भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण

काठमाडौं । माओवादी द्धन्दकालिन समयको फाइदा उठाउदै भारतले नेपालको १२० हेक्टर जमिन कब्जा गरेको खुलेको छ । त्यसमा नेपाली अधिकारी पनि सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिको ठहर गरेको छ ।

सन् १८६० को सुगौली सन्धिअनुसार २०६३÷६४ मा स्ट्रीप नक्सा तयार भएको थियो । २०३७÷३८ सालमा शुरु भएको नक्सामा कालपानी र सुस्ताको काम बाँकी छ भने कैलाली, कञ्चनपुरको हकमा २०५८ देखि ६३ सम्म काम भएको थियो । द्वन्दकालिन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालिन सीमा सर्वे टोलीले भारतमै बसेर नक्सा बनाउने काम भएको बताइएको छ । भारतीय पक्षको टोलीसँग भारततिरै बसेर मुल सीमा स्तम्भलाई बेवास्ता गर्दै साक्षी स्तम्भ र सहायक स्तम्भलाई मुल स्तम्भ स्वीकार गरी स्ट्रिप नक्सा तयार पार्दा १२० हेक्टर जग्गा भारततर्फ गएको हो ।

कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सो नक्साले कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकामा रहेको ३२ नम्बर पिल्लर देखि ३३ नम्बर पिलर र ३३ देखि ३४ सम्म नेपालले भागचलन गर्दै आएको र लालपुर्जा भएको जग्गा भारततिर पर्ने गरी सिमांकन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिको ठहर छ । यस्तै बेलौरी नगरपालिका–८ मा रहेको साक्षी स्तम्भ नम्बर ३८ मुल स्तम्भ मानेर नक्सा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । त्यसो हुँदा हुलाकी राजमार्ग समेत भारतमा पर्ने देखिएको छ ।

अहिले राजमार्ग निर्माणको काम भारतीय सुरक्षाकर्मीले बन्द गराएका छन । ३७, ३८ र ३९ नम्बर स्तम्भको सयौँ विगाहा जमिन भारततिर पर्ने देखिएको छ । यस्तै बेलौरी १ र पुनर्वास नगरपालिका–४ नम्बर वडामा पर्ने २०० नम्बर सीमा स्तम्भ गायव छ । २०१ र १९९ नम्बर पिलरलाई आधारमा मानेर सो पिलर निर्माण गर्नुपर्नेमा २०१ बाट सोझै १९८ नम्बरमा पुग्ने गरी ३ किलोमिटर क्षेत्रको ५० देखि ९ सय मिटर चौर्डाइसम्मको भूमि भारततिर पर्ने गरी नक्सांकन गरिएको छ ।

पुनर्वास ९ मा रहेको प्यारातालभन्दा २ सय मिटर दक्षिणमा ढालिएको अवस्थामा १९५ नम्बर पिलर रहेको छ । विगतमा त्यही पिलरलाई सीमा पिलर मानिदै आएकोमा अहिले भारतले प्याराताल समेत आफ्नो दावी गर्दै आएको छ । सो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले पनि सो स्ट्रिप नक्सा आफुहरुलाई मान्य नहुने र पुन नाप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बुधबार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रीप नक्साको अध्ययन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउन प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक गणेश प्रसाद भट्टले कञ्चनपुरमा मात्रै नेपालको १ सय २० हेक्टर प्रमाण पूर्जा सहितको जमिन भारततर्फ रहेको बताए ।

कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिबाट २०५८ सालसम्म विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको प्याराताल क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले दावी गरिरहेको छ । ‘स्ट्रिप नक्सा’को आधारमा भारतले हुलाकी राजमार्ग निर्माण र स्थानीय जनताले खेती गरिरहेको जमिनमा समेत अवरोध पु¥याइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिका संयोजक पल्लवराज भट्टले बताए ।

भारतीय पक्षलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको ‘स्ट्रिप नक्सा’का आधारमा नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेका नहर, विद्यालय र अन्य संरचना निर्माणमा समेत भारतले अवरोध पु¥याइरहेको उनले बताए । भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको ‘स्ट्रिप नक्सा’ कञ्चपुरबासीलाई मान्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले तथ्य, प्रमाण र जग्गाधनी पुर्जाका आधारमा स्थानीयको समेत सहभागिता हुनेगरी ‘स्ट्रिप नक्सा’ पुनरावलोकन गर्न माग गरे । नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिन निस्सालाई बेवास्ता गर्दै भूमि भारततर्फ पर्ने गरी कसरी नक्सा तयार भयो, यसमा संलग्न पक्ष को हुन भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी कारवाही गर्न पनि उनले माग गरे ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सन् १८६० मा तयार भएको बेस म्यापका आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी २०४५ मा तयार भएको नक्साका कारण नै नेपाली जमिन भारततर्फ गएको हुन सक्ने बताइन् । नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततर्फ पर्न गएको विषयमा कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरिने उनको भनाई थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकर दास बैरागीले नेपालको जमिन भारततर्फ पार्ने काम जानी जानी हुनु गम्भीर भएको विषय भएकाले यो विषयमा छानबिन गरी कडा कारवाही गरिनुपर्ने बताए । सीमा समाधान एकपक्षीय ढंगबाट समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले कुटनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताए ।