परिवर्तनका उपलब्धिमाथि प्रश्नचिह्न

एकमाथि अर्को प्रकोप र कष्ट थपिँदै गएको परिस्थितिमा देशको नेतृत्व सम्हालेका नेताहरूको ध्यान सत्ता टिकाउनु र ढाल्नु तथा आफ्नो दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भए सिंगो राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । सर्वसाधारण जनताका दुःखकष्टप्रति सरकारी संयन्त्र तथा राजनेता संवेदनशील नहुँदा परिवर्तनका उपलब्धिमाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ

विश्वव्यापी कोरोना महामारीले देशको हरेक क्षेत्रलाई तहसनहस पारिरहेकै समयमा करिबकरिब साताभरीको भीषण बर्खाले अर्को कहर ल्याएको छ । बाढीपहिरोले जताततै ठूलो जनधनको क्षति गरिरहेको छ । यद्यपि सरकारले ११ चैतदेखि लागू गरेको लक डाउन ७ साउन मंगलबार मध्यरातीबाट अन्त्य भएको घोषणा गर्दा सर्वसाधारणले केही राहत अवश्य नै महसुस गरे तर त्यसमा बाढीपहिरोको देशव्यापी प्रकोपले पीर, पीडा र दुश्चिन्ता समावेश गरिदियो ।

अहिलेसम्म ५४ जिल्लाका २ सय ३८ ठाउँमा पहिरो, १ सय १४ जनाभन्दा बढीको मृत्यु र पुरिएर ५० भन्दा बढी बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय राजमार्ग ९८ ठाउँमा तथा अन्य सडकहरू सयौं ठाउँमा अवरूद्ध भएका छन् । सयौं परिवार विस्थापित हुनुपरेको छ भने हजारौँ बिघा जमिन डुबानमा परेका छन् । नदीहरूमा आएको बाढीको कटानले सयकडौँ गाउँ जोखिममा परेका छन् । नारायणी नदीमा ४४ वर्षयताकै ठूलो बाढी आएको यथार्थले नै यसपटकको वर्षाको क्षति स्पष्ट पारिरहेको छ ।

जनताले यस्तो विपत्तिको मार खेपिरहेको घडीमा पनि राजनीतिक दल, अन्य जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति तथा केही सरकारी संयन्त्र जनतालाई राहतको बन्दोबस्त गराउनुको साटो आहत बनाउने गतिविधिमा लिप्त रहनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दाहाल–नेपाल खेमाका नेताहरू र ओली पक्षीय नेताहरूको करिब एक महिनादेखिको आक्रामकता र सुरक्षात्मकतामा केन्द्रित बैठकहरूका बहस तथा संवाद कसैबाट लुकेका छैनन् ।

हुन त बाढीपहिरो पीडित क्षेत्रमा राहत, उद्दार तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई राजनीतिक पार्टीहरूको तर्पmबाट ध्यानाकर्षण गराउने र पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रकोपग्रस्त क्षेत्रमा खटिन निर्देशन दिने जिम्मेवारी तदारूकताका साथ पूरा भएको छ । यसैबीच, देशको दुई प्रमुख राजनीतिक दर्शनका दुई महान नेता बिपी कोइराला तथा पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा प्रमुख नेताहरूले उहाँहरूले देखाएको बाटोको बारेमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा पनि गरे । तर कथनी र करनीमा कति सामञ्जस्य छ यसको भण्डाफोर राजनीतिक पार्टीका हालैका अन्तद्र्वन्द्वले प्रष्ट पारिरहेका छन् ।

महामारी तथा विभिन्न दैवीप्रकोपका पीडितहरूका लागि दिइने राहत–सहयोगमा दलका कार्यकर्ताहरूले गर्ने गरेका लुछाचुँडी तथा अनियमितताका लज्जास्पद घटनाका अनेकौँ ताजा उदाहरण छन् । बिपी कोइराला तथा पुष्पलाल श्रेष्ठका विचार तथा उहाँहरूले गरेका मार्गदर्शनप्रति देशको राजनीतिमा बढ्दै गएको विमुखता र उदासीनताले सर्वसाधारण जनतामा निराशा उत्पन्न गर्नु अस्वाभाविक होइन । जनताको हक अधिकार तथा सम्पन्नताका लागि समर्पित यी महान नेताहरूको स्मृति दिवस मनाइरहेकै समयमा चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलास्थित सुकुम्बासी बस्तीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दुई घरमा आगो लगाइदिएको र आठ घर हात्ती लगाएर भत्काइदिएको समाचार प्रकाशित हुनु आफैँमा विस्मयकारी हो ।

नगरपालिकाले नै सुरक्षित ठाउँमा पक्की घर बनाएर बसोवासको स्थायी व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिएका खोलाको किनार तथा जंगलको पाखामा छाप्रो बनाई आफ्नो परिवारसहितको जिउज्यानलाई ओत दिइरहेका सुकुम्बासीलाई यसरी मध्य वर्षामा विचल्ली पार्नुले तत्कालीन पञ्चायती क्रुरुता–अमानवीयता पनि लज्जित भएको होलाभन्दा अतिश्योक्ति नहोला । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारामा पनि सुकुम्बासीका आँसुका थोपाहरू अवस्व नै चुहिएका होलान् । सबैलाई गाँस, बास, कपास जुटाइदिने पटकपटकको चुनावी प्रतिबद्धता प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्र प्राप्त भइसकेर पनि सुकुम्बासीको छाप्रो जलाइनु–भत्काइनुले बिपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठका त्यागसामु अहिलेका राजनेताहरूको कस्तो छवि प्रस्तुत भयो होला बुझ्न कठिन छैन ।

संघीयतालाई लिएर पटकपटक नकारात्मक, निराशाजनक अभिव्यक्ति आउने क्रम अभैm रोकिएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा पनि स्थानीय सरकारकाहरूका अनेकौँ आर्थिक अनियमिततालगायत कैयौँ पदाधिकारीको सुविधाभोगी प्रवृतिले थप प्रश्नचिह्न लगाउने गरेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा स्थानीय सरकारहरूले उल्लेखनीय कार्य गरेर संघीयताको पक्षमा सकारात्मक जनमत बनाउन सक्दथे तर कोरानाले जताततै संत्रास फैलाएकै समयमा केही क्यारेन्टाइनमा बलात्कार तथा वडाध्यक्षद्वारा किशोरी बलात्कृतजस्ता घटनाले त्यस अवसरबाट पनि संघीयतालाई वञ्चित मात्रै गरेन दुई÷चारवटा दोष थपी नै दियो ।

कोरोना संक्रमण रोकिएको छैन । विश्वका विभिन्न स्थानमा केही समय नियन्त्रणमा आएको आभास दिएर पछि ह्वात्तै बढेर जनजीवनलाई क्षति पु¥याएको कैयौँ ताजा उदाहरण छन् । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र संक्रमितहरूको उपचारकै निम्ति आएको अर्बौं रूपैयाँको सहयोगमा पनि भ्रष्टाचार गरिएको कलंक मेटिएको छैन । ऋण सहयोग तथा सर्वसाधारण जनताको रगत–पसिनाबाट संकलित राजस्वमा सरकारी रजाईंका नयाँनयाँ रहस्य उजागर हुने गरेकै छन् ।

आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने निर्देशन र प्रतिबद्धता एकातिर छन् र फजुलखर्जीको फेहरिस्त अर्कोतिर छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा विभिन्न संवैधानिक आयोगका कर्मचारीहरूमा पदाधिकारी नभएको बहाना बनाउने र सेवासुविधा लिने प्रवृति बढेको खुलासा भएको छ । जसअनुसार मुस्लिम आयोगले ३ करोड ६० लाखको ६ थान गाडी, थारू आयोगले ३८ लाख पर्ने एक धान कार, मधेसी आयोगले १ करोड ५३ लाख १२ हजारको चार थान गाडी, समावेशी आयोगले २ करोड ८५ लाख ७० हजारको ६ थान गाडी, दलित आयोगले २ करोड ६१ लाख ९० हजारको ६ थान जिप र जनजाति आयोगले ३ करोड ३१ लाख ७० हजारको सात थान गाडी खरिद गरेको छ । जुन उद्देश्य पूर्तिका निम्ति यी आयोगहरू गठन गरिएका हुन् तिनको पूर्तिका लागि खर्चिनु पर्ने रकमहरू यसरी सेवासुविधा लिनका लागि खर्च हुनुले ती उद्देश्य अवश्य नै प्रभावित हुन्छन् ।

कोरोना, बाढीपहिरो विपत्तिले जनजीवनलाई दीर्घकालीन रूपमै पीडित बनाउने हुँदा यसको सामना गर्न राहत कोषहरूमा पर्याप्त रकम सञ्चय राख्नुपर्ने चुनौती छ । यस स्थितिमा गाडी, फर्निचर, कार्पेटजस्ता खरिदमा बजेट छुट्याउनु वा खर्च गरिनु सर्वसाधारण जनताको पीरमर्कालाई बेवास्ता गरेको चरम गैरजिम्मेवारीपना बाहेक अरू केही हुन सक्दैन । बाढीपहिरोले हजारौँ मानिसलाई घरबारविहीन बनाउने र उनीहरूका लागि तत्काल छाकको जोहो गर्न अपरिहार्य हुने चुनौती विद्यमान छ ।

विज्ञहरूले बाढीपछि झाडापखाला आदि रोग त्यस क्षेत्रमा पैmलने चेतावनी दिन थालेका छन् । यसरी एकमाथि अर्को प्रकोप र कष्ट थपिँदै गएको परिस्थितिमा देशको नेतृत्व सम्हालेका नेताहरूको ध्यान सत्ता टिकाउनु र ढाल्नु तथा आफ्नो दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भए सिंगो राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । सर्वसाधारण जनताका दुःख कष्टप्रति सरकारी संयन्त्र तथा राजनेता संवेदनशील नहुँदा परिवर्तनका उपलब्धिमाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ ।