राजावादीका गतिविधिलाई हल्का रूपमा लिनु हुन्न

राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको पञ्चायती तानाशाही कालमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार थियो । महिलाहरू माथिका बलत्कार र हत्या देशव्यापी रूपमा भएका थिए । जसमा सुनिता–नमिता काण्डको उदाहरण उल्लेखनीय छ । गाउँगाउँमा हजारौँ पञ्चहरूको निरंकुश शासन र गुण्डागर्दी थियो । त्यो बेला राष्ट्रिय सम्पत्तिको कति धेरै दुरूपयोग भएको थियो भन्ने कुरा राजतन्त्रको अन्तपछि राजपरिवारको अकुत सम्पत्तिको विवरण प्रकाशमा आएको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ ।

देशका विभिन्न भागमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दू राज्यको माग गर्दै राजावादीहरूको बढिरहेको सक्रियताप्रति नेकपा (मसाल) को ध्यान आकर्षित भएको छ ।  ०१७ सालमा नेकाको सरकार र बहुदलीय व्यवस्था भएको बेलामा बिभिन्न हिन्दूवादी संस्थाहरूले त्यही प्रकारका गतिविधि बढाएका थिए र अन्तमा पुस १ गतेको काण्ड भएको थियो । ०४६ सालपछि पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न राजावादीहरूको गतिविधि बढेको थियो र ०५९ सालको माघ १९ गतेको काण्ड भएको थियो ।

त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले देशमा बढिरहेको राजावादीहरूको गतिविधिलाई हल्का रूपमा लिनु अदूरदर्शिता हुनेछ । त्यस प्रकारको गतिविधिका विरुद्ध तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतको रक्षाको लागि सबै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको ऐक्यवद्धता आजको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । अन्यथा, पुस १ गते र माघ १९ गतेका घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुने र त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले पुनः लामो संघर्ष गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

अहिले राजावादीहरूलाई वर्तमान सरकारका सबै गलत, जनविरोधी र भ्रष्ट नीति तथा क्रियाकलापहरूबाट जनतामा वर्तमान सरकारप्रति पैदा भएको असन्तोष र अविश्वासबाट आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउन मद्दत पुगिरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । निश्चय नै वर्तमान सरकारका सबै गलत, जनविरोधी र भ्रष्ट नीतिहरूका विरुद्ध जनताले दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गर्नुपर्दछ । तर, हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने वर्तमान सरकार वा व्यवस्थालाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापना भएमा पनि अहिलेको सरकारका सबै गलत नीति वा क्रियाकलापहरूको अन्त हुने छैन र त्यस प्रकारका नीति र क्रियाकलापहरू अरू बढेर जाने कुरा निश्चित छ ।

यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि, राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको पञ्चायती तानाशाही कालमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार थियो । महिलाहरूमाथिका बलत्कार र हत्या देशव्यापी रूपमा भएका थिए । जसमा सुनिता–नमिता काण्डको उदाहरण उल्लेखनीय छ । गाउँ गाउँमा हजारौँ पञ्चहरूको निरंकुश शासन र गुण्डागर्दी थियो । त्यो बेला राष्ट्रिय सम्पत्तिको कति धेरै दुरूपयोग भएको थियो भन्ने कुरा राजतन्त्रको अन्तपछि राजपरिवारको अकुत सम्पत्तिको विवरण प्रकाशमा आएको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । मौलिक अधिकारको हनन् व्यापक दमन आदिको कुनै हिसाब नै छैन । त्यस प्रकारको अवस्थामा राजतन्त्रको पुनःस्थापना निश्चित रूपले देश र जनताको हितका विरुद्ध हुने कुरा प्रष्ट छ ।

अहिले राजतन्त्र आएपछि राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा निकै उठाउने गरिएको छ । तर राजाद्वारा राष्ट्रियताको कहाँसम्म रक्षा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कालापानीको उदाहरणबाट मात्र पनि प्रष्ट हुन्छ । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि, नेपालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको बेलामा नै कालापानीमा भारतीय सेना बसेको थियो र त्यसलाई त्यहा“बाट हटाउने बारेमा सम्पूर्ण पञ्चायतीकालभरि नै राजाद्वारा कुनै आवाजसम्म उठाइएको थिएन । यदि नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुन्छ भने त्यसले आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ता टिकाउनका लागि भारतीय शासकवर्गहरूसित नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध अरू सम्झौता गर्दै जाने कुरा निश्चित छ । त्यसकारण राष्ट्रियताको रक्षाको दृष्टिकोणले पनि राजतन्त्रको पुनःस्थापना नेपालका लागि अरू अनिष्टकारी हुने कुरा प्रष्ट छ ।

आज राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको खतरालाई ०१७ साल वा ०५९ सालभन्दा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो बेला राजाका त्यस प्रकारका प्रतिगामी कदमहरूलाई भारतबाट समर्थन प्राप्त थिएन । तर, अहिले भारतमा कट्टर हिन्दूवादीहरूको शासन छ र उनीहरूले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले समर्थन गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा अहिले देशमा बढिरहेको राजावादीहरूको गतिविधिलाई ०१७ वा ०५९ सालको भन्दा बढी गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यो वास्तविकताप्रति हाम्रो ध्यान छ कि नेकपा वा त्यसको सरकारले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति दृढ अडान लिने गरेको छ । त्यो बाहेक देशका अन्य कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू एक वा अर्को प्रकारले हिन्दूराष्ट्र वा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको पक्षमा नै देखापर्दै गइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पुराना पञ्चहरूको संगठन हो र त्यसले हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि अभियान नै चलाउने गरेको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ल्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन र सहभागिता रहेको थियो । तर अहिले त्यसभित्र हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको पक्षमा शक्तिशाली जनमत तयार हु“दै गइरहेको छ । मधेसवादी संगठनहरू पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिने राजनीतिक शक्तिहरू होइनन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा नेकपा नै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिने प्रमुख शक्ति हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

तर उनीहरूमा, एकातिर, गतकालमा पटकपटक देखापर्ने गरेको अवसरवादी चरित्र, अर्कातिर, उनीहरूभित्र अहिले चलिरहेको अन्तरकलहका कारणले उनीहरू मध्ये कुनै पक्षले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन एक वा अर्काे प्रकारले गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताप्रति सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

नेकपा(मसाल) गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियता समेतबारे स्पष्ट र दृढ अडान राख्ने देशको सबैभन्दा प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो । तर संगठनात्मक स्थिति र जनआधारका दृष्टिकोणले समेत त्यसका लागि अर्थात् गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका लागि निर्णयात्मक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका लागि नेकपाको भूमिकाले निर्णयात्मक अर्थ राख्दछ । तर, त्यसले अपनाइरहेका गलत नीति, कार्यशैली र क्रियाकलापहरूका कारणले त्यसले गणतन्त्रको आधारलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ ।

नेकपा वा त्यसको सरकारप्रतिको असन्तोषका कारणले गणतन्त्रप्रति नै असन्तोष र विरोधका आवाजहरू पनि देखापर्ने गरेका छन् । हामीले यो कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छौँ कि नेकपा वा वर्तमान सरकारप्रतिका त्यसप्रकारका असन्तोष वा विरोधको कारणले राजतन्त्रको पुनःस्थापनालाई समर्थन गर्नु तात्कालिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि गम्भीर गल्ती र सम्पूर्ण देश र जनताका लागि आत्मघाती कार्य हुनेछ ।

अहिले राजावादीहरूको गतिविधि बढिरहेको वा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको भए पनि त्यो अस्थायी कुरा हो । जतिजति उनीहरू प्रतिगमनको पक्षमा सक्रिय ह“ुदै जान्छन्, त्यतित्यति नै बढी जनआन्दोलन झन् उच्च रूपले अगाडि बढेको र त्यसले झन् उच्च उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको कुराको इतिहास साक्षी छ । ०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर निरंकुश राजतन्त्र कायम गरियो । तर, व्यापक दमनका बावजुद पनि जनआन्दोलन दबेन र ०४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध महान् विष्फोट भयो । ०५९ सालमा पुनः निरंकुश राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रयत्न गरियो । तर, त्यसको परिणामस्वरूप देशमा राजतन्त्रको नै उन्मूलन भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसै गरेर अहिले पनि उनीहरूले आफ्ना गतिविधिहरूलाई जति अगाडि बढाउँदै जानेछन्, त्यति नै उनीहरूलाई झन् बढी क्षति पुग्दै जाने कुरा निश्चित छ ।

अहिले ०१७ साल, ०५९ सालमा भन्दा जनजागरण धेरै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको कार्य पहिलेजस्तो सजिलो हुने छैन । कुनै कारणले त्यसको स्थापना भयो भने त्यो लामो समयसम्म टिक्न सक्ने छैन । ०१७ सालपछि निरंकुश राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न ३० वर्षको लामो समय लागेको थियो । तर ०५९ साल पछि कायम भएको निरंकुश शासन करिब ढाई वर्षपछि नै राजतन्त्रसहित समाप्त भएको थियो । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले इतिहासका त्यस प्रकारका घटनाहरूबाट शिक्षा लिने गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरूले झन् बढी क्षति बेहोर्ने गर्नुपर्दछ । हामीलाई यो कुराको पुरा विश्वास छ कि, जनताको अगाडि बढेको चेतना र शक्तिका अगाडि उनीहरूका सबै प्रतिगामी प्रयत्नहरू असफल हुनेछन् ।
राजावादीहरूले संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचना खारेज हुनुपर्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन् । तर, हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने संघीयताको सही विकल्प राजतन्त्र होइन । संघीयताको सही विकल्प प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली नै हो । त्यसैले राजावादीहरूले संघीयताको विरोध गरे पनि त्यसका पछाडिको उद्देश्य राजतन्त्रको पुनःस्थापना नै भएको हुनाले उनीहरूद्वारा संघीयताको विरोधको उद्देश्य वा प्रकृति प्रतिगामी प्रकारको नै भएको कुरा प्रष्ट छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको भ्रष्टाचारबारे दिएको प्रतिवेदनप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई तथ्यहीन बताएर खारेज गरेको छ । तर, वास्तविकता यो हो कि नेपालमा उच्च राजनीतिक स्तरमा नै भ्रष्टाचार बढ्ने मात्र गरेको छैन, स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारले त्यस प्रकारका काण्डहरूमा छानबिन गरेर दोषीहरूलाई सजाय दिन पहलकदमी गर्नुको सट्टा विनाकुनै छानबिन नै आरोपित व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिने गरेका छन् । अख्तियारले पनि त्यस प्रकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा निष्पक्ष तथा प्रभावशाली प्रकारले काम गरेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या अत्यन्त गम्भीर भएको छ । त्यससँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि, भ्रष्टाचारका त्यस प्रकारका काण्डहरूमा मुछिएर सरकार जसरी झन्पछि झन् बदनाम हुँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध गतिविधि बढाउन बल पुगिरहेको छ । त्यसकारण एकातिर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि तथा अर्कातिर, संघीयता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध समेत व्यापक रूपले जनमत तयार पार्नु र आन्दोलन संगठित गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।