मत-विमत

शान्ति–प्रक्रिया अवसान उन्मुख नहोस्

प्रदीप उप्रेती २०७७ मंसिर १९ गते ६:३३ मा प्रकाशित

प्रदीप उप्रेती

हजारौं सहिदको त्याग र बलिदानीले प्राप्त हुन आएको नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको चाहनालाई आज आएर कुनै पनि पक्षले आपसी द्वन्द्वगत मनोदशाका कारण राजनीतिको क्षेत्रमा विचलनमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ भने न्यायप्रेमी नेपाली जनमतलाई सुपाच्य हुन सक्दैन ।

मूलतः सामाजिक परिवेशमा रहेको नागरिक शक्तिलाई आफ्नो समूहतर्फ आकर्षित गर्ने क्रममा राजनीतिक समूहमा विचारको द्विविधा उत्पन्न हुन गएमा वैचारिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, समाजमा व्याप्त रहेको नागरिक शक्ति सञ्चयका लागि जुन राजनीतिक समूहले नागरिकको ध्यान आपूmमा केन्द्रित गर्दै समाहित गर्न सक्षम रहन्छ सही अर्थमा उक्त शक्ति नै सम्बद्ध मुलुकको शासकीय स्वरूपमा प्रतिस्थापित हुने विश्वव्यापी राजनीतिक सिद्धान्तबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणको उपरोक्त अवस्थालाई समय, काल, परिस्थितिअनुसार रणनीतिक चातुर्यताको उच्च दखल प्रदर्शन गर्दै शक्ति सञ्चयका लागि अनेकन राजनीतिक हतकण्डा प्रयोग गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । तत्पश्चात सम्बद्ध समूहले राजनीतिको क्षेत्रलगायत सामाजिक परिवेशमा आफ्नो भूमिका सबल रूपमा स्थापित गर्दै अग्रगामी परिवर्तनका पथ–प्रदर्शकको रूपमा आपूm र आफ्नो समूहलाई चिनाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । प्रस्तुत कार्यको पूर्ण सफलताको लागि समाजमा ब्याप्त रहेको द्वन्द्वको मूल चुरो भने पहिल्याउनु अति नै जरुरी हुन्छ । घरेलु द्वन्द्वको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा रहेको सम्बद्ध मुलुकको गरिबी, अज्ञानता, शैक्षिक जनचेतनाको अभावका साथै चरम अन्धविश्वासका कारण सामान्यतया द्वन्द्वले प्रोत्साहन पाउने आधारभूत पृष्ठभूमि हुन् । प्रस्तुत पृष्ठभूमिको जगमा उभिए समाजमा विद्यमान रहेको थिचोमिचो, अन्याय अत्याचारलाई जुन समूहले अग्रणी रूपमा पहलकदमी गर्दै त्यसको सकारात्मक समाधानको निकास निकाल्न सक्षम रहन्छ, यथार्थमा उक्तशक्ति नै परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।

बस्तुतः यिनै मूलभूत तथ्यलाई आत्मसाथ गर्ने उद्देश्यका साथ ०५२ साल फागुन १ देखि नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली भूमिमा शसस्त्र द्वन्द्व आरम्भ गरेको तथ्य जगजाहेर रहेको छ । १० वर्षे द्वन्द्वको सिलसिलामा करिब १७ हजार नेपाली जनताले सदागत प्राप्त गरे भने, कैयौँ अंगभंगसमेत भए जसको लेखाजोखा गरी साध्य नै छैन । यसप्रकार विभिन्न अवरोधलाई चिर्दै माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्ध एवं ०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन तथा मित्रराष्ट्र भारतको मध्यस्ततामा भएको १२ बुँदे सम्झौता, पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गर्दै सात प्रदेशको संघीयता सहितको संघीय गणराज्य नेपाल तथा त्यसमा रहेका करिब तीन करोड नेपालीले सार्वभौमसक्ता सम्पन्न गणराज्यको सम्प्रभू नागरिक भएको गौरब महसुस गरेका छन् । राजतन्त्रात्मक पद्धतीको विस्थापन तथा गणतन्त्र स्थापनाको प्रमुख आधार स्तम्भ के हो भन्ने तथ्यलाई अध्ययन नगरी माओवादीले किमार्थ सशस्त्र द्वन्द्व सिर्जना गरेको थिएनभन्दा फरक नपर्ला । जुन निश्चित रूपमा मुलुकमा रहेको अभाव, गरिबी, न्यायहीनता एवं वर्गीय विसंगती लगायतका आर्थिक विकास–समृद्धिको प्रतिफल न्यायोचित रूपमा समान वितरणको अभाव नै राजतन्त्र विस्थापन तथा विद्रोही पक्षको आन्दोलनको सशक्त पक्षमा राजनीतिक सहजीकरणको वातावरण पैदा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो ।

यद्यपि, नेपाल र नेपालीको शान्ति तथा द्वन्द्वात्मक परिवेशबाट पृथक रहने चाहनालाई केहीहदसम्म विश्व इतिहासका तथ्यहरूसँग जानकार समूहले तात्कालीन शासकवर्गलाई बेलायती रक्तहीन क्रान्तिको ऐतिहासिक मर्मलाई स्मरण गराउनको साथै बेलायती संसद्को माग्नाकाटामा जस्तै नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका ओगटन सफल १२ बुँदे समहतिको प्रयास स्वरूप लगभग २ सय ३७ वर्षभन्दा अधिक पुरातन राजतन्त्रतात्मक शासकीय पद्धतीलाई रक्तहीन अवस्थामा सहजै बहिर्गमन गराउन सफल भएको हो ।

हजाराँै सहिदको त्याग र बलिदानीले प्राप्त हुन आएको नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको चाहनालाई आज आएर कुनै पनि पक्षले आपसी द्वन्द्वगत मनोदशाका कारण राजनीतिको क्षेत्रमा विचलनमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ भने न्यायप्रेमी नेपाली जनमतलाई सुपाच्य हुन सक्दैन । प्रस्तुत व्यवहार गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको भविष्य तथा स्वयं राजनीतिक समूहका लागिसमेत अनिष्टको संकेत मात्र हो । किनकी सम्प्रभू नेपाली जनमतले उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा दिएको जनअभिमतलाई कुनै पनि पक्षबाट अवहेलना गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई खिल्ली उडाउनुबाहेक अन्यथा केही पनि हुन सक्दैन ।

जनआकांक्षा अनुरूपको कार्य हुन नसक्ने अवस्था पैदा भए निर्वाचनका समयमा व्यक्त भएका धारणामा परिवर्तन आई वैकल्पिक राजनीतिको चाहना अभिव्यक्त हुन सक्ने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त चाहना अनुरूप बाम वा दक्षिणपन्थी वा अन्य कुनै तेश्रो पक्षलाई रोज्न सक्ने जनअभिमतलाई लोकतान्त्रिक समूहले भुल्नु हँुदैन । वर्तमान राजनीतिक परिदृष्यलाई अघोषित रूपमा भए पनि चुनौती दिँदै मुलुकका विभिन्न भूभागमा छिटफुट रूपमा दक्षिणपन्थी समूह समर्पित नारा एवं जुलुसको बाहुल्यता देखिनु मुलुक र लोकतन्त्रको लागि हितकर रहँदैन । यस प्रकारका धुमित राजनीतिले कुनै पनि बेला घरेलु राजनीतिको क्षेत्रमा उथल–पुथलको आशंका जन्माउनेछ ।

अतः मुलुकमा व्याप्त रहेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीजस्ता आमजनसरोकारका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था पैदा भए नेपाली जनमतले विकल्प स्वरूप अन्य कुनै तेस्रो पक्षलाई रोज्नु अस्वभाविक होइन । लोकतन्त्र भनेको जनमतको सागर हो, जनमतले आफ्नो अभिमत जसलाई प्रदान गर्छ यथार्थमा त्यो नै शासकीय स्वरूपको अधिपति बन्न योग्य रहन्छ भन्ने तथ्यलाई राजनीतिमा रमाउन चाहने जो कोहीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार राजनीतिमा दीर्घकालीन मित्र वा वर्गशत्रु रहने छैन भन्ने कुरालाई मनन गरी जनहीतकारी कार्य गर्न नसक्ने समूह इतिहासका पानामा विलिन हुनेछन् ।

तसर्थ नेपाली राजनीतिका परीवर्तनकारी सम्बाहक समूहले आपसी वैमनस्यता कायम राख्ने हो भने कुनै पनि समय १२ बुँदे सहमतिअनुसार प्राप्त हुन आएको शान्ति–प्रक्रियाको बँुदागत विषयहरू राजनीतिक मृत्युपत्रको रूपमा रुपान्तरित हुन सक्ने खतरा पनि त्यति रहेको पाइन्छ । तसर्थः सबै पक्षले होसियारीपूर्वक राजनीतिक भूमिका निभाउनु यथार्थमा लोकतन्त्र र जनताप्रति सही रूपमा जिम्मेवारी बहन गरेको मान्न सकिनेछ । विपरीत अवस्था तयार भए संबैधानिक हक–अधिकारको प्रयोगमा अवरोध उत्पन्न हुन गई अराजक परिस्थितिको निर्माण हुने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसको प्रत्यक्ष लाभ आन्दोलनरत् दक्षिणपन्थी धारलाई सहयोग पुग्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

तत्पश्चात प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिमा ह्रास गराउने जस–अपजसको मुख्य भागिदार सम्प्रभू नेपाली नागरिक समाज नभई केबल राजनीतिक समूह नै हुनेछन् । जसलाई दलीय भागबण्डामा आएको लुछाचँुडीले निम्ताएको सबैभन्दा खराब परिसूचकको नमूना मान्न सकिन्छ । यसप्रकारका व्यवहारको तीव्रताको कारण मुलुकमा पुनः राजनीतिक दुर्घटनाको गहन सम्भावनालाई सहजै इन्कार गर्न सकिँदैन । किनभने शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै मूलधारको राजनीतिमा सफल अवतरण हुन आएको समूहको गतिविधिलाई यस अवसरमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अन्ततः यसले केहीहदसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गलत ढंगले व्याख्या गर्ने समूहलाई नै सहयोग पुग्नेछ । जुन अवस्था भनेको हालसम्मको लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई अवसान गराउने चेष्टाको उग्ररूप मात्र मान्न सकिन्छ । अवसान मुक्तिका लागि सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी जनसमुदायलगायत प्रजातन्त्रका हिमायती शक्तिहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि, गणतान्त्रिक संविधानको मूल्य एवं मान्यताका अतिरिक्त नागरिक सर्वोच्चताको रक्षाको खातिर आपसी कटुता–विचारको विविधतालाई मुलुक र जनहितको लागि थाती राख्दै लोकसम्मति अनुकूलको ब्यवहारलाई अपनाउँदै वार्ताको माध्यमबाट छिनोफानो गर्ने रणनीतिलाई अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर गहनाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

जसको सकारात्मक प्रभाव भन्नु नै मुलुक, नागरिक समाज र दलीय राजनीतिको साख उँचो रहन गई विकास एवं न्यायप्रेमी नेपाली जनमतको शान्तिप्रतिको चाहना र समृद्धिको लक्ष्यलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार अनुरूपको चारित्रिक विषेशतालाई क्रमशः नागरिक समाजको अगाडि पस्कन नेपालका राजनीतिक समूह पूर्णरूपले सफल रहनेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तदुपरान्तः पश्चगामी शक्तिहरूमा हाल देखिएको शक्ति प्रदर्शनको क्षेत्रमा समेत न्यूनता छाउनेछ । प्रस्तुत व्यवहारलाई समयमै रोक्न सकेनौँ वा रोक्ने चेष्टा गरेनाँै भने आन्तरिक एवं बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको आपसी चलखेल बढ्न गई अवस्था भयाभह नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसो भएको हुदाँ के कति कारणले दक्षिणपन्थी समूहको प्रभाव बढन गएको हो भन्ने, राजनीतिक तथ्यलाई समयमा नै पहिचान गरी समाधानका लागि उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा समय घर्केपछि चालिने कार्यले कुनै ठोस राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम नरहने हुँदा समयमा नै सकारात्मक निकासका लागि आवश्यक कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय