मत-विमत

आयआर्जनका लागि वनबाट कार्बन बिक्री

सौर्य अनलाइन २०७७ पुष २७ गते ७:११ मा प्रकाशित

के.बी. बस्नेत

हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४२ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । यदि यहाँको ७० प्रतिशत भूभागमा वनक्षेत्र बढाउन सकेमा कार्बन बिक्रीबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ भित्रिन सक्छ । जसबाट नेपालको आर्थिक विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरू जस्तैः जलविद्युत्, सडक, टेलिफोन, पुल, आकाशे पुल, साना, ठूला र मझौला उद्योगहरूमा धेरै लगानी गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, यहाँ पानी यतिधेरै मात्रामा छ कि यहाँ विद्यमान करिब ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाहरूले पनि यहाँको क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा हराभरा पार्न सक्छन् ।

केही दशक अघिसम्म हरियो वनलाई नेपालको धन भनिन्थ्यो । किनभने ०३० देखि ०४० सम्मको दशकमा यहाँको कुल क्षेत्रफलको झण्डै ४९ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको थियो । त्यसपछि यहाँको वन विनाशको शृंखला निरन्तर बढिरहयो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि वन जोगाऔँ अभियान सुरु गरियो । यस सन्दर्भमा वन संरक्षणका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने र धनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिरका वनजंगल सरकारले नै संरक्षण गर्ने नीति बनाएर वन विकास योजना सुरु गरिएको थियो ।

०४७ सालमा यहाँको वनलाई सामुदायिक वनको रूपमा संरक्षण गर्ने तत्कालीन सरकारले निर्णय ग¥यो । वन ऐन, २०४९ सार्वजनिक गरिएपछि वन संरक्षण अभियानले तीव्रता पायो । ०५२ सालदेखि प्रत्येक गाउँमा रहेका वनजंगललाई स्थानीय जनताका नियन्त्रणमा रहने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन गरेर ती वनहरू सम्बन्धित समूहरूलाई हस्तान्तरण गरिए । हाल नेपालमा १८ हजार १ सय ३३ वटा सामुदायिक वनहरू छन् । जसमा २१ लाख ४ हजार ३ सय ५० घरपरिवार आबद्ध छन् भने देशभरि कुल २२ हजार २ सय ४४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिएका छन् ।
हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वनजंगलले आच्छादित छ । विगत २६ वर्षको अवधिमा यो झण्डै पाँच प्रतिशतले बढेको हो ।

नेपालीको सनातन धर्ममा रुख बिरुवाको धेरै महत्व छ । यसैले उनीहरू वर, पीपल, अशोक र समीलाई भगवान्को रूपमा पूजा गर्छन् । आयुर्वेदले पनि वेल, तुलसी, अशोक र समी जस्ता वृक्षलाई निकै महत्व दिएको छ । यस्ता वृक्ष विभिन्न रोगको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही वर्षयता सामुदायिक विकासका हरेक तहमा सामुदायिक वन परियोजना र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले निकै राम्रो काम गरेको देखिएको छ । यसबाट वनक्षेत्र वृद्धिमा सघाउ पुगेको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको एक तथ्यांकअनुसार नेपाली वनमा ५ करोड ५० लाख टन कार्बन सञ्चित छ । विश्व बजारमा नेपालको कार्बन बिक्रीको चर्चा चलिरहेको बेला सरकारले पहिलोपटक यहाँको कार्बनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । फिनल्यान्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा गरिएको उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको प्रति हेक्टर वनमा १ सय ७९ दशमलव ९५ टन कार्बन उपलब्ध छ ।

उच्च हिमाली र पहाडी भेगमा सबैभन्दा धेरै कार्बन सञ्चित भएको अनुमान छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत यहाँ उपलब्ध कार्बनको बिक्रीका लागि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भएको छ । वस्तुतः युरोपको सबैजसो देशमा संरक्षित वन तथा वातावरणका हरियाली वृद्धि हुनुका सथै कार्बन उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । यसैगरी दक्षिण पूर्वी एसियाका केही देश र नेपालमा पनि यसकोे अनुकरण व्यवहारमा आएको छ । अब नेपाल पनि औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई कार्बन बेचेर ठूलो धनराशि आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ उत्पादित कार्बनछिमेकी राष्ट्र भारत र अन्य राष्ट्रहरूलाई बेचेर ठूलाठूला पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक सुधार गर्न सकिन्छ ।

वन विज्ञहरूका अनुसार यहाँ सबै क्षेत्रका वनले आआफ्ना तरिकाले कार्बन उत्पादन गर्दछन् । तैपनि यी वनमा भएका साल, सिसौ, सल्ला, उत्तीस, गुराँस, ओखर, रुद्राक्ष, सिमल, काफल, आँप, चाँप, कटहर, टिक, काइयो, वर, पीपल, अशोक, समीलगायत अन्य धेरै किसिमका रुखहरूले धेरै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा एकतर्फ स्थानीय जनतालाई सचेत गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ उक्त वृक्षहरूको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४२ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । यदि यहाँको ७० प्रतिशत भूभागमा वनक्षेत्र बढाउन सकेमा कार्बन बिक्रीबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ भित्रिन सक्छ । जसबाट नेपालको आर्थिक विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरू जस्तै : जलविद्युत्, सडक, टेलिफोन, पुल, आकाशे पुल, साना, ठूला र मझौला उद्योगहरूमा धेरै लगानी गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, यहाँ पानी यतिधेरै मात्रामा छ कि यहाँ विद्यमान करिब ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाहरूले पनि यहाँको क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा हराभरा पार्न सक्छन् । तर, यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय तथा जनता एकजुट भएर काम गर्न नितान्त आवश्यक छ ।

कार्बन उत्पादनका लागि बाँस र बाँसजन्य वनस्पति जस्तै निगालो र मालिंगोले पनि केही योगदान पु¥याउन सक्ने कुरा सम्बन्धित विज्ञहरू बताउँछन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित हाम्रो देश र कृषि पेसामा संलग्न यहाँका मध्यम र निम्नस्तरका व्यक्तिहरूका लागि यो खुसीको कुरा हो । हाल देशमा हजारौँ संख्यामा रहेका सानाठूला सामुदायिक वनका संगठनहरूले सरकारलाई दिएको फाइदालाई मनन गर्दा अबका दिनमा नेपाली समाजमा निजी वन सुरक्षित राख्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यति मात्र होइन, आफ्नो नाममा वनक्षेत्र राख्न चाहने कृषकहरूलाई सो वनक्षेत्र बराबरको जग्गाको मालपोत मिनाह र अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हो भने यहाँ खेर गइरहेको डाँडापाखा, बगर, आआफ्नो बारी तथा कान्लामा विभिन्न बोटविरुवाहरूबाट धेरै कार्बन उत्पादन गर्न सकिन्छ जसबाट यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यसका लागि राज्यको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन नितान्त आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय