काठमाडौं । स्थायी कमिटी बैठकमा लामो समय रस्साकस्सी भएपनि अन्ततः अध्यक्षद्वयलाई सबै अधिकार दिएर सचिवालय बैठक सकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन, संवैधानिक निकायको पदपूर्ति, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिदै सकिएको हो । स्थायी कमिटीको बैठक अनुसार सचिवालय बैठकले मन्त्री छान्न र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने आशा गरिएको थियो । तर, यी दुवै अधिकार अध्यक्षद्वयलाई छाडिएको छ । यद्यपी सचिवालय बैठकले चाडै मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्न र संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउन सुझाव भने दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका लागि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तिम निर्णय लिन भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुका अनुसार पुराना केही मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ र खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नियुक्त हुनेछन् । केही मन्त्रीको मन्त्रालय समेत हेरफेर हुने सम्भावना रहेको छ । ‘निक्कै तिव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै मन्त्री हटाउदा समस्या आउन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली काम गर्ने खालको टिम बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ’, ति नेताले भने । सबै नेताहरुसँग एकपटक छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुने ति नेताले जानकारी दिए ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकपनि चाडै बस्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग एक पटक छलफल गरेर परिषद् बैठक बोलाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित ४० संवैधानिक पदहरु खाली रहेका छन् । सो पदमा चाडै नियुक्ति गर्न सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक निकायमा संविधानले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रहेर नियुक्ति, सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने बैठकले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । ‘संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको योग्यता, क्षमता, मापदण्ड आदि इत्यादि सबै संविधानले नै तोकेको छँदैछ, त्यही अनुसार गर्न बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ’, उनले भने ।
पार्टी एकता टुंगो लगाउने
पार्टी एकता–एकीकरणको काम टुंग्याउन १० दिनभित्र ठोस कार्ययोजना–प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई दिएको छ । एकता टुंगो लगाउने कार्ययोजना प्रस्ताव तयार पार्न अध्यक्षद्वय ओली दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसमेतलाई जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेकपामा विधानको धारा १८ (घ) २ मा व्यवस्था भएको पोलिटब्युरो गठन हुन बाँकी छ । स्थायी कमिटी सदस्यसहित कुल केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाइ नबढ्नेगरी नेकपाले पोलिटब्युरो गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार पोलिटब्युरो गठनको विषय अब प्रवेश पाउने भएको छ । नेकपामा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ ।
जनसंगठनहरूले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, विभाग, प्रवास समन्वय कमिटी, विशेष कमिटीहरूले पनि पूर्णता पाउन बाँकी छ । भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले असोज महिनाभित्र एकता–एकीकरणका काम सक्ने निर्णय गरेको थियो । बलात्कार उद्योगको मुद्दामा सफाइ पाएका कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गर्ने तयारी पनि नेकपामा भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यी सबैको कार्ययोजनासहित प्रस्ताव पेस गर्न अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया