कर्णालीको शैक्षिक सत्र अन्योलमा

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण गएको करिब आठ महिनादेखि देशैभरिका विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प छ । सुगम क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षामार्फत पठनपाठन गरिरहेको भए पनि यस्तो सीमित अवसरसमेत पाएनन् कर्णालीका बालबालिकाले । यो अवधिमा अनलाइन कक्षामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका केही प्रतिशत बालबालिका सहभागी भए तर अधिकांश बालबालिका यो वैकल्पिक शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित छन् । खासगरी अनलाइन कक्षाले पनि बालबालिकाको पठनपाठनमा विभेद जन्माएको छ । सहर बजारमा बस्ने बालबालिकाले इन्टरनेटबाट कक्षा लिइरहँदा यहाँका बहुसंख्यक बालबालिका भने सूचना र प्रविधिबाट वञ्चित छन् । यहाँका अधिकांश बालबालिका आधुनिक प्रविधिको पहुँचमा नै छैनन् । अनलाइन कक्षामार्फत् आफ्नै सहपाठीहरूले अध्ययन गरिरहँदा प्रविधिको पहुँचविहीन हिमाली जिल्लाका बालबालिका शून्य पठनपाठनमा छन् ।

महामारीले एउटै कक्षाको सहपाठी ल्यापटपबाट अनलाइन कक्षा लिएको छ भने त्यही कक्षाको अर्को सहपाठी भने गोठाला जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । यसले एउटै कक्षाको परीक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि सिर्जना भएको श्री संस्कृत तथा साधारण मावि सुर्खेतका प्रधानाध्यापक यामलाल घिमिरे बताउँछन् ।  ‘समान परीक्षाले बढीजसो बालबालिका मर्कामा छन् । यसका लागि पढाइ छुटेकालाई विशेष अभिमुखीकरण गर्छौं,’ प्रधानाध्यापक घिमिरेले भने, ‘हाम्रै विद्यालयमा अनलाइन कक्षामा २५–३० प्रतिशत बालबालिका पहुँचमा रहे भने बाँकी बालबालिकाले भने पूरै आठ महिनादेखि पढ्न पाएका छैनन् ।’ समान परीक्षाले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्राप्त गरेका परिवारका बालबालिकालाई हित गरेपनि पढ्नै नपाएका बालबालिकालाई अन्याय भएको उनकोे भनाइ छ । यसको प्रमुख कारण कोरोनाको डरलाग्दो असर त छँदैछ, कर्णालीलगायत मुलुकका सबै ठाउँमा सञ्चारको समान विकास नहुनु पनि हो । त्यसमा समाजको अशिक्षा र आर्थिक असमानता पनि कारक बन्न पुगेका छन् ।

अर्को मूल कारण साविकको कर्णाली अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (नेशनल ग्रीड)मा नजोडिनु पनि हो । यहाँका सबै जिल्ला जोडिने गरी न सडक पूर्वाधार जोडिएको छ नत राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नै । मूलतः यी दुवै पूर्वाधारहरूको अपेक्षित विकास हुन नसक्नु नै प्रविधियुक्त शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको बाधक हो भन्ने बुझाइ यहाँका नागरिकहरूको छ । भौगोलिक विकटता, सडक तथा सञ्चार असुविधाले होला नेपाल सरकारको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइसमेत हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाको पहुँचमा हुन सकेन ।

यो विधि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यसको अधिकतम् मारमा हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट, दैलेखका बालबालिका बढी मात्रामा परेका छन् । सहरको गुणस्तरीय शिक्षा लिने रहर बोकेर आधारभूत, मावि हुँदै उच्च शिक्षाका लागि सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, पोखरा, काठमाडौँ, धरानलगायतका सुविधायुक्त ठाउँबाट यता घर फर्केका धेरैले किताबसँग भेट नगरेको धेरै भएको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यहाँका केही स्थानीय तहहरूले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाले यही मंसिर पहिलो साताबाट विद्यालय खोल्ने निर्णय ग¥यो । बालबालिका जुन स्थानमा छन्, त्यही स्थानबाट पढ्न पाउन् र भौतिक दुरी कायम गरेर पठनपाठन सूचारु गराउने हेतुले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताए ।

‘हामीले नगरपालिकाभित्रका १९ सामुदायिक र छ निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर भदौ २२ गते नै निर्णय गरेका थियौँ,’ नगरप्रमुख सेजुवालले भने, ‘स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्ने निर्देशन दिएपछि विद्यालय सञ्चालनमा आउन सकेनन् ।’ चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडानन्द चौलागाईंले सोही बमोजिम नै सञ्चालन गर्न भनेर सबै विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको बताए । ‘चन्दननाथ नगरपालिकामा सामुदायिक सरकारी तथा निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या ५ हजार १ सय छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंले भने, ‘नगरपालिकाको शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर पठनपाठन गर्न सबै विद्यालयलाई पत्रमै उल्लेख गरेर पठाएका छौँ ।’

तिला गाउँपालिकाले भने यही २३ कात्तिकबाट विद्यालय सञ्चालन गरिसकेको छ । यतिबेला यहाँका स्थानीय तहरूले शैक्षिक संस्था धमाधम खुल्न थालेका छन् । हुम्ला, डोल्पाका शैक्षिक संस्था पनि खोलिएका छन् । भौगोलिक विकटता, सञ्चार असुविधाले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको पहुँचमासमेत नरहेका दुर्गमका बालबालिका हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्रको अन्तमा भए पनि पढ्न पाउँदा खुसी भएका छन् । फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु गरी मंसिरको अन्तिम सातामा परीक्षा दिएर शैक्षिक सत्र सम्पन्न गर्ने साविक कर्णाली लगायतका हिमाली जिल्लाहरू यो सत्रमा अन्तमा भए पनि कक्षा सुरु गर्न थालेका छन् । तिला गाउँपालिका यही २३ कात्तिकबाट यहाँ रहेका २७ सामुदायिक र एक निजी विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदा यहाँका करिब पाँच हजार बालबालिका शैक्षिक क्रियाकलापमा जोडिएको तिला गाउपालिकाका शिक्षा शाखाका सह–संयोजक दीपेन्द्र हमालले जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि धुलोमाटो खेल्दै आएका बालबालिका विस्तारै किताबसँग भेटगर्न थालेका छन्,’ सह–संयोजक हमालले भने, ‘गाउपालिकाको शिक्षा समितिले यो निर्णय गरेको हो ।’ कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र धरापमा परेको भन्दै गाउँपालिकाले दुई चरणमा विद्यालयमा पढाइ सुरु गरेको उनले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा जतिसक्दो नेपाल सरकारको निर्देशित स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तथा भौतिक दुरी कायम गर्दै पढाइ सुरु गरिएको छ ।

तिला गाउँपालिका अन्तर्गतको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कुडारी जुम्लाका निमित्त प्रधानाध्यापक मानबहादुर सिंहले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म आधारभूत तह, १ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म ९ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थी पढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । तिहारपछि समूह बनाएर पढाइ सुचारु हुने निमित्त प्रधानाध्यापक सिंहले बताएका थिए । यता तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले तिलाका अधिकांश विद्यालयहरूमा एकै गाउँका बालबालिका अध्ययन गर्ने भएकोले त्यति असहज नहुने आँकलन गर्दै यहाँको वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरेर विद्यालय खोलिएको बताए ।
‘अहिले पूर्वदेखि पश्चिमका मानिस भ्रमण गरिरहेका छन् । बिहेबारी, मेलापैठ लगाएकै छन्,’ अध्यक्ष योगीले भने, ‘यद्यपि हामीले कोरोना प्रभाव नपरोस् र बालबालिकालाई जतिसक्दो न्याय दिउँ भनेर स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड अपनाउन सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिँदै विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छौँ ।’ जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले गृह मन्त्रालयले तत्कालै विद्यालय नखोल्न दिएको निर्देशन बमोजिम स्थानीय तहहरूलाई जानकारी दिइएको बताए । ‘हामीले स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालय सञ्चालनको अनुमति या सहमति केही पनि दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्छन् भने हाम्रो रोकछेक केही हुनेछैन । यदि भोलि संक्रमण फैलिए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारहरूले नै लिनुपर्नेछ ।’ ‘यहाँका जिल्लाका प्रजिअहरूले कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा नआइसकेकोले विद्यालय खुलाउने विषयमा स्थानीय सरकारहरू आफैँ सचेत हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकामा संक्रमण फैलिए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूले लिनुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।