‘अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण’

कोभिड­१९ को असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जनताको विश्वास बढाउनु नै एक मात्र उपाय हो । सरकारले बजेटमार्फत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले राज्य, बैंक तथा व्यवसायीहरू मिलेर नै अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिने बताउँछन् नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल ।

बन्दाबन्दी खुलिसकेको अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिएला भन्ने बारेमा उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘गत वर्ष देशका २७ वटा वाणिज्य बैंकको नउठेको व्याज ११ अर्ब रुपैयाँ थियो भने यो वर्ष पाँच गुणाले बढेर ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कोरोनाका कारण लामो सयमयको लक डाउनमा सर्वसाधारण व्यक्तिदेखि कतिपय उद्योगी, व्यवसायीहरूको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा बैंकको कर्जा र व्याज बुझाउन कठिन भएको छ । तर, अब बिस्तारै कोरोनासँगै भिड्दै सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायीहरूले आफ्ना व्यवसायलाई निरन्तरता दिन थालेका छन्, राज्यले पनि आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको लागि आश्वस्त तुल्याउनु पर्दछ । त्यसो भयो भने हामीले केही समयमै ‘पिकअप’ लिन सक्दछौँ ।’

कोभिड–१९ बैंकिङ क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूल बनाउन बैंकर्स संघले राज्यलाई कसरी सहयोग गरी रहेको भन्न भन्ने बारेमा उनले बताए । ‘व्यवसाय बच्यो भने मात्रै बैंक चल्ने भएकाले यस विषम अवस्थालाई समान्यीकरण गराउन राज्यलाई हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौँ । कोभिड­१९ कोषका केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा बैंकहरूले आर्थिक र भौतिकरूपमा सक्दो सहयोग गरेका छन् ।

चैत मसान्तसम्म व्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिएको छ । लक डाउनको अवधिमा मोबाइल, इन्टरनेट, कार्डबाट कारोबार गर्दा होस् वा जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट रकम झिक्दा पनि निःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौँ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाखदेखि असारसम्म ऋणी ग्राहकका लागि दुई प्रतिशत छुट दिन निर्देश भएअनुरूप व्याजमा छुट दिइएको छ । विषम अवस्थामा राज्यले कर उठाउन नसकेको अवस्थामा पनि बैंकिङ क्षेत्रले समयमै कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।’

आमजनतामा बैंकिङ पहुँच पुर्याउन राज्य र बैंकिङ क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा अध्यक्ष दाहाल दक्षिण एसियामा वित्तीय पहुँचको हिसाबले नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको बताउँछन् । सबैखालका वित्तीय संस्थाहरूको सेवालाई हेर्दा अहिले नै ८० प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको भन्न सकिने अवस्था रहेको उनको दाबी छ । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४७ वटामा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू विस्तार भएका छन् र बाँकीमा पनि छिट्टै विस्तार हुनेछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरू ०७६ असार मसान्तसम्म नै ६१ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेका छन् ।

त्यसपछिको एक वर्षको अवधिमा झन्डै ५० लाख थप खाता खोलिएको छ । यसमा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था र झण्डै ४० हजारको संख्यामा रहेका सहकारीहरूको सेवालाई गणना गरिएको छैन । ०७६ चैत मसान्तसम्म ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका मात्रै ५ हजार ६ सय ९४ शाखा सञ्चालनमा रहेको ३ करोड १९ लाख खाता सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । जबकी ०७६ असार मसान्तमा २ करोड ७८ लाख खाता सञ्चालनमा रहेका छन् ।

एउटा शाखाले पाँच हजारलाई मात्रै सेवा दिएको अवस्थामा पनि २ करोड ८४ लाख ७० हजार जनताले बैंकिङ सेवा पाएका छन् । यसैगरी गत चैत मसान्तसम्म निक्षेप र जिडिपीको अनुपात शतप्रतिशत छ भने कर्जा र जिडिपीको अनुपात ८६ प्रतिशत रहेको उनले बताए । बिस्तारै मानिसहरूमा बैंकिङ साक्षरता बढ्दैछ । गाउँघरमा साहुसँग चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिनेको संख्या घट्दैछ ।

आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म राहत प्रदान गरेको उनले बताए । उनी भन्छन, ‘यद्यपि नीतिमा उल्लिखित बैंकको व्याज, फिलगायत कतिपय प्रावधानमा बैंकहरूले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु परे हामीले नीतिलाई सकारात्मक रूपमा हेरका छौँ । कोभिडको प्रभाव न्यून भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ठूलै ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको कुरालाई सम्मान गर्दै बैंकलाई आफ्नो सम्मानको मूल्य (व्याज, फि आदि) निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता पुनः प्रदान गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा टाँठाबाठा र ठूलाबढाले मात्र सीमित नहोस् साना र सिमान्त वर्गमा पहुँच पुग्न सकोस् भन्नेतर्फ बैंकहरू पनि सचेत रहेको उनी बताउँछन् । गत चैत मसान्तसम्म बैंकबाट कर्जा लिनेको संख्या १५ लाख २५ हजार रहेको देखिन्छ । हामी व्यावसायिक कर्जाको परिणाम बढोस् भन्ने चाहन्छौँ । अर्थमन्त्री र गर्भनरले सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जालाई गाउँगाउँमा पु¥याउन जोड दिनुभएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा विनाधितो पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिने र बाँकीलाई बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र लिन पाउने प्रावधानले भने बैंकहरूलाई असजिलो भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहाल भन्छन, ‘धितो नै नहुने व्यक्तिको हकमा उचित भए पनि अधिकांश व्यक्तिसँग कुनै न कुनै धितो राख्नसक्ने पुँजी हुने भएकाले उनीहरूको हकमा धितो अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्याजमा त्यत्रो सहुलियत दिएपछि धितो हुनेको हकमा सहुलियत नदिँदा राम्रो हुन्छ ।’ विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा एकातिर बैंकको कर्जा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने अर्कोतिर ऋणीमा सक्रियता नआउने र व्यवसायप्रति गम्भीरता नदेखाउने अवस्थाले राम्रो प्रतिफल लिन नसक्दा दुबै पक्षलाई नोक्सानी हुने उनको तर्क छ ।

बैंकहरूलाई लगानी गर्न उत्साहको वातावरण बनाउँदा कर्जा प्रवाह राम्रोसँग हुन सक्ने भएकाले बेस रेटमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्ने भन्नुको सट्टा बैंकलाई छोड्दिने र सम्भव भएसम्म धितोलाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा बैंकहरू अभिप्रेरित भई गाउँगाउँसम्म कर्जा प्रवाह गरी मुलुकभर नै आर्थिक गतिशीलता ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ ।

कोभिडपछि लाखौँ युवा स्वदेश फर्किंदैछन्, उनीहरूलाई लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ बैंकर संघको योजनाका बारेमा उनले भने, ‘बैंक आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्दैन, उत्साही व्यक्तिलाई कर्जा दिएर व्यवसायमा लाग्न सहयोग गर्दछ । विदेशबाट ठूलो संख्यामा आएका युवालाई कृषि, पूर्वाधारको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिले नै हामी दुई सय अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न, माछा, मासु र भोजनसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात गर्छौं भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन सकिन्छ ।’

बैंकहरूले कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । सहकारी तथा ठूला व्यवसायीको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषि गर्दा समूह नै लाभान्वित हुने भएकाले अबको कृषि प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनकोे भनाइ छ । कर्जाबाट उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ । यसले नै आर्थिक विकास हुन सक्दछ । व्यवसायको राम्रो प्रस्ताव आएमा यहाँ कर्जा दिन बैंकहरूबीच हानाथाप रहेकाले अब कोही पनि बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

विपन्न वर्ग क्षेत्रमा बैंकहरूले कुल लगानीको पाँच प्रतिशत गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ तर बैंकहरूले लघुवित्त संस्था र सहकारीमा थोक लगानी गर्ने गरेको बारेमा उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकहरूले ठूला कर्जाहरू हेर्ने हो, साना कर्जा स्थानीयस्तरका लघुवित्त संस्था र सहकारीहरूबाट गर्दा सजिलो र कम खर्चिलो पनि हुन्छ । गाउँघरमा अहिले पनि ३०÷३५ प्रतिशतसम्म पनि व्यक्तिसँग ऋण लिने गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई लघुवित्त संस्था र सहकारीहरूबाट १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रदान गर्दा मानिसहरूलाई ठूलो राहत नै पुग्दछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि राज्यलाई उत्तिकै सहयोग गर्दै आएको अध्यक्ष दाहालले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को क्षेत्रमा खर्चिन निर्देशन गरेअनुसार सबैले रकम जम्मा गरेका छन् । नेपालमा हाल रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सरदर मुनाफाई हेर्दा सिएसआरमा झन्डै ६० देखि ७० करोड रकम हुन आउँछ ।

गत आवमा सञ्चित सबै रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । सानीमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालले सिएसआरबाट सो बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे । अन्य बैंकहरूले पनि यस्ता सामाजिक भलाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।

‘लामो समयको लक डाउनका कारण एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा हुने क्रम बढ्यो भने अर्कोतिर कर्जा माग नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको दुई खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकमलाई कसरी सक्रिय तुल्याउने भन्ने बारेमा हामीहरू निकै चिन्तित छौँ,’ उनले भने, ‘बैंक आफैँले व्यवसायको प्रोजेक्ट बनाउँदैन, अर्काको प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो । साना ठूला व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा सहकारीको माध्यमबाट समूहमा व्यवसाय गर्न खोज्ने मानिसहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू तयार छन् । यसले निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा राज्यले बजारीकरण सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास हुन धेरै समय लाग्दैन,’ उनले भने ।

नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी नै रहेको हुँदा बैंकहरूबीच बिग मर्जर गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक नै मान्नुपर्ने उनको धारणा छ । भिन्नभिन्न विशेषता भएका बैंकहरूबीच मर्जर हुँदा त्यसमा सिनर्जी आउने नै छ । पहिले दुई सय वटा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरू मर्जर भएर अहिले ७० वटामा आएका छन् र यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग नै पुगेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा मर्जरमा जानुअघि नै पर्याप्त गृहकार्य हुन आवश्यक छ ।’ सानीमा बैंकको पनि केही बैंकसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको छ, उपयुक्तताको आधारमा आगामी दिनमा मर्जर हुन पनि सक्दछ, अहिले नै कुनै निर्णयमा पुगि भने नसकेको बैंकका कार्यकारी प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।