प्रधानमन्त्रीहरूको जुहारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र डा. बाबुराम भट्टराईबीच त्रिपक्षीय जुहारी चलेको छ । नेपाली राजनीतिका यी तीन महारथीहरूले एकअर्कालाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाइरहेका छन् । डेढ साताअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवामाथि अर्बाैं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । डा. भट्टराईको भनाइ थियो, ‘ओली र देउवाले बुढीगण्डकी आयोजनामा अर्बाैं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण मसँग छ ।’ भट्टराईको यो आरोपलाई देउवा नेतृत्वको पार्टी नेपाली कांग्रेसले तत्काल खण्डन ग¥यो । आयोजना निर्माणको जिम्मा विनाप्रतिस्पर्धा चीनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय आफ्नो सरकारका पालामा नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीतिर निशाना सोझ्यायो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एक सातापछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमाण पेस गर्न डा. भट्टराईलाई चुनौती दिए ।

ओलीको यो चुनौतीपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले डा. भट्टराईलाई साथदिँदै भने, ‘ओली सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ, यतिविधि भ्रष्टाचार मुलुकको इतिहासमै भएको थिएन, छठपछि हामी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नेछौँ ।’ यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै डा. भट्टराईले भने, ‘भ्रष्टाचारप्रति साच्चै शून्यसहनशीलता हो भने बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षाप्रेस, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न कसले रोकेको हो त ? कुराले होइन काम गरेर देखाउनोस् ! नत्र ढा“टको निम्ता खाई पत्याउनु !’

मुलुकको सत्ता सञ्चालन गरिसकेका यी तीन जना महारथीहरू यतिबेला आरोपप्रत्यारोपमा किन जुटे ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला, तर कोही पनि चोखा छैनन् । डा. भट्टराईले आफ्नी पत्नी हिसिला यमीमार्फत के के गरे ? भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । देउवा त ३३ किलो सुन काण्डदेखि वाइडबडी विमानकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणसम्म मुछिएकै छन् । देउवा र ओलीकै मिलिभगतमा यी प्रकरणहरू सामसुम पारिएको आमबुझाइ छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुख्य कानुनी योजनाकार देउवाको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नु र मुख्य राजनीतिक योजनाकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिनुले पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिकै आधारमा मुलुकमा भ्रष्टाचार फैलिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

यदि डा. भट्टराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वास्तवमै इमानदार बन्न चाहेका हुन् भने उनले ‘मसँग प्रमाण छ’ भन्नुको खासै तुक छैन । यदि प्रमाण छन् भने सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने आरोपका लागि आरोप मात्रै लगाएको ठहर्छ, या त बार्गेनिङ गरेको ठहर्छ । लोकमान सिंह कार्कीको नयाँ संस्करणका रूपमा डा. भट्टराईको नाम दर्ज हुनेछ । यता प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरूले अख्तियार र अदालतको दुहाई दिइरहेका छन् । ‘भ्रष्टाचार छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदैछ, दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने निकाय अदालत छँदैछ’ भन्ने तर्क ओली समर्थकहरूको छ । यो तर्क नाजायज होइन । तर, अख्तियारको जनशक्ति कसरी पजनी भइरहेको छ ? अदालतको जनशक्ति कसरी पजनी भइरहेको छ ?

भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । अख्तियार र अदालतमा आफ्नो पार्टीलाई लेबी बुझाउने झण्डे कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने गरिएको आमसर्वसाधारणलाई थाह छ । जसको निगाहमा जागिर पाएको हो उसैले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन होला, सजाय होला भन्ने कसरी सोच्नु ? यदि प्रधानमन्त्री ओली साँचिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पार्टीलाई लेबी बुझाउने झण्डे कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नजीरलाई तोडून् । अदालतलाई पनि झण्डे कार्यकर्ताबाट मुक्त राख्ने प्रयास गरुन् । होइन भने डा. भट्टराईले भने जस्तै ‘झुठको निम्ता खाइ पत्याउनु’ भन्ने उखानजस्तै हुनेछ ।