अख्तियारले विश्वास गुमाउँदै

भ्रष्टाचार तथा अनियमिता नियन्त्रणका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ । भ्रष्ट्राचारमाथि अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण पु¥याएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार संविधानले अख्तियारलाई दिएको छ । राज्य संयन्त्रका सबै तहका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानविन गर्न अख्तियार स्वतन्त्र छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति पनि उपलव्ध गराएको छ । तर, भ्रष्टाचार प्रकरणहरू खोजीगरी प्रमाण जुटाउनका लागि थप अनुसन्धान गर्नु त परै जाओस सतहमा आएका भ्रष्टाचार प्रकरणलाई समेत चोख्याउन अख्तियारको जनशक्ति जुटेको महसुस सर्वत्र हुन थालेको छ । वर्तमान संविधान जारी भए यता अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका दर्जनभन्दा बढी ठूला काण्डहरू सतहमा आएका छन् । तर, अख्तियारले एउटा काण्ड पनि टुंगोमा पु¥याएको छैन । उदाहरणका लागि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद, नेपाल प्रहरीको ३३ किलो सुन प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको प्रकरण, गोकर्णको जग्गालगायत नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीका भाउमा यति समूहलाई दिइएको प्रकरण, कोरोना संक्रमण रोकथापमा लागि स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा ओम्नी समूहका नाममा भएको कमिसन प्रकरण, रेलवे निर्माणको ठेक्का दिँदा भएको बदमासी लगायतका दर्जनभन्दा बढी ठूला काण्डमा अख्तियारले कि त मौनता साँधेको, कि त अभियुक्तसँगै मिलेको महसुस विज्ञहरूले गरेका छन् । खासगरी सत्तारूढ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, प्रतिपक्षी पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा ठूला माफियाहरूको संलग्नतामा भए गरेका भ्रष्टाचार प्रकरणमाथि हात हाल्न अख्तियारले सकिरहेको छैन ।

संविधानले स्वतन्त्रता दिए पनि व्यवहारतः अंकुश भएकोले अख्यियारको जनशक्तिसमेत कताकता डराएको हो कि ? भन्ने पनि नदेखिएको होइन । ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न माफियाहरूले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलहरूको संरक्षण पाउने गरेकोले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न अप्ठेरो भएको अख्तियारका अवकाश प्राप्त आयुक्तहरूले बताउ“दै आएका छन् । खासगरी ३३ किलो सुन, बालुवाटार जग्गा, वाइडबडी विमान खरिद, आयल निगमको जग्गा खरिद लगायतका केही प्रकरणहरूमा प्रमुखप्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको समेत संलग्नता रहेका कारण अख्तियार हच्किएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत भयो भने अख्तियारका पदाधिकारी फालिन्छन् । विगतमा यस्तो अनैतिक अभ्यास प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि गरिएको पनि हो ।

लोकतन्त्रमाथि यदी कतैबाट संकट छ भने भ्रष्टाचारबाटै छ । भ्रष्टाचार र सुशासन कायम हुने हो भने शासन व्यवस्थामाथि जनविश्वास बढ्छ । जनविश्वास प्राप्त शासन व्यवस्थालाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मामिलामा जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूले भ्रष्टाचार गर्ने, संवैधानिक निकाय अख्तियारले भ्रष्टाचार लुकाउने, न्यायपालिकाको जनशक्ति बिक्री हुने दूरावस्थाबाट मुलुक गुज्रिएको महसुस जनस्तरबाट गरिनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा हो । यदि लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढाउने हो भने तत्काल अरू कुरा केही गर्न नसके पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएका यावत लापरबाहीहरू उपर छानबिन गर्न र त्यसका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी सदस्यहरूलाई जिम्मेबार बनाउन एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सबैको भरोसायोग्य न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ । शक्ति पृथकीकरण नै लोकतन्त्रको मर्म हो भन्ने कुरा सरकारले ख्याल गरोस् । करिब दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले पनि थिति बसाल्न सकेन भने मुलुकको भविष्य छैन । कोरोनाको संकटमै अलमलिएर आफ्ना मूल जिम्मेवारीहरू सरकार तथा सत्तारूढ दलले बिर्सेको पो हो कि ? जस्तो देखिएको छ ।