शाक्य दाहाल समुहको दलको नेता

काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समुहले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने भएको छ । पुस ९ गते पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको दाहाल–नेपाल सूमहको बैठकले संसदीय दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको भए पनि त्यस विषयमा प्रदेशसभा तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई जानकारी नगराइएको सो समुहले दाबी गरेको छ ।

बुधबार वाग्मती प्रदेशको प्रस्तावित मुख्यमन्त्री शाक्यले बोलाएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले शाक्यलाई सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता चयन गरिएको हो । बैठकले मुख्यमन्त्री रहेका पौडेललाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको विषयमा प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहको बैठक बसेको हो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३० जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिने गरी मंगलबार स्पष्टिकरण सोधेका थिए । ‘अब मुख्यमन्त्री पौडेल हाम्रो संसदीय दलको नेता होइन । मेरो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेका छन्,’ शाक्यले भनिन् । उनले पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिन समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरेको बताइन् ।

‘मुख्यमन्त्री अब संसदीय दलका नेता होइनन् । उनीसँग स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार पनि छैन । त्यसकारण यस विषयमा जवाफ दिनुपर्दैन भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं’, उनले बताइन् । उनले दलको उपनेता र सचेतकलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि मुख्यमन्त्री पौडेलसँग नरहेको दाबी गरिन् । दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यले पुस १० गते शुक्रबार मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । वाग्मती प्रदेशमा नेकपाको कूल ८० मत रहेको भए पनि दाहाल–नेपाल समूहले ४६ मत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूलाई कारबाही गर्नै नसक्ने जीकिर नेकपा संसदीय दलका उपनेता जम्कट्टेलले गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गरेर प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्थामा आफूहरुलाई कारबाही गर्ने र स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार पौडेलसँग नरहेको दाबी जम्कट्टेलको छ । ‘४५ जना प्रदेशसभा सांसदको उपस्थितिमा पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई काबराही गर्नुको कुनै तुक हुन्न,’ जम्कट्टेलले भने ।