अर्थबजार

कर्जा लिन वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अनिवार्य

सौर्य अनलाइन २०७७ असोज १२ गते ६:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) पछि मात्रै उद्योग–व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन (इएसआरएम) जारी गरेकोे थियो ।  यसको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पछि ल्याएको एकृकीत निर्देशिका, २०७७ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्नुभन्दा पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैकले मौद्रिक नीति पछि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनको आधारमा परियोजना र उद्योगले प्रस्ताव गरेका आयोजनमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इएसआरएम पालना हुने गरी आफैँले कर्जा नीति बनाउनुपर्ने र मार्गदर्शनले उल्लेख गरे अनुसारका वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमसमेतको कर्जा मूल्यांकन गर्ने र अनुगमन तथा रिपोर्टिङको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ । तर कोभिड–१९ को कारणले आक्रान्त उद्यमी व्यवसायी राष्ट्र बैंकको झण्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाले अप्ठयारो पर्ने बताउछन । निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले अहिलेको जस्तो सम्वेदनसिल अवस्थमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नगरेर सहज रुपमा उद्योगधन्दालाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताएकी छिन । राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाका वारेमा अहिलेसम्म आफूले राम्रोसँग नहेरेको र बैंकहरूले नभनेको नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी बताउछन । सम्वेदनसिल अवस्थाम राष्ट्र बैंकले कम्तीमा २ वर्षको लागि लगानी प्रभावित हुने झण्झटिला प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न नहुने परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोरको भनाइ छ ।

इएसआरएम मा उल्लेख गरेअनुसार सबै बैंकहरूले काम गर्न सुरु गरिसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । उनको अनुसार यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था हुनपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया झण्झटिलो हुँदा कतिपय उद्योगहरूको दर्ता प्रक्रिया नै लामो समयसम्म गर्न सकेका छैनन । अब कर्जा लिन पनि इआईए गराउनु पर्ने व्यवस्थाले थप समस्या सृजना हुने उनको भनाई छ । उद्योगी–व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले लिएको यस्तो व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा विस्तारमा समस्या हुने बताएका छन । सबै कर्जामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने व्यवस्थाले कर्जा प्रक्रिया अझ झण्झटिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकबाट कर्जा लिँदासमेत यो प्रावधान राख्दा पहिल्यै खुलेका उद्योगलाई समेत समस्या पर्ने देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि जारी गरेको इएसआरएमले १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिका कर्जामा वातावरणीय र सामाजिक डयु डेलिजेन्स गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वातावरणीय र सामाजिक जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा भने त्यसभन्दा कम रकमको कर्जामा पनि डयु डेलिजेन्स गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ करोड भन्दा माथिको र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जा नवीकरण, पुनसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पनि इएन्डएस प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय