मत-विमत

अतिअशक्तका निम्ति सास्ती माथि सास्ती

विन्दुकान्त घिमिरे २०७७ साउन २८ गते ६:४७ मा प्रकाशित

अतिअशंक्त अपांगका लागि सरकारले मासिकरूपमा प्रदानगर्ने तीनहजार रुपैयाँ भत्ता भनेकै यो परिवारका लागिदाल र चामल किन्ने भरपर्दो अर्थिक स्रोत हो ।तर, अब साउनदेखि यता यो मासिक तीनहजार रुपैयाँ समेत दिन नसकिने जानकारी उनलाई वडाकार्यालयले टेलिफोनमार्फत दिइसकेको छ

आविष्कार शर्मा यहीअसार २९ गतेदेखि १८ वर्ष पुगे । उ नीजन्मदेखि नै ओछ्यानमै छन् । हिँडडुल त परै जाओस बस्नसमेत सक्दैनन् । खाना खानका लागि उनले मुखमाहात पुर्याउन सक्दैनन् । अर्काले खुवाइदिए खानपाए, होइनभने भोकै । भोकलाग्यो भन्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् । बोली त परै जाओस मुखबाट आवाज निकाल्नसमेत उनलाई कठिन छ । दिसापिसाबका लागि शौचालयसम्म पुग्नु त धेरै टाढाको कुरा हो, दिसापिसाबलागेको संकेतसमेत गर्न सक्दैनन् । अर्काले संकेत बुझेर दिसापिसाब गराइदियो भने अर्कै कुरा होइनभनेओछ्यानमै हो ।उनका बाबुलाई ज्यालामजदुरी गर्नजाँदैमा फुर्सद हुन्न । दिनभरीबाबुले गर्ने मजुदुरीबाट परिवारको बेलुकी र बिहानकोगर्जो टर्ने गरेको छ । एकदिन मजदुरी गर्न नपाएखान र कोठाभाडाकै संकट । उनको स्याहारमा अहोरात्रएक्लै खटिएकीछन् उनकी आमा रमा पौडेल ।

अति अशंक्तअपांगका लागि सरकारले मासिकरूपमा प्रदान गर्ने तीनहजार रुपैयाँ भत्ताभनेकै यो परिवारका लागि दाल र चामल किन्ने भरपर्दो अर्थिक स्रोत हो । तर, अब साउनदेखि यता यो मासिक तीन हजाररुपैयाँ समेत दिननसकिने जानकारी उनलाई वडाकार्यालयले टेलिफोनमार्फत दिइसकेको छ। वडाकार्यालय भनेको छ, ‘आविष्कारको परिचयपत्र (अपांगभत्ताकार्ड) खारेज भइसकेको छ, अब नयाँ बनाउनुपर्छ, साउन महिनाभरीमा आवश्यक कागजात सहितउनलाई यहाँलिएर आउनु ।’ के के चाहिएला काजगात ? भन्ने जिज्ञासामा वडाकार्यालयको भनाइ छ, ‘यतिन्जेल जन्मदर्ता प्रमाणपत्रले पनिकार्ड नवीकरणहुने गथ्र्यो, तर बाबु १८ वर्ष कटिसकेकोले नागरिकता प्रमाणपत्र समेतचाहिने भयो । नागरिकता प्रमणपत्र विना हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमले बाबुको नामा एसेप्ट नै गर्दैन, त्यसैले परिचयपत् रबनाउन सकिन्न ।’

वडाकार्यालयको यो उर्दी पछि उनकाबाबुआमालाई छटपटी सुरु भएको छ । छटपटी पनि किननहोस् । नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन (सिडिओ) कार्यालयमा स्वयं व्याक्ति नै उपस्थित हुनुपर्छ । पूर्ण अशक्त आविस्कार सिडिओ कार्यालयमा आफैँ पुग्न सक्ने कुरा भएन । फेरी सिडिओ कार्यालय नजिक पनि छैन । उनीबस्छन् काठमाडौंमा, उनको स्थायी ठेगाना हो लमजुङ । काठमाडौंबाट लमजुङ गाडीमापुग्न ६ घण्टा लाग्छ । एक दिनजान, एक दिनफर्कन लागिहाल्छ । यतिकाम उनका अभिभावकहरूले गर्न सक्थे होलान तर सार्वजनिक बसमा आवतजावतगर्न आविस्कारको शारीरिक अवस्थाले दिँदैन । यसका लागि एम्बुलेन्स वाविशेष प्रकारको गाडी रिजर्भगर्नु पर्ने हुन्छ । दुई दिन सम्मगाडी रिर्जभ गर्दा र एक रात होटलमा बस्दा कम्तीमा पनि ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मासिक तीनहजार समाजिक सुरक्षाभत्ताको प्रयोजनका लागि मात्रै हो नागरिकता प्रमाणपत्रलिने तर यसका लागि तत्काल ३० हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भयो । एकपटक नागरिकता प्रमाणपत्र लिनैपर्ने भएकोले सकेदेखि अहिले नै यति रकम लागानीग र्दाउनलाई केहीफरक पर्दैनथ्यो होला तर कोरोना संक्रमणका कारण आवतजावत सजिलो छैन । बाटोमा कहाँ रोकिनुपर्ने हो थाहाहुँदैन ।

माथि उल्लेख गरिएका आविष्कार शर्मा त एक उदाहरण मात्रै हुन् । आफ्नो शरीरको हेरचाह समेत आफैँ गर्न नसक्ने अतिअशक्तहरूको संख्या मुलुकमा उल्लेख्य छ । उनीहरू मध्ये अधिकांशले आविष्कारको जस्तै समस्या झेलिरहेका छन् । राज्यको मुख्य दायित्वभनेको अतिअशक्तहरू प्रतिहो । राज्यद्वारा सुविधा प्रदानगर्दा अतिअशक्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिविश्वका धेरै मुलुकहरूले लिएकाछन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यो नीतिलिएको देखिन्छ । अरूहरूको तुलनामा अतिअशक्तलाई राज्यले केहीबढी सामाजिक सुरक्षा भत्तादिएको पनि छ । तर, अतिअशक्तका निम्ति सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिँदैमा राज्यको पूराहुँदैन । सरकारद्वारा प्रदानगरिने सबै प्रकारका सेवामा अति अशक्तकानिम्ति विशेष व्यवस्थाहुनुपर्छ । उदाहरणका लागि राज्यबाट प्रवाहगरिने सेवालिनका लागि संबन्धितव्यक्ति उपस्थित हुनैपर्ने कानुनीप्रावधान नराम्रो होइन । तर, अतिअशक्तका निम्तिभने यो प्रावधानआफैँमा थप सजाय दिइए जस्तो भएको छ ।

पहिलो कुरा त यस्ता अतिअशक्तका निम्ति घरदैलोमै सरकारी सेवा पुर्याउनु पर्छ । राज्यले त्यतिगर्न सकेन भने ऊजहाँबस्ने हो त्यहीठाउँको स्थानीयतह तथा सिडिओ कार्यालयबाट सेवाप्रवाहगर्न सकिन्छ । आविष्कारकै उदाहरणलिउँ । उनलाईआफ्नो स्थायी ठेगानाभएको जिल्लावा स्थानीयतहबाट नभएर अस्थायीअर्थात् उनकाबाबुआमा कार्यरत रहेको जिल्लातथा स्थानीयतहबाट सेवादिने प्रावधान लागू गरिएको भएयस्तो संकट आइपर्ने थिएन र आखिर सरकारी कर्मचारीहरूले यस्तो सुविधापाएकै छन् । सरकारी कर्मचारीका निम्ति दिइएजस्तै अति अशक्तहरूका लागि पनि यो सुविधा दिनकिन सकिन्न ? सम्बन्धित निकायले ध्यानदिनु जरुरी छ ।

यसैगरी अपांगताको क्षेत्रमा खड्किएको अर्को पाटो पनि छ । अपांगहरू एकै खालका छैनन् । हातको एउटा औँलानहुनेलाई पनिअपांगकै परिभाषाभित्र राखिएको छ । आफ्नो शरीर आफैँले नचिन्नेहरू त अपांगको सूचीमाहुने भइहाले । त्यसैले अपांगहरूदुई वर्गकाछन् । एक वर्गका सशक्त र अर्को वर्गका अशक्त । सशक्त अपांगहरूले आन्दोलन, दबाब रलबिङ गरेर राज्यका सबै तहमा आरक्षणको सुविधा लिएकाछन् । सरकारी जागिरको सिलसिलामा उच्चपद सम्मपुग्ने गरी उनीहरूले आरक्षणको सुविधापाएका छन् । राजनीतिमा पनि सांसदसम्मबन्ने गरी आरक्षणको सुविधा पाएकाछन् । आफ्नो सुविधाका लागि अनेकथरी संघ संगठन खोलेका छन् । गैरसरकारी संस्थाखोलेर विदेशबाट सहयोग पनि ल्याएकाछन् । सशक्तअपांगहरूका लागि यो क्षेत्र निकै ठूलो अवसर बनेको छ । आवाजलाई बुलन्द बनाएर धेरैले चिल्ला गाडीचढेका पनि छन् ।

तर, अशक्त अपांगको अवस्थाभने अहिले पनि निकै कहाली लाग्दो छ । केही अपवादबाहेक सरकारमा रहनेहरूले अशक्त अपांगहरूको समस्यालाई ध्यानदिन सकेको देखिन्न । चुनावी राजनीतिकाकारण सशक्त अपांगहरूले नै राज्यबाट प्राथकिमता पाएकाछन् । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रीभएको बेला सबै अपांगलाई एउटै बास्केटमा हालेर सुविधा दिननहुने भन्दै अशक्त अपांगहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षाभत्ता दोब्बर बनाइदिएका थिए । तर, त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अपांगहरूलाई भेदभावगर्न हुन्नभन्दै समान बनाइदिए । यसै गरी ०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले अशक्त अपांगको स्याहारमा खटिनेलाई समेत सामाजिक सुरक्षाभत्ताको व्यवस्था मिलाउन र राज्यको सेवा घरघरमै गएर प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दियो । १२ वर्ष हुन लागि सक्यो यो सर्वोच्च अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय