काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रविरुद्ध जानीनजानी माहोल खडा नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले विभिन्न शक्तिले विभिन्न बहानामा व्यवस्थाविरुद्ध नै माहोल खडा गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई जानीनजानी सहयोग नगर्न आग्रह गरेका हुन् । संविधान दिवसका अवसर पारेर सैनिक मञ्च टँुडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘राज्य प्रणाली’मा खाल्डा/खुल्डी भए सम्याउन सकिने बताए । ‘हामी अहिले जनताद्वारा, जनताका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधानले सिर्जना गरेको नयाँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छौँ’, उनले अगाडि भने, ‘प्रश्न उठ्छ– आफैंले, आफ्ना लागि बनाएको यो राज्य प्रणालीमा खाल्डा र खुल्डी भए सम्याउन सकिन्छ । तर यसलाई सुदृढ गर्नुको साटो विगतको निरंकुश प्रणालीलाई झैँ यसका विरूद्ध जानीनजानी माहोल खडा गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुनै सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ढाल्नुपर्ने र फाल्नुपर्ने सत्ताको रूपमा विरोधको निशाना बनाएको राज्य व्यवस्था, संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएसँगै समाप्त भएको समेत बताएका छन् । उनले पछिल्लो एक वर्षमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा प्रश्न उठाउने गरेको आपूmले सुनेको भन्दै इमानदारीपूर्वक यसलाई सबल बनाउन लाग्नु नेपालीको कर्तव्य भएको बताए । ‘संकटको बेला, अझ मानिसको मन दुःखेको बेला हल्लाहरूले जनमतलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम हुन्छ । विगत एक वर्षयता हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा कहिले मन्द त कहिले प्रष्ट सुनिनेगरी प्रश्न उठेको मैले सुनेको छु’, राष्ट्रपतिसमेत उपस्थित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले विगतका सम्बोधनमा पनि भनेको थिएँ, जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ, त्यहाँ अलमल होइन, प्रतिबद्धता हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय हो । अब यसलाई इमानदारीपूर्वक सवल बनाउन लाग्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासहरू पनि तीव्रताका साथ भएको उल्लेख गरे । ती प्रयासलाई परास्त गरेर स्थिरता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेको जानकारीसमेत गराए । उनले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसका आशंका वा अस्पष्टता भए संवादको माध्यमबाट हटाउन सरकार सदैव तयार रहेको बताए । उनले विकासमा भएका ढिलाइका विषयमा पनि सम्बोधनका क्रममा प्रश्न उठाएका छन् ।
कोभिड–१९ को प्रभावले गर्दा कतिपय विकास आयोजना समयमा पूरा हुन नसकेको बताउँदै यसको रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयास सन्तोषजनक खालकै रहेको पनि बताए । ‘यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्रै होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई ‘तीव्र गतिमा, शीघ्र विकास’ को वाहक बन्न कुनचाहिँ तत्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ? के त्यो तत्व भइरहेको विकास र प्रगतिलाई समेत अस्वीकार गर्ने अस्वस्थ राजनीति नै हो त ? या यति ठूलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व मण्डल उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न र प्रणाली विकासमा नेता हुन नसकिरहेको कारणले हो ? भएन, हुँदै भएन भन्ने ‘मान्यता’ जबरजस्त प्रचारित छ, यसलाई तर्कले होइन व्यवहार र उपलब्धिबाट हामीले जवाफ दिन सक्नुपर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता विद्यमान कानुनी प्रबन्धले विकासको गतिमा रोक लगाएकोमा असन्तुष्टिसमेत जनाए । कतिपय कानुनी प्रबन्ध अधुरा एवं अस्पष्ट रहनाले पूर्वाधार विकासको कामलाई नराम्रो गरी अल्झाएको भन्दै उनले यसमा यथोचित परिवर्तन गरिने जानकारीसमेत गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टचारविरुद्ध बोल्न आफू नडराउने भन्दै यसका विरुद्ध सबैलाई एकजुट भएर लाग्न आव्हानसमेत गरे ।
प्रतिक्रिया