रोजगारदाता र श्रमिकवर्ग बीचको सम्बन्ध

उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिकका अगुवाहरू कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको रूपमा मात्र प्रस्तुत नभई, राजनीति पार्टीभन्दा थोरै माथि बसी साँच्चैकै श्रमिक वर्गको दुखः, पीडा, हक र अधिकारको बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाली श्रमबजारमा यो स्थिति निकै नै कम देखिन्छ । नेपालमा कति औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू मजदुर आन्दोलन र त्यसका कारण उत्पन्न भएका कठिनाइहरूले बन्दसमेत हुन पुगेका छन् भने कतिपय राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना, परियोजनामा समेत यो समस्या रहेको छ ।

श्रमिकहरूको हकहित र अधिकारको निमित्त नेपालमा धेरै आन्दोलन तथा धेरै सफल प्रयासहरू भएका छन् । नेपालको विभिन्न राजनीतिक कालखण्ड र त्यसपछिका परिवर्तहरू सँगै श्रमिकको हकका लागि विभिन्न किसिमका कानुन, ऐन, नियमहरू आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूसँगै नेपालमा ल्याइएका कानुनमा सोही अनुरूपका व्यवस्थाहरू अप्र्याप्त भएको भन्दै श्रमिक र श्रमिक संगठनहरू बेलाबेलामा आन्दोलित भएको इतिहास नेपाली श्रम इतिहासमा ताजै छ ।

नेपालमा श्रम ऐनकै व्यवस्था गरेर श्रमिकका हकहित र अधिकार दिलाउन २०१६ सालमा नै कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन २०१६ ल्याइयो । त्यसपछि श्रम ऐन २०४८, अहिले श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । खास गरी देशका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै श्रमिकहरूको आवाज बुलन्द रूपमा उठिइरहेता पनि श्रमिकहरूका हकहित र अधिकारका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूको कमी विगतका ऐन कानुनहरूमा दोहरी रहे । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै देशले अवलम्वन गरेको अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरूले समेत श्रमिकहरूको हकहित अधिकार र कर्तव्यको बारेमा व्यवस्था गर्न र गराउन केही हदसम्म भए पनि सघाउ पु¥याउन थाल्यो । पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रमहरू ०४६÷४७ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि ०४८ सालमा बनेको श्रम ऐनले श्रमिकका हकहितको केही सम्बोधन गरे पनि पछिल्लो जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि बनेको गणतान्त्रिक नेपालको संविधान (२०७२) ले सोही संविधानको भाग ३ मौलिक हकको धारा ३४ ले श्रमिकहरूको उचित पारिश्रमिक सुविधा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, कानुनबमोजिम टे«ड युनियन खोल्ने, सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने जस्ता श्रमिक पक्षीय राम्रा व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

विश्व श्रमबजार र नेपाली श्रमबजारमा एकरूपता ल्याउन यसले खास महत्व राखेको छ । कानुनका सबै कुराहरूले श्रमिकको हक, अधिकारको मात्र कुरा नभई श्रमिकहरूलाई थप उत्प्रेणाका कार्यक्रमहरू पनि ल्याई नेपाली श्रम बजारमा साथै विश्व श्रम बजारमै आफ्नो छवी, प्रतिष्ठा र समग्र देशकै प्रतिष्ठालाई समेत उच्च स्थानमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । तसर्थ सरकार र यसका नियगमन पक्षहरूबाट राम्रा काम गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई पुरस्कृत तथा कानुनको परिपालनामा पछाडि परेका र श्रमिकलाई थिचोमिचो गरे आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेपाली श्रमआन्दोलनमा श्रमिकको हकअधिकारका धेरै मुद्दाहरू अहिले पनि थाती नै छन् । नेपालमा केही ठूला औद्योगिक घरनाहरू यस्तै कारणले बन्द भई श्रमिकलाई दिनुपर्ने भुक्तानीहरू अझै नपाई १०आँै वर्षदेखि श्रमिकहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

तसर्थ श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको श्रम अदालतको भूमिकालाई अझ वढी प्रभावकारी बनाई राज्यले सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । वर्तमान श्रम ऐनले रोजगारदाता र श्रमिक दुबैको कर्तव्यलाई राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ । हरेक परिवर्तनसँगै विभिन्न काल खण्डहरूमा कानुनमा व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन र परिस्कृत हँुदै आएका हुन्छन् । यी सबै कुराहरू समाजमा हरेक वर्गसम्म पु¥याउनु हरेक राज्यको भूमिकाले अग्र स्थान लिएको हुन्छ । त्यस सँगसँगै कानुनका जानकारहरू, सम्बन्धित रोजगारदाताहरू र श्रमिक संगठनका अगुवाहरू समेतले श्रमिक वर्गका पक्षमा भएका कानुनका व्यवस्थाहरू, अधिकार र कर्तव्य राम्रोसँग बुझाउन सकेको खण्डमा नेपाली श्रम बजारमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकवर्गहरू सुसूचित हुन पुग्दछन् । श्रम ऐन ०७४ ले व्यवस्था गरेको रोजगारीसम्बन्धी व्यवस्था, तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चय कोष, उपदान तथा बिमासम्बन्धी व्यवस्था, व्यवसाय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, श्रम अदालत लगायतका व्यवस्थामा भएका सम्पूर्ण प्रावधानहरू रोजगारदाताले पूर्णरूपमा पालना गरे नगरेको र भए नभएको कार्यान्वयन पक्षको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राम्रोसँग सरकारी पक्षवाट गरिनु अपरिहार्य छ । वर्तमान सन्दर्भमा कोभिड–१९ ले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा धेरै प्रभाव पारेको छ । यसैका कारण कतिपय रोजगारदाताहरूले आफ्ना प्रतिष्ठानहरूबाट श्रमिक कटौती तथा पारिश्रमिक हेरफेरसमेत गरेको पाइएको छ । यसै सन्दर्भमा श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम दुवैपक्ष बीच भएका तथा हुन लागेका सम्झौतामा राज्यपक्षको अभिभावकीय भूमिकाको खाँचो छ ।

श्रम र श्रमिकका हक अधिकारका कुरा, चर्चा र परिचर्चा गरिरहँदा श्रमिकहरूको कर्तव्यको बारेमा समेत चर्चा गरिनु जरुरी हुन्छ । किनकी नेपालजस्तो अस्थिर राजनीति भएको, बेरोजगारी समस्या भएको देशमा श्रमिक वर्गले समेत आपूmले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्णरूपमा निर्वाह गरेको पाइँदैन । उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिकका अगुवाहरू कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको रूपमा मात्र प्रस्तुत नभई, राजनीति पार्टीभन्दा थोरै माथिबसी साँच्चैकै श्रमिक वर्गको दुखः, पीडा, हक र अधिकारको बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाली श्रमबजारमा यो स्थिति निकै नै कम देखिन्छ । नेपालमा कति औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू मजदुर आन्दोलन र त्यसका कारण उत्पन्न भएका कठिनाइहरूले बन्दसमेत हुन पुगेका छन् भने कतिपय राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना, परियोजनामा समेत यो समस्या रहेको छ । त्यसैले श्रमिकहरूले पनि रोजगारदातासँग भएको सम्झौता अनुरूप आपूmले कार्यस्थलमा निर्वाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्तव्यहरू पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा श्रमिकवर्गले रोजगारदाता तथा उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई साथ र सहयोग गर्नु अहिले प्रमुख आवश्यकता हो ।

किनभने एउटा रोजगार दाताको लगानी, सोचाइ, लगाब र मिहिनेतले धेरै श्रमिक र उनीहरूसँग निर्भर रहेका धेरैको आर्थिक क्रियाकलाप चलिरहेको हुन्छ । श्रमिकले रोजगारदातासमक्ष कुनै आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दा उद्योग प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालन, उत्पादन र सेवा प्रवाहमा पर्ने असरमा पनि ध्यान दिन सकेको खण्डमा रोजगारदाता र श्रमिकवर्ग दुवै बरावरी लाभान्वित हुन्छन् । पछिल्लो समयमा धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा विभिन्न राजनीतिकदलका कार्यकर्ताको घुसपैठ तथा हस्तक्षेपले गर्दा वास्तविक श्रमिकवर्गको मुद्दा किनारामा पर्न गई अनावश्यक मुद्दाहरूमा रोजगार दाता र श्रमिकवर्ग अल्झिरहेको देखिन्छ । त्यसैले श्रमिकवर्गको हकहितका लागि रोजगारदाता, सरकारी पक्षको इमानदारी र श्रमिकवर्गले पनि आफ्नो हकअधिकारको काम सँगसँगै उद्योग प्रतिष्ठानलाई रचनात्मक रूपमा सहयोग गरी, आपूm, आफ्नो परिवार, समाज र देशकै आर्थिक विकासका लागि असल साझेदारको भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा सुखी, खुसी श्रमिक र समृद्ध नेपालको नारा पक्कै पनि साकार हुन्छ ।