फेरी अनशन बस्नु नपरोस्

आमरण अनशनको २७औँ दिन शनिबार मध्यराति डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ । सर्वसाधारणले स्वास्थ्योपचार पाउनुपर्नेलगायत जनपक्षीय माग राख्दै डा. केसीले गत २९ भदौदेखि जुम्ला पुगेर आमरण अनसन सुरु गरेका थिए । दुर्गम ठाउँमा अनशन बस्दा स्वास्थ्य समस्या भए कुनै पनि बेला ज्यान जानसक्ने भन्दै सरकारले चार दिनपछि डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएको थियो । तर, अनशन लम्बिँदै गए पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि डा. केसीको कुनै पनि बेला ज्यान जानसक्ने भन्दै मुलुकमा युवाहरूको आन्दोलन सुरु भएको थियो । युवाहरूको आन्दोलनले समेत सकारलाई गलाउन नसकेपछि चिकित्सकहरू स्वयं आन्दोलनमा उत्रेका थिए । आकस्मिकबाहेक अरू सेवा ठप्प पार्ने नेपाल चिकित्सक संघको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहको मध्यस्थतामा तीन दिनदेखि वार्ता भएको थियो । तर, वार्ता लम्बिँदै गएपछि निजी चिकित्सक शाहले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सिधै संवाद गरेर डा. केसीको अनशन तोड्ने वातावरण मिलाएकी हुन् ।

विगत एक दशकदेखि जनपक्षीय माग सम्बोधन गराउन पटकपटक अनशन बस्दै आएका डा. केसीको यो १९औँ शृंखला हो । मुलुक महामारीको ठूलो विपत्तिमा फँसेको यतिबेला सरकारविरुद्ध गतिविधि गर्नु उचित थियो वा थिएन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ तर डा. केसीले यसपटक राखेका माग विगतमा जस्ता जटिल थिएनन् । महामारीसँग जुध्न सरकारलाई सजिलो हुने खालकै मागहरू थिए, सुरुमै मागलाई संवोधन गरिदिएको भए सरकारले लोकप्रिय हुन अवशर पाउँथ्यो । तर, त्यो अवशर सरकारले गुमायो । माग पूरा भए पनि ढिलाइका कारण सरकारको सदासयता प्रकट हुन पाएन । डा. केसीले यसपटक अघि सारेका माग कति सजिला र अत्यावश्यक हुन् भन्ने कुरा सरकारसँग शनिबार भएको आठ बुँदे सहमतिले स्पष्ट पार्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

८० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण भइसकेको कैलालीको गेटा सरकारी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्न संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फागुन १० भित्रै एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । बर्दिबास मेडिकल कलेज र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने सहमति गरिएको छ । डोटी वा डडेलधुरा र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभित्र आगामी कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति छ । कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पिसिआर परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालमा क्षमता विस्तार गर्ने सहमति गरिएको छ । अन्य सहमतिका बुँदा पनि यस्तै सहज तथा अपरिहार्य छन् ।

विगतमा भएका सहमतिप्रति सरकार इमानदार भएको भए डा. केसी यसरी पटकपटक अनशन बस्नुपर्ने थिएन । तर, मेडिकल माफियाहरूको फन्दामा परी सरकारले बेइमानी गर्दै आयो । बेइमानीको यो शृंखला अब नथपियोस् । जनताले बुझिसकेका छन् । सडकमा गएर टायर बाल्ने, ढुंगामुढा गर्ने, सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने गतिविधिलाई मात्रै आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु सरकारको गल्ती हो । यो गल्ती अब सरकारले नदोहो¥याओस् । सत्याग्रह नै आन्दोलनको सर्वोत्तम विकल्प हो । यो विकल्पलाई जोगाएर राख्नु नै मुलुकको हितमा छ । सत्याग्रह असफल भयो भने त्यसले नित्याउने भनेको मुठभेड नै हो । यदी प्रधानमन्त्री ओली आज सत्ता बाहिर हुन्थे भने उनले अघि सार्ने माग डा. केसीका भन्दा फरक हुँदैनथे । लोकतन्त्रमा कुनै एक व्यक्ति तथा पार्टीका लागि स्थायी सत्ता हुँदैन, निश्चित अवधिपछि सत्ताबाट बाहिरिनु नै पर्छ । सत्ताबाट बाहिरिएको दिन यो यो गल्ती गरेछु भनेर पछुताउनु नपरोस् ।