खोजखबर

म्याग्दीका पूर्वाधार आयोजनाको काम अलपत्र

सन्तोष गौतम २०७७ मंसिर १४ गते ७:३३ मा प्रकाशित

२०७६ साल असारमा सक्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत ७६ किलोमिटर दुरीको बेनी–जोमसोम सडक आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ ।  गत चैतमा कोरोना महामारीका कारण देशमा बन्दाबन्दी घोषणा गरिएपछि काम रोकेका निर्माण कम्पनी अझै पुरानो अवस्थामा फर्किएका छैनन् । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाले ०७४ असारमा युनाइडेट–शर्मा (जेभी), शर्मा गजुरमुखी (जेभी) र पप्पु–तामाङ–कोशी–न्यौपाने जेभीसँग २ अरब ५० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

०७६ मंसिरमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ म्याग्दीले १८ किलोमिटर दुरीको पोखरेबगर–चित्रे सडक कालोपत्रे गर्न मोतीदान–जयमाता जेभीसँग २७ करोड ९१ लाख ३५ हजारमा ठेक्का सम्झौता ग¥यो । ०७७ जेठ २२ गते सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत छ ।

६ अर्ब रुपैयाँमा भारतीय जेपी एसोसियट्सले ०७४ मंसिर ५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको तीन वर्षको अवधिको भौतिक प्रगति २८ प्रतिशत छ । बाँकी नौ महिनाको ठेक्का अवधिमा ७२ प्रतिशत काम सक्न चमत्कार नै भयो भने मात्र सम्भव छ ।

उल्लिखित आयोजनाको प्रगतिले म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था दर्शाउँछ । सम्बद्ध सरकारी निकायको बेवास्ता, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र समुदायस्तरमा सिर्जित विवादले अर्बांै रुपैयाँ बजेटका दर्जनौँ आयोजना थलिएका छन् ।

म्याग्दीमा सडक, जलविद्युत्, प्रशारण लाइन, सबस्टेसन, भवन र मोटर बाटो निर्माणसम्बन्धी १६ ओटा आयोजना रुग्ण भएका छन् । निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नभएका र अपेक्षाकृत भौतिक प्रगति नभएका ती आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रकम करिब १३ अर्ब १६ करोड छ ।

सबैभन्दा बढी नागरिकको सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक निर्माण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी आयोजना अलपत्र परेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसी बताउँछन् । ‘लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरूले समयमै काम नसक्ने र अलपत्र बनाएर छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीले समग्र विकास प्रभावित र नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।’

ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्नेमा सांसद र निर्माण व्यवसायी महासंघका नेतृत्वमा रहेकाहरु सञ्चालक रहेका निर्माण कम्पनीहरूसमेत छन् । सांसदसमेत रहेका कांग्रेसका नेता जिपछिरिङ लामा सञ्चालक रहेको लामा र अच्युत खरेलको समानान्तर निर्माण कम्पनीले मिलेर ठेक्का लिएको बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको काम विगत नौ महिनादेखि भएको छैन ।

०७६ माघमा सकिनुपर्ने १३ किलोमिटर ५ सय मिटर दुरीको सडक कालोपत्रे गर्ने यो आयोजना लामा–समानान्तर जेभीले ०७४ मा ४५ करोड ५३ लाखमा ठेक्का लिएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सञ्चालक रहेको महादेव खिम्ति–गल्वा–रफिना जेभीले ठेक्का लिएको बेनी अस्पतालको ५० शय्या क्षमताको भवन ०७६ मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो ।

१८ करोड ८४ लाख ८ हजार ८९ मा ०७३ मंसिर २१ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङसँग सम्झौता भएको यो भवनको ६० प्रतिशत मात्र निर्माण सकिएको छ । बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले ६ महिनादेखि ठेकेदारले झारा टार्ने शैलीमा काम गरेको बताए ।

‘दिनमा १०/१२ जना मजदुर मात्र हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यही गतिमा काम गर्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा पनि भवन बन्दैन ।’ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ । निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीको समानान्तर समितिका अध्यक्ष रहेका गोपाल भट्टचन सञ्चालक रहेको बोल्ड वाइड मालिका भगवती जेभीले ०७४ सालमा १ करोड ७४ लाखमा ठेक्का लिएको धवलागिरी–५ स्थित मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकीको भवन दुई वर्षदेखि अलपत्र छ ।
०७६ जेठमा सम्पन्न हुनुपर्ने भवनको ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसीले ठेक्का लिएको रत्नेचौर–बेनी र बेनी–बरंजा सडक पनि समयमै पूरा हुन सकेको छैन ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर–पाउद्धार सडकअन्तर्गत घारखोलामा मोटर गुड्ने पुल निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ०७६ माघ १७ मा फेवा बिएम जेभी पोखरासँग २ करोड ८१ लाखमा ठेक्का सम्झौता ग¥यो । यहाँ २५ मिटर लामो पुल बनाउनुपर्नेमा परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको र सोही डिपिआरको आधारमा ठेक्का लगाइएकाले १० महिनासम्म पनि पुल निर्माण सुरु भएको छैन ।

कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरमा निर्माणाधीन सडक र मोटर गुड्ने पुल निर्माण सकिनुपर्ने समयमा आधा पनि भौतिक प्रगति भएको छैन । कालिका–गजुरमुखीले ०७४ असारमा ६ करोड २४ लाखमा ठेक्का लिएको पुल ०७६ चैत र गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले ०७५ असोजमा ४ करोड ८५ लाखमा सम्झौता गरेको गलेश्वरको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्काको म्याद ०७७ असोजमा सकिएकोे छ ।

एक वर्षदेखि यी दुवै आयोजनामा ठकेदारले काम गरेका छैनन् । दरवाङ–धारापानी सडकको फेदीस्थित दाङखोलामा मोटर गुड्ने पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिना पुगे पनि डिजाइन र जलविद्युत् आयोजनासँगको विवादले कार्यान्वयन भएको छैन । चालु अवस्थामा रहेका बेनी–गलेश्वर, गलेश्वर–पिप्ले–भगवति–बेग, रत्नेचौर–बेनी, बेनी–बरंजा, बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति पनि निराशाजनक छ । कमजोर भूबनोट भएको म्याग्दीमा सञ्चालित अधिकांश सडक आयोजना संघबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरित हुन् । रुग्ण बनेका आयोजना ठेक्का लिएका कम्पनीले आफूले काम नगरी सहायक ठेकेदारलाई बेचेका छन् ।

कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्तिको कमी, भौगोलिक कठिनाइका अतिरिक्त ठेकेदारले पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएका पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख नवराज पौडेल बताउँछन् । ‘संघबाट रुग्ण अवस्थाका आयोजना हस्तान्तरण भएकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिकूल भूगोल र जनशक्तिको अभावले पनि कामलाई प्रभावित बनाएको छ ।’

परामर्शदाताले कतिपय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै हचुवाको भरमा बनाएको, सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको, समुदायस्तरमा हुने विवादका कारण काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीको तर्क छ ।

समानान्तरण निर्माण कम्पनीका सञ्चालक अच्युत खरेलले पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले समयमै काम गर्न नसकेको बताए । ‘दुई वर्ष संघ र प्रदेश सरकारको खिचातानीले बजेटै परेन,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघि गरेको कामको तीन करोड भुक्तानी बल्ल गतवर्ष पाएका थियौँ ।’ काम नगर्ने ठेकेदारहरूले कोरोनाको महामारीलाई पनि बाहना बनाएका छन् । सन २०१९ को नोभेम्बरमा सकिनुपर्ने २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट सब स्टेसन र प्रसारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति समयमै नपाएको र जग्गाधनीहरूसँगको विवादले एक वर्ष ढिलागरी सकिँदै छ ।

दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने ३३÷११ केभी क्षमताको रातोढुंगा सबस्टेसनको काम आधा पनि भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले ढिलासुस्तीले थलिएका र समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा निर्देशन दिन अनुगमन सुरु गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय