मत-विमत

एउटा असफल सरकार

गोकुल निरौला २०७७ भदौ ३० गते ७:२३ मा प्रकाशित

गोकुल निरौला

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा स्थापना भएको हो, तर स्थापना भएको ४५ वर्षपछि मात्र सरकार गठन गर्न पाए । कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो सरकार नौ महिना मात्र टिक्न सक्यो । त्यही नौ महिने लोकप्रियताको नाफा अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । त्यो नौ महिना अल्पमतको सरकार चलाउँदा राम्रा काम गर्न सक्नेले यो तीन वर्ष करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न किन लोकप्रियता बढाउन सकेन ?

प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण नतिजा नआउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार छाड्न उत्ताउलो रूपमा प्रस्तुत हुँदासमेत केपी शर्मा ओलीले जनताको तारिफ पाइरहेका थिए । ओलीलाई जतिसक्दो छिटो प्रधानमनत्रीको कुर्सीमा देख्न जनताले हतार गर्नुको एउटै कारण थियो, छिटै नै मुलुकको कायापलट गरिदिने उनको भाषण । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष पुगिसकेको छ । दुई वर्ष आठ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणमा मात्रै धेरै कुरा गरे । उनले गरेका भाषणलाई एकपटक सम्झने काम गरौँ । प्रधानमन्त्री भएपछि भनेका थिए पूर्व–पश्चिम रेल, केरुङ–पोखरा–काठमाडौ रेल, घरघरमा ग्याँस पाइपलाइन, बेरोजगारी समस्याको अन्त्य, गरिबीको अन्त्य, सडकमा माग्ने भेटिने छैनन्, कोही मानिस भोकै बस्ने छैनन्, यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । हुँदाहँुदा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले भनेको कुरा पनि सुनियो भुसालले पनि भनेका थिए नेपाली जनताले अब तीन छाक खान पाउँछन् । भुसाल पनि मन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

गणतन्त्रको बहुमतीय सरकार ‘गफै त हो सम्धी’ भनेझँै भएको छ । हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडांै महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार विद्यासन्ुदरले पनि मोनोरेलको परिकल्पना नगेरेका होइनन् । मनगणन्ते कुराले सत्तामा पुग्नकै लागि जनताको मन जित्ने काम कहिल्यै र कसैबाट पनि रोकिएन ।  एकपटक नेपालको सरकार सञ्चालनको इतिहासलाई फर्केर हेरौँ । शासन मात्रै गरेर जानेहरूदेखि जनधन, हकअधिकारको कुरा गरेर राजनीति सपार्ने दलहरूको विकासको कुरा गरौँ । हुकुमी शासनमा चलेको नेपालमा २००७ सालपछि मात्र दलीय पद्धति प्रवेश गरेको हो । राणाशासनको अन्त्य भएपछि नेपालमा हालसम्म गणना गर्दै जाने हो भने १ सय ८२ दलको जन्म भइसकेको छ तर अहिले केही दल मात्र अस्तित्वमा छन् । एकपटक सफल र असफल नेतृत्वको कुरा गराँै । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले अभिमान सिंह बस्न्यात मूलकाजीदेखि बख्तावर सिंह बस्न्यात मूलकाजी हुँदासम्म ६ जना काजी भइसकेका थिए यतिबेला नेपालमा दलीय व्यवस्था थिएन । त्यसपछि १८५९ सालमा दामोदर पाँडे प्रधानमन्त्री बने चौतारिया फत्तेजङ शाह १९०२ सम्म ११ जना प्रधानमन्त्री बने । जंगबहादुर कुँवर १९०३ असोज २ मा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालका राणाहरूको शासन सुरु भएको थियो ।

राणाहरूले एक सय चार वर्षसम्म शासन गरे । लामो समयसम्म शासन गरेको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा राणाहरू सफल नै देखिन्छन् । तर, राणाशासनमा जनताको कुनै विकास भने भएन बरु जातीयताका आधारमा सजाय हुने कानुनको निर्माण गरियो । मोहन शमशेर राणा २००७ फागुन ७ पुग्दा १३ जना राणाप्रधानमन्त्री भएका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्रका आएपछि जनताको छोरा मातृकाप्रसाद कोइराला २००८ मंसिर मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर कोइरालाको कार्यकाल एक वर्ष मात्र हुन गयो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द ०४६ चैत २४ मा आइपुग्दासम्म १९ जना प्रधानमन्त्री भएका थिए । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला ०६३ वैशाख १२ सम्म १४ जना प्रधानमन्त्री बने तीन जना अपवादबाहेक सबै प्रधानमन्त्रीले अल्पमत या मिलिजुली सरकार सञ्चालन गरे र कार्यकाल पनि एक वर्षदेखि दुई वर्षको बीचको अवधिका रह्यो । माथि उल्लेख गरिएका सरकारको कुरा छोडौँ । दल विहीनका प्रधानमन्त्री र दलीय प्रणालीका अल्पमतको सरकारले कुनै विकासे आयोजना अगाडि बढाउन नसक्नु स्वभाविकै होला । गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बने गिरिजाप्रसाद कोइराला । गणतन्त्र नेपालका पहिला प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल नै ८२ दिनको भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि हालसम्म ११ जना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । अब कुरा गरौँ पाँच वर्षका लागि गठन भएको बहुमतीय सरकारको बारेमा ।

संविधान निर्माण पछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट बनेको नेकपाको सरकारले आधाभन्दा बढी कार्यकाल गुजारिसकेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा सरकार कहिले बिजुलीको पोलपोलमा भेटियो त कहिले होली वाइनको स्वागत गर्न सोल्टी होटलमा भेटियो । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको बहुमतीय सरकारले जनतालाई ठूलो सपना देखाएको थियो । नेपालका कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि जनताको पक्षमा वकालत गर्दै आफ्ना संगठन निमार्ण गर्दै रहे । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा स्थापना भएको हो, तर स्थापना भएको ४५ वर्षपछि मात्र सरकार गठन गर्न पाए । कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो सरकार नौ महिना मात्र टिक्न सक्यो । त्यही नौ महिने लोकप्रियताको नाफा अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । त्यो नौ महिना अल्पमतसको सरकार चलाउँदा राम्रा काम गर्न सक्नेले यो तीन वर्ष करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न किन लोकप्रियता बढाउन सकेन ?

पञ्चायतले निर्माण गरेका उद्योगधन्दा बेचेर खाएको आरोप लगाउँदै नेकपाले नेपाली कांग्रेसलाई उछिनेको हो । तर आफू सरकारमा आएपछि ती बेचिएका उद्योग पुनःस्थापना गर्न किन सकेन ? यो तीन वर्षमा कम्युनिस्ट सरकारले कति वटा जुत्ता कारखाना स्थापना ग¥यो ? कति वटा कागज कारखाना, कति वटा चुरोट कारखाना, कति वटा इँटाटायल कारखाना स्थापना ग¥यो त ? गरिब जनताको पार्टी भनेर राजनीति गर्ने बाम पार्टीहरूले पनि सन्तोषजनक काम गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै पालमा निर्मला बलात्कार काण्डदेखि रुकुम हत्याकाण्डसम्म भयो । महरा अडियो काण्डदेखि बास्कोटा अडियो काण्ड बाहिर आयो । तर, सरकारले आपूmअनुकूल कानुनको व्याख्या गर्दै सबैलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ । आफ्नै पत्नी हत्याराको जेल सजाय पावर र सम्बन्धकै आधारमा माफी भयो भने संसद्को लागो लगाएर रेशम चौधरीलाई जेल चलान गरियो ।

सुन काण्डदेखि मलकाण्डसम्म यसै बहुमतीय सरकारको पालामा भएका छन् । ओली सरकारले यति मात्र गरेन संसद् अधिवेसनको हठात अन्त्य गरेर विपक्षीहरूले कुरा उठाउने बाटो बन्द ग¥यो । कोरोनाको माहामारीकै बीचमा जुम्ला पुगेका गोविन्द केसीलाई होटलमा बन्दक बनायो । राज्यले वार्तामा बोलाउँदासमेत नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नै विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाए । कांग्रेसको पालामा प्रचण्ड र विप्लवको टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो भने प्रचण्डनै सवार पार्टीको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाए । सरकारको विरोध गरेको भन्दै गायक पशुपति शर्माको गीत युट्युब बाट हटाइयो भने प्रश्न सोधेकै आधारमा राजु थापालाई नेपाल टेलिभिजनबाट हटाइयो । यी सबै घटनालाई बिर्संदै जाने हो भने ओली सरकार र राज्य प्रशासन पनि कमजोर हुँदै गएको छ । जनता प्रहरीमाथि नै जाई लाग्न थालेका छन् । प्रहरीमाथि जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ ।

कोरोना कहरले सरकारका तमाम असक्षमता ढाकिदिएको छ । नेपालको नक्सामा कालापानी लिम्पियाधुरा समावेश गरिकोमा जनताको सहानुभूति पाउने ठाउँ छ । तर, सिमानामा बसोवास गर्ने जनताको भावना नबुझी दुई देशीय कुटनीतिक सम्बन्धबाट वार्ता नगरी नक्सा जारी गर्दैमा सरकार सफल भएको मानिँदैन । ओली सरकारले दिएका रमाइला र आशालाग्दा भाषणको केही अंश सम्झने प्रयास गराँै । दुई छिमेकी देशसँग रेलमार्गबाट जोडिनेदेखि ध्वजावाहक पानीजहाज समुद्रमा कुदाउने नारा अगाडि सारे पनि पानीजहाजको सपना कार्यालयमा नै कैद छ । कोरोनाको डरले भारतबाट नेपाल भित्रिएकाहरू दसँै आउँदै गर्दा फेरी भारत जाने क्रम बढेको छ । नेपालमा मात्रै ६ महिनासम्म लक डाउन गर्दा मजदुरको समस्याका विषयमा सरकारले ध्यान दिएको देखिएन । बरु कर असुल गर्नकै लागि भए पनि बैंकहरू केही दिनका लागि खुलागरी जनतामा त्रास मात्र फैलाएको छ । लक डाउनअघि विदेशबाट आउने व्यक्तिको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा सरकार चुक्यो । अब धेरै लामो समयसम्म यस्तै अवस्था राख्न सम्भव छैन । लक डाउनपछि के गर्ने त ? यस सम्बन्धमा पनि सरकारले खासै तयारी गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया