कित्ताकाट फुकुवाको असर

कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्न सात वर्ष अघि सुरु गरिएको प्रयासलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । सरकारको यो निर्णय सँगै अब जग्गाको किनबेच बढ्ने छ । कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहेका कारण उत्पन्न राजस्व संकट समाधान गर्नका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको हो या भूमाफियाको दबाबका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो ? आगामी दिनले बताउनेछ । जग्गा किनबेचबाट प्रप्त हुने राजस्व सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बने पनि कृषियोग्य भूमि सकिँदै गएको र मानिसहरू सुकुम्बासी बन्ने क्रम पनि बढेको भन्दै तत्कालीन सरकारले ०७० सालमा कित्ताकाटका लागि जटिल मापदण्ड बनाएको थियो । अंशियारबीच भाग लगाउँदा मात्रै कित्ताकाट गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको थियो । अंशबण्डा बाहेकको अवस्थामा एउटा कित्तालाई वर्षको एकपटकभन्दा बढी काट्न नपाइने र त्यसमा पनि एउटा कित्ता मात्रै काट्न पाइने मापदण्ड बनाइएको थियो । यो मापदण्डका कारण घडेरी प्रयोजनका साना कित्ताको मूल्य आकासिएको थियो, भने ठूला कित्ताहरू सजिलै खरिद बिक्री हुन नसक्ने अवस्थामा थियो । जसका कारण जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने व्यवसाय संकटमा परेको थियो । जग्गा दलाली व्यवसायीहरूले आफूलाई ठूलो मर्का परेको बताउँदै आएका थिए ।

कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न राजनीतिकदलहरूबाट फरकफरक प्रतिक्रिया आएको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मौन समर्थन जनाएको छ भने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई थरी मत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरहरूले स्वागत गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षबाट असन्तुष्टि जाहेर भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारको यो निर्णयप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग राखेकी छन् । पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्री स्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानुन विपरीत भएको सभापति सुवेदीको भनाइ छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ती नै निकालेर यो निर्णय खारेजीको माग गरेको छ । भूमाफियाहरूको प्रभावमा परी यस्तो प्रतिगामी निर्णय गरिएको किसान महासंघले जनाएको छ ।

कोरोना तथा लक डाउनका कारण उत्पन्न तत्कालीन आर्थिक संकट टार्नका लागि राजस्वका स्रोत थप्न सरकारले यो निर्णय गरेको हो भने कोही पनि त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन । यो निर्णयले जग्गाको किनबेच बढ्छ । केही हदसम्म भए पनि राज्यको आम्दानी बढ्छ । तर, भूमाफिया तथा जग्गा दलालहरूको स्वार्थ रक्षाका लागि यो निणर्य गरिएको हो भने खारेजीका लागि तत्कालै दबाव सुरु गरिहाल्नु पर्छ । जग्गाको असीमित कित्ताकाट कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा छैन ।

यसले जग्गाको खण्डीकरण गराउने भएकोले व्यावसायिक कृषिको संभावना समाप्त गर्छ । अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जग्गा घडेरीको रूपमा प्लटिङ भई बाँझो रहने संभावना बढ्छ । कृषिबाहेक भरपर्दो आम्दानीको स्रोत मुलुकले अहिलेसम्म पक्डन सकेको छैन, यो अवस्थामा कृषियोग्य जमिन क्षयीकरण गर्दै जानु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो । जग्गा प्लटिङ व्यवसायीबाहेक अरू कसैलाई पनि यो निर्णयले फाइदा गर्दैन । अर्कोतिर जग्गाको किनबेचबापत् प्राप्त हुने आम्दानी भनेको राज्यका लागि पिसाबको न्यानोजस्तै हो । जग्गाको किनबेच बढ्दा राजस्व आम्दानी त हुन्छ, तर निजी क्षेत्रको पु“जी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने भएकोले रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकमको अभाव हुन्छ । जब रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी बढ्दैन, तब राज्यका अन्य आम्दानीका स्रोतहरू सुक्छन् ।