सम्पादकीय

सबै पालिकामा अस्पताल

सौर्य अनलाइन २०७७ मंसिर १७ गते ७:४२ मा प्रकाशित

देशका सबै पालिकामा कम्तिमा १० शय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रयास सुरु भएको छ । स्थानीयतहको संरचना हुनासाथ सरकारले सबै पालिकामा कम्तिमा १० शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये महानगर र उपमहानगर पालिकामा विगतदेखि नै ठूला अस्पताल छन् । यसैगरी करिब १ सय ५० वटा नगरपालिकामा पनि विगतदेखि नै सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू छन् । बा“की मध्ये ३ सय ९६ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि गत सोमबार एकैदिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिएको छ । प्रदेश–१ मा ८६ पालिकामा, प्रदेश–२ मा ५३ पालिकामा, वाग्मती प्रदेशमा ५१ पालिकामा, गण्डकी प्रदेशमा ५३ पालिकामा, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ पालिकामा, कर्णाली प्रदेशमा ४२ पालिकामा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ पालिकामा अस्पताल भवन शिलन्यास गरिएको हो । यी पालिकाहरूमा जनसंख्या हेरी पा“चदेखि १५ शय्यासम्मका अस्पताल निर्माण हुनेछन् । यसैगरी सात वटै प्रदेशमा ५०/५० शय्याका सरुवा रोग अस्पतालहरूको पनि एकैसाथ निर्माण गर्न लागिएको छ । पालिका स्तरमा निर्माण हुन लागेका ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड ११ लाख रुपैया“को बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको सरकारले जनाएको छ । सात वटै प्रदेशमा निर्माण हुने सरुवा रोग अस्पतालका लागि प्रतिअस्पताल आठ करोड रुपैया“को दरले बजेट सुनिश्चित गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।

संघीय सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य छ । स्थानीयतह तथा संघीयताको सकारात्मक नतिजाका लागि सरकारको यो कदम कोसेढुंगा सावित हुनेछ । तर, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र पालिका सरकारले विशेष चासो दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्मका अनुभव हेर्दा शिलन्यास गर्दैमा काम सम्पन्न हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । भवन बन्दैमा अस्पताल सञ्चालन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन । अस्पतालका लागि उपकरण चाहिन्छ, चिकित्सक चाहिन्छ । अहिले पनि मुलुकमा चिकित्सकको कमी छ । जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित अस्पतालहरूमा त चिकित्सक जान मानिरहेका छैनन् भने पालिकास्तरमा सञ्चालित साना अस्पतालमा चिकित्सकहरू सजिलै जालान् भन्न सकिन्न । आफ्नो पालिकाको अस्पतालमा चिकित्सकहरूको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले सिंहदरबारको मुख ताक्नुभन्दा आपैmँ विकल्प खोजून् । आफ्नै गाउँठाउँका गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर डाक्टरी पढाउने र निश्चित वर्षसम्म आफ्नै गाउँको अस्पतालमा सेवा गर्न लगाउनेतर्फ स्थानीय सरकारहरूले सोच्नुपर्छ ।
यसैगरी अस्पतालको संख्याभन्दा सेवा तथा गुणस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पालिकामा स्थापना गरिने अन्य सरकारी कार्यालयकै मोडलमा अस्पताल स्थापना गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । जसरी अहिले बैंक तथा सरकारी विद्यालयहरू मर्जर गरिएको छ, भोलि स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरू पनि मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्छ । मुख्य कुरा पालिकाहरूको संरचना गर्दा भौगोलिक अवस्था मिलाइएको छैन । ०१९ सालमा खोला तथा नदीलाई सीमाना मानेर बनाइएको जिल्ला संरचनालाई यथावत राख्दै पालिकाको संरचना गरिनु आपैm“मा त्रुटीपूर्ण थियो । पालिकाको संरचना नै त्रुटीपूर्ण भएका कारण आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्न पालिकाभित्र स्थापना गरिने कार्यालयहरू बढी खर्चिला हुन्छन् । त्यसैले स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै आधारभूत अस्पतालस्थापना गर्नुपर्छ । यस्ता धेरै ठाउँ छन्, कुनै पालिकामा दुई वटा आधारभूत अस्पताल चाहिएला कुनैमा आवश्यक नै नपर्ला । थोरै जनसंख्यालाई पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्दा सीमित सुविधा मात्रै पुग्न सक्छ । विषयगत विज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न सकिन्न । धेरै जनसंख्यालाई पायक पर्ने ठाउ“मा अस्पताल स्थापना गर्दा धेरै विषयका विज्ञ चिकित्सकहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय