खतरनाक संकेत

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार धनगढीमा आयोजित आमसभामार्फत अझ खतरनाक सन्देश दिएका छन् । गाउँ गाउँमा बस, ट्रक र ट्रयाक्टर पु¥याएर मान्छेहरू कोचाकोच गर्दै आमसभा स्थलमा ल्याइयो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्ने प्रचारप्रसारका लागि अहिले पनि सरकारले ठूलै रकम खर्च गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा धेरै ठूलो भिड जम्मा गर्दै विशाल आमसभाहरू हुने गरेका छन् । यसैगरी आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति शाही शासनका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । त्यतिबेला पनि सिधासादा जनतालाई जरबरजस्ती जम्मा गरिन्थ्यो, आपूmमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई आमसभा अवधीभर थुनामा राखिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यही गरेका छन् । शुक्रबार धनगढीमा आमसभा हुनुअघि करिब एक दर्जन युवाहरूलाई पक्राउ गरी दिनभर नियन्त्रणमा राखियो । उनीहरूले निर्मला पन्तका हत्यारा खोई ? भन्ने प्रश्न अंकित तस्बिर भएको टिसर्ट लगाएका थिए । उनीहरूले कुनै हुलदंगा गरेका थिएनन्, न कुनै नाराबाजी गरेका थिए । दुई वर्षअघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएको थियो । प्रहरीले अहिलेसम्म दोषी पक्राउ गर्न सकेको छैन । यो प्रश्न स्थानीय जनताले अनुकूल मिलेको बेला आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न पाउनु भनेकै लोकतन्त्र हो । यस्तो प्रश्न सोध्न सक्नेहरूलाई पक्राउ गर्नु निरंकुशता हो ।

प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश शासक बन्ने अध्यासमा त थिए नै संविधान प्रदत्त जनताका हक तथा अधिकार पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जस्तै एक÷एक गरेर खोस्दै जाने अभियानमा पो छन् कि ? भन्ने आभास जनतालाई हुन थालेको छ । किनकी नेपालको संविधान (२०७२) मा शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकार मौलिक हक भएको उल्लेख छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (ख) ले विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनकै पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाले भनेको थियो, ‘अझै दुई वर्ष निर्वाध रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवशर छाडेर आफ्नो पद चार महिना लम्ब्याउनका लागि मात्रै ओलीले आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेका पक्कै होइनन्, लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्रका साथ यो कदम चालिएको छ ।’ प्रचण्ड–नेपाल खेमाको यो भनाइलाई धेरैले सामान्य आरोप मात्रै ठानेका थिए, तर प्रधानमन्त्री ओलीका त्यसपछिका गतिविधिहरूले यो आरोपको पुष्टि गर्दै लगेका छन् । पहिलो कुरा त उनले आफू मुलुकको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरालाई ख्याल नै नगरी अरूमाथि आरोपप्रत्यारोप गर्न थालेका छन् । हुन त उनी र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि पनि सडकबाट गम्भीर गालीगलौज नगरिएको होइन । यो गालीगलौजविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ, निर्मला पन्तको बलत्कारी खोई ? भन्ने टिसर्ट लगाउनेहरू पक्राउ गर्ने ओली सरकारले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि कल्पना नै गर्न नसकिने शब्दमार्फत गाली गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न किन नसकेको ?

यतिबेला मुलुकमा एकातिर सडकबाट र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट गालीगलौजको दोहोरी चलिरहेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते आमनिर्वाचन नभएर दोहोरी गाली प्रतियोगिताको फाइनल प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो कि जस्तो देखिएको छ । यो त मुलुककै बेइज्जत हो । प्रतिनिधिसभा विघटन यसअघि पनि भएका थिए । विघटनको निहुँमा सत्तारूढ राजनीतिक पार्टीहरू यसअघि पनि विभाजित भएका थिए, तर यतिविधि अश्लील गालीगलौज न सडकमा सुनिएको थियो, न प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सुनिएको थियो । गालीगलौजको राजनीतिले असभ्यता प्रदर्शन गर्ने मात्रै होइन मुठभेडको संभावनासमेत बढाउँछ । मुठभेडतर्फ मुलुक गयो भने लोकतन्त्र साँच्ची नै सकिन्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीलगायत जिम्मेवार नेताहरू गम्भीर बनुन् ।