धरहरा निर्माणमा होडबाजी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा नेपालकै दोस्रो ठूलो भ्युटावर (धरहरा) बन्दै छ । यो परियोजनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकारबाट समेत बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिदिएका हुन् । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको यो धरहरा १८ तले हुनेछ । निर्माण लागत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रदेश–१ मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै जिल्लामा झण्डै १४ करोड लागतमा धरहरा निर्माण सुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राईको गृहजिल्ला भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–४ टेम्केडाँडामा धरहरा निर्माणका लागि यस वर्ष दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाले पनि साविकको ७७ फिट अग्लो धरहरालाई माथ गर्ने गरी दुई किलोमिटर दुरीमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरी अर्को धरहरा बनाउँदै छ । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको दामनमा अवस्थित ५० वर्ष पुरानो धरहरा थोत्रो भएको भन्दै आसपासका तीन ठाउँका एक एक वटा धरहरा निर्माण गर्न लागिएको छ । यी तीन वटा धरहराका लागि करिव ६५ करोड रुपैयाँ बजेट स्टमेट गरिएको छ । म्याग्दीका तीन वटा पालिकाहरू पनि कसले राम्रो धरहरा बनाउने भन्ने होडबाजीमा जुटेका छन् । पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–१ बालुवाडाँडामा ६२ लाखमा धरहरा निर्माण गर्न थालिएको छ । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले मादी नदीको खोचमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर धरहारा निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो, तर स्थानीय जनताले खानेपानी, सडक र अस्पतालको समस्यालाई थाति राखेर धरहरा निर्माण गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएपछि नगरपालिका पछि हट्यो ।

माथि उल्लेख गरिएका त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । मुलुकका धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले भ्युटावर (धरहरा) निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय पालिकाबीच कसले शानदार धरहरा बनाउने ? भन्ने होडबाजी नै चलेको छ । धरहरा निर्माणका लागि मुलुकभरीका पालिकाहरूले खर्च गर्न लागेको कुल बजेट कति छ ? त्यसको एकिन हिसाब केही वर्षपछि आउला नै । तर शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई थाति राखेर धरहरा निर्माणमा बजेट खर्च गर्नु उचित हो कि होइन ? भन्ने बहस सुरु गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकमा निर्माणाधिन धरहराको नाकैमुनि सुकुम्बासी बस्ती छ, जहाँका जनता ट्युबेलको पहेँलो पानी पिउन बाध्य छन् । कोहलपुरमा निर्माणधीन धरहरा नजीकैको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चोकमा आकशेपुल नहुँदा सडक पार गर्ने यात्रुहरू दुर्घटनाको सिकार भइरहेका छन् । पूर्वीनवलपरासीको बालुवाडाँडा क्षेत्रका बासिन्दाहरू सडकको अभावमा बिरामीलाई स्टेचरमा बोकेर राजमार्गसम्म पु¥याउन वाध्य छन् ।

वर्तमान संविधानको सर्वोत्तम पक्ष भनेको अधिकार सम्पन्न र स्थायी स्थानीय सरकारको प्रावधान हो । जनताका आधारभूत समस्या समाधानका लागि प्रयन्त गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । यसका लागि संघीय सरकारले बजेट उपलव्ध गराएको हुन्छ । त्यसबाहेक स्थानीय स्रोत तथा साधनबाट पनि पालिकाहरूले अर्थ संकलन गर्छन् । कतिपय पालिकाहरूले विभिन्न शीर्षकका कर लगाएर, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको दोहन गरेर उल्लेख्य रकम संकलन गरेका छन् । तर, संकलित रकम कसरी र कहाँ लगानी गर्ने ? भन्ने प्राथमिकता छुट्याउन सकेको देखिएन । धरहरा निर्माणको होडबाजी त्यसैको उपज हो । कुनै पालिकाका लागि धरहरा निर्माण आम्दानीको मुख्य स्रोत हुन सक्छ । उदाहरणका लागि मकवानपुरको थाहा नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ, तर कुनै पालिकाका लागि धरहरा निर्माण बजेट सक्ने मेलो मात्रै हुन सक्छ । उदाहरणका लागि झापाको दमक नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । त्यसैले हरेक पालिकाका लागि लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न विज्ञहरूको टोली बनाएर अध्ययन गर्नु जरुरी देखियो । यस्तो अध्ययन संघीय सरकारले नै गरिदिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया