निकम्मा स्थानीय सरकार

कोरोना प्रभावित मुलुकमध्ये संख्यात्मक हिसाबले नेपालको स्थान ५६औँ नम्बरमा छ । जबकी एक महिना अघिसम्म नेपालको स्थान ११२औँ नम्बरमा थियो । सरसर्ती हेर्दा यो अवस्था निकै भयावह हो । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमण केन्द्रिकृत छ । कुल संक्रमितमध्ये ६० प्रतिशत राजधानी काठमाडौं उपत्यका र तराईका केही सहरी क्षेत्र गरी सात वटा जिल्लामा मात्रै छन् । बाँकी जिल्लामा खासै संक्रमण फैलिइसेकको छैन । करिब आधा दर्जन जिल्ला त संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । करिब दुई दर्जन जिल्लामा नगण्य मात्रामा संक्रमित छन् । सावधानीका साथ अघि बढ्ने हो भने केही दिनभित्रै अधिकांश जिल्ला संक्रमण मुक्त हुने अवस्था छ । यसैगरी स्थानीयतह अर्थात पालिकाको कुरा गर्ने हो भने ७७ प्रतिशत पालिका संक्रमण मुक्त छन् । हालसम्म १ सय ७० वटा पालिकामा मात्र संक्रमण देखिएको छ । देशका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २३ प्रतिशतमा मात्र कुनै समयमा संक्रमण भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थात्, ५ सय ८३ पालिकामा कुनै संक्रमण देखिएको छैन । विगत ६ महिनाको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै थप पालिकामा संक्रमण फैलन नदिन सचेत बन्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर संक्रमणमुक्त जिल्ला तथा पालिकाहरूको अवस्था सरकारले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । किन पनि जरुरी छ भने संक्रमणमुक्त जिल्ला र पालिकामा बाहिरबाट मान्छे जान कडाई गर्दै शैक्षिक गतिविधि सुचारु गर्नु जरुरी छ । कम जोखिम रहेका पालिकाहरूमा सतर्कतासहित सीमित रूपमा भए पनि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति किन नदिने ? सरकारको यो निर्णय नै सीमित स्रोत–साधन भएका लाखौं विद्यार्थीको निम्ति सिकाइको अवसर हुन सक्छ ।

कोरोनाका मारमा सबै परेका छन् । सबै गतिविधि ठप्प छ । यो आपैm“मा चिन्ताको विषय हो । तर, यो भन्दा पनि चिन्ताको विषय भनेको बालबालिकाको भविष्य हो । बालबालिका भनेका भविष्यका कर्णधार हुन् । कोरोनाको महामारी तथा असर त केही महिना वा वर्षपछि उन्मुलन होला वा कमजोर हुँदै जाला, तर बालबालिकालाई अहिले नै उपयुक्त पठनपाठन गराउन सकिएन भने यसको असर कम्तिमा पनि आगामी ५० वर्षसम्म पर्न सक्छ । ५० वर्ष भनेको एक युग हो । त्यसैले संभव भएसम्म बालबालिककाको पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा संक्रमण डरलाग्दोसँग फैलिए पनि हुने खानेका बालबालिकाहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेका छन् । दुरदराजका गाउँहरूमा संक्रमण छैन, तर विद्यालय बन्द हु“दा त्यहाँका बालबालिकाहरूको पठनपाठन ठप्प छ । यो समस्या सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो ।

संविधानतः स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय सरकारले अधिकार पाएर पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । कोरोना संक्रमणकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूको लापरवाही देखियो । भारतसँग खुला सीमा भएका तराईका स्थानीय सरकारलाई त आफ्नो पालिकाभित्र आवागमन नियन्त्रण गर्न सजिलो थिएन । तराईमा पालिकाहरूको भूगोल पनि सानो जनघनत्व ठूलो छ । पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरूले त आवागमन मज्जाले नियन्त्रण गर्न सक्थे । पहाडका जिल्ला तथा पालिकाभित्र प्रवेश गर्ने तथा निस्कने ठाउँ सीमित हुन्छ । त्यो सीमित ठाउँमा निगरानी राखे पुग्छ । भूगोल ठूलो छ बस्ती पातलो छ । पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा चुके । स्थानीय सरकारको संरचनाका कारण संघीयता खर्चिलो भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । हिजो ७५ जिल्ला सदरमुकामका लागि गर्नुपर्ने खर्च आज ७ सय ५३ पालिका सञ्चालनका लागि कर्मचारी पाल्नुपर्दा धेरै गुणा बढेको छ । हिजो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्वयं सेवा गर्थे आज तलब भत्ता लिन्छन् । राज्यको यति ठूलो खर्च के का लागि ? भन्ने औचित्य स्थानीय सरकारले देखाउने बेला थियो यो, तर कार्यसम्पादनका हिसाबले हिजोको स्थानीय निकाय र आजका स्थानीय सरकारमा खासै अन्तर देखिएन ।