मत-विमत

संविधान दिवसः ‘हो भन्नेहरू उफ्रदै गर्छन्, होइन भन्नेहरू … !’

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ २०७७ असोज ७ गते ८:३० मा प्रकाशित

निनाम कुलुङ ‘मंगले’

राज्य, राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको हनुमान गिरी गर्ने, कमारो बुद्धि लगाउने र ‘झोलेपोके’ भएर बस्ने (पर्खने) र, केही झरीहालेमा टिप्ने ! प्रविद्धिमै सीमित रहने छाँटकाँट देखिन्छ । त्यसो भएपछि राज्य पक्षका बाहेकका मान्छेहरूका लागि भर्खरै मनाइएको पाँचौँ संविधान दिवस पनि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात !’ हुने नै भयो ।

यही ३ असोजमा अरू मान्छेहरू (सर्वसाधारणहरू) को खासै उपस्थिति नभएता पनि निजामती कर्मचारी, जंगी (नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी), सरकारका मन्त्रीहरू सरकार पक्षका अन्य मान्छेहरूको उपस्थितिमा सरकारप्रमुख केपी ओलीज्यूले टँुडीखेलको सैनिक मञ्चमा पाँचौँ संविधान दिवसको अवसरमा भाषण गर्नुभयो । सो अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, ‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको दावी मात्रै गर्नु भएन, कोरोना नियन्त्रमा सरकारको काम उराठलाग्दो नभएको पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारको आलोचकहरूप्रति लक्षित गर्दै थप भन्नुभएको थियो ‘डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै हो … ।’

जबकि प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान जारी भएको यो पाँच वर्षको अवधिमा नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, श्रमिक, तेस्रो लिंगीलगायत उत्पीडितहरूका लागि राज्यले के उपलब्धी हासिल ग¥यो ?, नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता लागू भएर पाँचौँ वर्षमा लागिसक्दा पनि किन गाई वा गोरु मारेको÷काटेको आरोपमा रफीकुल आलमहरूले प्रहरीको गोली खाएर मर्न परिरहेको छ ? त्यस्तै नेपालका आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र दलितहरू गाई वा गोरु मारेको÷काटेको आरोपमा किन तीन वर्ष जेल बस्नुपरेको हो, त्यतिले मात्रै नपुगेर उनीहरूलाई किन ५०÷६० हजारसम्म रुपैयाँसम्म नगद जरिवानासमेत तिराइन्छ ?, तर, दूध धेरै खान पाउने लोभमा गाईको कलिला बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाड्ने गाई–गोरु प्रेमीहरूको निर्दयीतालाईचाहिँ प्रहरी प्रशासनबाट किन कुनै कारबाही हुँदैन ?

यसरी हेर्दा नेपालमा असोज ३, २०७२ का दिन नेपालमा नयाँ संविधान जारी भए यता हरेक वर्ष असोज ३ गतेको दिनलाई राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरूले घरघरमा झण्डा फहराएर, धूपबत्ती बालेर, मैनबत्ती बालेर, दीपावली गरेर, अबिर लगाएर ! हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन् भने, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगीलगायत उत्पीडितहरूले भने सो दिनलाई कालो दिन वा कालो दिवस भनी मनाउँदै आएका छन् । संविधानमा अभैm पनि आदिवासी जनजाति विरोधी ११ वटा धाराहरू रहेका छन् । संविधानमा २९ वटा धाराहरू आदिवासी जनजातिहरूका लागि विभेदकारी छन् । संंविधानमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३९ वटा धाराहरू आदिवासी जनजातिहरूलाई बहिष्करण गर्ने खालका छन् । उता पाँच वटा धारामा भने नेपालका शासक मानिएका ‘आर्य–खस समूह’को जातीय सर्वोच्चतालाई पटकपटक र ठाउँठाउँमा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको÷व्याख्या गरिएको छ । अर्थात ती शब्दहरूले ‘आर्य–खस समूह’लाई साथ र सहयोग गर्छ । कतिखेर साँढेको फल झर्ला र खाउँला’ भनी पर्खी बसेका र ‘कमारो बुद्धि’ भएका, ‘झोलेपोके’ प्रविद्धि भएका तर, ‘आदिवासी जनजातिहरूको नेता म मात्रै हुँ !’ भन्नेहरू पनि उनीहरूकै भनाइमा ‘हाँ मा हाँ’ गर्दै र ‘चोचोमा मोचो मिलाऊँ हजुर, भने जस्तो पद पाइन्छ !’ भन्ने भएपछि ‘चोचोमा–मोचो’ मिलाउनमै व्यस्त देखिन्छन् । यो प्रविद्घि केवल ‘आदिवासी जनजातिका नेता हौँ !’ भन्नेहरूमा मात्रै सीमित नभएर महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्र, श्रमिक र किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू लगायतमा पनि देखिन्छ, फरक कम–बेसीमा मात्रै हो ।

इतिहास हेर्ने हो भने र, विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समग्र इतिहासको पाटोमा जाने हो भने विश्वमा आदिवासीहरूले आफ्नो हक–अधिकारका लागि सन् १९१८–१९२० देखि संगठित ढंगले आन्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ विश्व आदिवासी आन्दोलनको आरोह–अवरोहको समग्र इतिहासको पाटोका बारेमा भन्दा पनि आदिवासी जनजातिका बारेमा, त्यसमा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा आदिवासी जनजाति भनी स्वीकार गरे यताको बारेमा मात्रै संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ । ०४६ सालको जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको (अन्तरिम) चुनावी सरकारसमेत जोड्दा शेरबहादुर देउवाको चौथो सरकार, जुन सरकार राप्रपा, सदभावना आदि दलहरू मिलेर बनेको संयुक्त सरकार थियो । उक्त सरकारले आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ मानेर उनीहरूका लागि केही सुधारात्मक कामहरू गर्न (राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिलाई पहिचान गरेर मान्यता दिएर उनीहरूलाई चारो छर्ने काम गरेको) खोजेको मान्न सकिन्छ । त्यसो त प्रजातन्त्र आएपछिको सरकारको दृष्टिकोण पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूप्रति खासै सकारात्मक थिएन भन्न सकिन्छ । किनभने, तत्कालीन अन्तरिम सरकारका सरकारप्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति सम्बद्घ निकायले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका बारेमा प्रश्न गर्दा अत्यन्तै हचुवा ढंगले नेपालमा चार÷पाँचहजार जति जनजाति होलान् ! भनी जवाफ दिएका थिए रे ! आदिवासीको त कुरै भएन ।

तर, पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी जनजाति पहिचान गर्ने क्रममा ०५२÷५३ सालमा गठित कार्यदलले त्यो बेला ६१ जातिलाई ‘जनजाति’मा सूचीकृत ग¥यो । ०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन भएपछि ६१ वटा जातिमध्ये मनाङे हटाएर र, चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर एकै जाति (तीनगाउँले थकाली) बनाइयो भने, ‘याक्खा’लाई थप गरियो । यसरी ६१ बाट ५९ जातिमा झ¥यो । तर, दोस्रोपटक पनि भुलवस वा जानाजान छुटाएका छुटाइएका जातिहरूमध्ये कुलुङलगायत जातिहरूले त्यस लगत्तै ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि हामीलाई पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गर । किनभने हामीसँग पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा दुई (क) ले तोकेअनुसारको प्रशस्त आधारहरू छ ।’ भनेर विभिन्न आधारहरू पेस गर्दै र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा निवेदन दिएको लगभग २० वर्ष भइसकेको छ । निश्चय नै १ सय ४ वर्षे निरंकुश राणाशासन र ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी, धर्म आदिका बारेमा कुरा गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही नै गथ्र्याे ।

अनि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति नै लिएकोे थियो । यसरी हेर्दा नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू पनि आफनो जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाह“ुदै पनि पीडित भएर बस्न वाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन । हुन त नेपालको इतिहासमा धेरै आदिवासी जनजातिका अगुवा र सचेतकहरूले विभिन्न खालखण्डमा आआफ्नो मातृभाषा, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन आदिका लागि आन्दोलन गरेको र, आआफ्नो जातीय समुदायमा चेतनाको दियो बाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । खैर, यो विषयमा कुनै बेला अलग्गै चर्चा गरौँला ।

डा. हर्क गुरुङले आप्mनो किताब ‘जनजाती सेरोफेरो पाना –२२’ मा भने झैं ‘–… छिमेकी भारतको हामीमाथि ठूलो प्रभाव छ । … विविध पक्षमा । त्यस देशको गणतन्त्र दिवसमा प्रदर्शन गरिने विभिन्न झाँकी मध्ये सबभन्दा बढी उफ्रिने टोलीहरू हुन् पञ्जाबको भाँगडा र नागाहरूको नाच । तिनीहरूमध्ये ‘हो’ भन्नेहरू राजधानीमा उपिँ्रmदै गर्दछन्, ‘होइन’ भन्नेहरू स्वशासनको लागि पड्कदै गर्छन् । हाम्रो पनि राजनीतिक पर्वहरूमा जनजातीय धार्मिक÷सांस्कृतिक झाँकीहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ तर पड्कनु भने बाँकी छ ।’ तर, हालसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिका नेता हौै ! भन्नेहरू पड्कने भन्दा पनि राज्य, राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको हनुमान गिरी गर्ने, कमारो बुद्धि लगाउने र ‘झोलेपोके’ भएर बस्ने (पर्खने) र, केही झरीहालेमा टिप्ने ! प्रविद्धिमै सीमित रहने छाँटकाँट देखिन्छ । त्यसो भएपछि राज्य पक्षका बाहेकका मान्छेहरूका लागि भर्खर्रै मनाईको पाँचौँ संविधान दिवस पनि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात !’ हुने नै भयो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय