बजेट र कर्मचारीमा स्वायत्तता माग

काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुखहरूले बजेट र कर्मचारी आफैंले राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संसद्माथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै यी दुई विषयमा स्वायत्तता दिन माग गरेका हुन् ।  संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको दुईदिने ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बजेट र कर्मचारीहरूमार्फत संसद्माथि सरकारले नियन्त्रण लिन खोजेको निष्कर्ष निकालेपछिको उनीहरूको माग हो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल तथा ६ वटा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख सहभागी भएका थिए । स्वास्थ्यका कारण उपस्थित नभएका गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेश–२ की उपसभामुख भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्लाई एउटा मन्त्रालयको जस्तो व्यवहार गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले भने, ‘संसद्का लागि संसद्ले बजेट बनाउनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार र देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार सरकारले बजेट दिनुपर्छ । एउटा मन्त्रालयलाई जस्तो सिलिङ तोकेर हाम्रोलाई बजेट छुट्याउनु हुन्न ।’ उनले प्रदेशसभाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट दिने नभई प्रदेश सभाले आफ्नो बजेट आफैँ बनाउन पाउनुपर्ने बताए ।

कर्मचारीमार्फ प्रदेश सभालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने खोजेको प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले प्रशासन सेवाका कर्मचारीले प्रदेशसभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र संसद्प्रति भन्दा पनि सरकारप्रति बफादार देखिएकाले समस्या आएको बताएका थिए । ‘प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवा, सुविधा, सर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी प्रदेशसभा सेवा समूह गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने’, उनीहरूले निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

संसद्का लागि अन्य सेवाका कर्मचारी आउँदा र प्रदेशसभाका लागि संघबाट सबै कर्मचारी खटाउँदा पनि स्वायत्तताको प्रश्न उठ्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । सोलोडोलो रूपमा सबै कर्मचारी सरकार र संघले पठाउन नहुनेमा उनले जोड दिएका थिए । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका प्रमुखहरूको भेलाले भविष्यमा पनि छलफलका लागि संयन्त्र आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सभामुख सापकोटाले औपचारिक रूपमा संयन्त्र निर्माण गर्न नसकिए पनि समय मिलेको खण्डमा प्रदेश सभा–प्रदेश सभाको नेतृत्वहरूले आपसमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने र संघीय संसद्को नेतृत्वसँग छलफल गर्नका लागि अनौपचारिक संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका थिए । शनिबार सकिएको दुईदिने भेलाका अन्य निष्कर्षमा संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आआफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भनिएको छ ।