरिदिनोस्, आन्दोलनलाई बल पुग्छ ।’ तर देउवाले कोइरालालाई कडा जवाफ दिँदै भने, ‘माओवादीलाई मात्रै होइन असंवैधानिक गतिविधि गर्नेहरू कसैलाई पनि छाड्दिनँ ।’ देउवाको हातबाट कोइरालालाई जेल हाल्ने रणनीति कार्यन्वयन नहुँदै मुलुको राजनीतिले फेरी कोल्टे फेर्यो ।

एक वर्ष बित्दानबित्दै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्त मात्रै गरेनन्, संविधानमै नभएको शाही आयोग गठन गरेर देउवालाई नै जेल हाले । देउवालाई जेल हाल्ने राजा ज्ञानेन्द्रको कदम नाटक मात्रै थियो कि, गिरिजा प्रसादलाई जेल हाल्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको रिस हो ? भन्ने रहस्य खुल्न अझै बाँकी छ । तर, सभापति देउवा जेल परेपछि भने उनले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसका आमकार्यकर्ता कांग्रेससँगै मिसिएर प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा उत्रे । पार्टी जोगाउनै नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि देउवा पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको आन्दोलनमा सहभागी भए । आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका लागि आफैं आन्दोलनमा उत्रने नेताहरू विश्वको संसदीय इतिहासमा छैनन् । राजनीति शास्त्रले परिकल्पना नै नगरेको नजीर देउवाले प्रस्तुत गरे ।

त्यतिबेला देउवाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र यतिबला ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनमा एउटा मात्रै भिन्नता छ । त्यतिबेला संविधानले दिएको अधिकार तथा विगतका नजीरहरू देउवाले प्रयोग गरेका थिए तर यतिबेला ओलीले चालेको कदम पहिलो नजीर हो, संविधान सम्मत छ वा छैन ? भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तर प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा राजनीतिक कदम भनिएको छ, संविधाका धारा उल्लेख गरिएको छैन । यो बाहेक अन्य लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा छन् । आमनिर्वाचन हुने संभावना त्यतिबेला थिएन, यतिबेला पनि छैन । त्यतिबेला तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीको मूलधार प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको थियो, यतिबेला पनि सत्तारूढ पार्टीको मूलधार प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएको छ । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले ओलीको अगुवाइमा दोधारे चरित्र प्रदर्शन गरेको थियो, यतिबेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले सभापति देउवाको अगुवाईमा दोधारे चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।

आफ्नो सत्ता थप चार महिना लम्ब्याउनका लागि मात्रै ओलीले आफ्नो राजनीतिक इतिहास शतनास गरेका होलान् त ? भन्ने सामान्य प्रश्नको उत्तरसमेत देउवाजस्तो अनुभवी नेतालाई थाहा नभएको अनुमान गर्नु मुर्खता हुनेछ । तर ओलीको नियत के हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन भने तीन महिनाभन्दा बढी पर्खनुपर्ने अवस्था छैन । यो तीन महिनाभित्र आकाशै खस्ने अवस्था पनि छैन । देउवाको बेलाको परिस्थिति र यो परिस्थितिमा धेरै अन्तर छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय