बामदेवको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न रोक्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ ।  बुधबारबाट सुरु भएको बहसमा अधिवक्ताहरूले आआफ्नो धारणा राख्न सुरु गरेका छन् । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित हरि उप्रेती, श्याम कार्की लगायतले बहस गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आपैmँ उपस्थिति भएर बहस गरे । सरकारी पक्षको बहस नसकिएकाले शुक्रबार बहसलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि विपक्षीका तर्फबाट बहस हुनेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले छलफल अघि बढाएको हो । संवैधानिक मुद्दा भएकाले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको मनोनयनलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरी निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

अधिवक्ता बद्रिराज भट्टको रिटमा भने अन्तरिम आदेशको माग नभएकाले पछि मात्रै छलफल हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए । सरकारको सिफारिसमा १ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया