ओलीलाई नजिस्क्याउ

गत शुक्रबार पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे आफ्नै गृहजिल्ला चितवनमा आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताद्वारा दुव्र्यवहारको सिकार बने । सरकारको आलोचना गरेको भन्दै नेकपाका कार्यकर्ताहरूले उनको कार्यक्रम बिथोले । कार्यक्रम बिथोल्न सक्रीय हुनेहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थ नेता तथा कार्यकर्ताहरू थिए । चितवनको घटना त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, पछिल्लो समयमा प्रायःजसो जिल्लामा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताहरू आपसी मुठभेडको तयारीमा छन् । एकथरी कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीका गतल कामको विरुद्ध सार्वजनिक गतिविधि गरेका छन् भने अर्काथरी कार्यकर्ता ओलीको बचाउमा लागेका छन् । पार्टी सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संगीन आरोपहरू दर्ज गरेपछि नेकपाको संगठन यतिबेला तृणमूल तहसम्म नै निकै तरल बनेको छ । एउटै पार्टीभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अभ्यास गाउँगाउँसम्म पुगिसकेको छ ।

मुलुकको राजनीतिमा यो घटना नयाँ होइन । यस्ता घटनाले ल्याउने परिणाम मुलुकले पटकपटक बेहोरिसकेको छ । उदाहरणका लागि ०५०÷५१ सालमा तत्कालीन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शक्ति संघर्ष यसरी नै सडकमा पोखिँदा प्रतिनिधिसभा सिकार बन्यो । त्यो घटनाले भरखर स्थापित भएको संसदीय व्यवस्थाको जरो हल्लाइदियो । यसैगरी ०५९ सालमा पनि तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको द्वन्द्वले संसदीय व्यवस्थालाई नै सिकार बनाइदियो । यदि यी दुई वटा दुर्घटना हुँदैनथे भने नेपालले राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युगलाई संस्थागत गरिसक्थ्यो, यतिबेलासम्म मुलुक समृद्धिको यात्रामा धेरै अघि बढिसेकेको हुने थियो । नेपाली कांग्रेसले दुईपटक बहुमत पायो, दुवैपटक कांग्रेसकै कारण मुलुकमाथि ठूलो संकट उत्पन्न भयो । यही पाठ सिकेर नेपाली जनताले गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई दण्डित गरे भने बामगठबन्धनलाई अवसर दिए । नेपाली कांग्रेसले सत्ता सञ्चालनका क्रममा गरेको गल्तीबाट पाठ सिकेर नेकपाले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व देला, मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर अघि बढाउला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर नेकपाका पछिल्ला गतिविधिले जनताको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । जनताले कांग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट रोजे, कम्युनिस्टले पनि कांग्रेसकै बाटो पछ्यायो । अब जनताले कुन विकल्प खोज्ने ? मुलुकका लागि सानो संकट होइन यो ।

सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा परेको जस्तो देखिन्छ, तर यति मात्रै होइन । ओलीको पद त ठूलो कुरा हुँदै होइन, उनले खुरुक्क राजीनामा दिए त धेरै अनिष्टबाट मुलुक जोगिन्थ्यो, तर खुरुक्क राजीनामा दिन उनी तयार छैनन् । ओलीले आफ्नो पद जोगाउन वा आफूमाथि संगीन आरोप लगाउनेहरूलाई बदला लिन चाल्ने कदमले नै मुलुकको भाग्य फैसला गर्छ । आफ्नो पद यसरी नै धरापमा पर्दा ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जे गरे, ०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जे गरे, अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यही नगर्लान् भन्न सकिन्नँ । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो सुविधा दिएको छैन भन्ने हिसाबकिताबका साथ प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल समूह अघि बढेको देखिन्छ ।

संविधानका अक्षरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो अधिकार नदिइएको होला, तर कागजमा लेखिएका अक्षरका आधारमा मात्रै राजनीति अघि बढ्दैन । राजनीतिक निर्णय बढो निर्मम हुन्छन् । यदी प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ‘अर्ली इलेक्सन’ निर्वाचन गराइपाउँ भनेर संयुक्त निवेदन राष्ट्रपति कहाँ पु¥याए भने के होला ? अर्को सरकार बन्ने संभावना नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष सक्रीयतामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता देउवासँग छलफल गरिसकेको समाचार आएको छ । ‘ब्रह्मास्त्र’ लिएर बसेका ओली अर्जुन बनिदिए त ठिकै छ, अश्वत्थामा बन्ने संभावना प्रवल छ ।