नेपाली नेताहरूले केही सिकेनन्, नेल्सन मण्डेलाबाट

मन्डेलाको भनाइ थियो, ‘ठूला नेताले आफ्नो देशको शासन सत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्दछ र उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पनुपर्दछ ।’ हुन पनि उनी सन् १९९० मा रिहा भएपछि सन् १९९१ मा एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रिल, १९९४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि सोही वर्षको मे १० का दिन प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति पनि भए । गज्जबको कुरो, लगत्तै सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद हस्तान्तरण गरे । र, सन् १९९९ को दोस्रो आमनिर्वाचन पूर्व नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने घोषणासमेत गरे

भनिन्छ, सन् १९९८ मा नेल्सन मन्डेलाले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आफ्नो सम्बोधन सक्दा त्यहाँ उपस्थित १ सय ६५ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सबैले आआप्mनो स्थानबाट उठेर ताली बजाएका थिए । यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाकै ऐतिहासिक र दुर्लभ दृष्यमध्ये एक थियो । त्यसअघि राष्ट्र संघको महासभामा कुनै राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दा यसरी उठेर ताली बजाएका थिएनन् ।

मन्डेलालाई सानो छँदा ‘मादिवा’ नामबाट पनि चिनिन्थ्यो । दक्षिण अफ्रिकाको इस्टर्न केपमा सन् १९१८ मा जन्मेका मन्डेलाले सानैमा गोराहरूको रंगभेदी शासन र कालाजाति माथिको अत्याचारको विरुद्ध लाग्ने अठोट गरे । फलतः उनी सन् १९४३ मा अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसमा आवद्ध भएर अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । यस क्रममा मन्डेलाले २७ वर्ष लामो जेल जीवन बिताए । फलतः उनी विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्रविन्दु बन्न सके ।

यो लेखको अभिप्राय हाम्रा देशका नेताहरूले मादिवा अर्थात् नेल्सन मण्डेलाबाट केही कुराहरू सिके हुन्थ्यो भन्ने हो । मन्डेला अर्थात मादिवाले संसारजस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्नेभन्दा आफूले चाहेअनुसार नयाँ निर्माण गर्न सिकाए ।’ गोराहरूको रंगभेदी शासन र कालाजाति माथिको अत्याचारको विरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने क्रममा २७ वर्ष जेलमा बसेर विश्वकै मुक्ति आन्दोलनको पर्याय र आस्थाको केन्द्रविन्दु बन्न पुगे । तैपनि उनी कहिल्यै विचलित भएनन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर आफ्ना सहयोद्धाहरूको जीवन धरापमा पर्ने गरी गोराहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा सौदाबाजी पनि गरेनन् ।

मन्डेलको अदम्य साहस, अटल विश्वास, दृढसंकल्प र उच्च व्यक्तित्वको अगाडि बेलायती उपनिवेशवादी र रंगभेदी शासन सत्ताले घुँडा टेकेरै छाड्यो । यसरी मन्डेलाको कुशल नेतृत्वमा ‘अपरथेड’ शासनको रक्तपातविहीन ढंगले सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन भयो । मन्डेलाको जीवन संघर्ष, जीवनी र काम गर्ने शैलीबाट शिक्षा लिँदै नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भने अगाडि बढ्ने चाहना पटक्कै राखेनन् । उल्टै आप्mनै पार्टीको लगभग दुईतिहाइ नजिकको सरकार प्रमुखलाई कसरी हुन्छ ? हटाउनमै लागिपरेका देखिन्छन् । जब मन्डेला २७ वर्ष लामो जेल जीवनबाट मुक्त भए, तब सन् १९९३ मा तत्कालीन अपरथेड शासनका कार्यवाहक राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी सन् १९९४ मा पहिलो समावेशी र लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

मन्डेलाले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन र सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन अगावै ३५ बुँदे सम्झौता गरे । सो निर्वाचनमा अफ्रिकी नेसनल कंगे्रस (एएनसी) ले एक्लै दुईतिहाइ बहुमत पाएको भएता पनि उनले अहं र दम्भ नदेखाई सबै पक्षलाई समेटेर सरकार गठन गरे, शासन सत्ता सम्हालेको ठीक दुई वर्षभित्र ९ मे, १९९६ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिलगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकमाथि हुने विभेदको पूर्ण निषेधसहितको विश्वकै उत्कृष्टतम संविधान जारी गरेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएर देखाए ।

उनले तत्काल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण विवादित सवालहरू तथा अफ्रिकी समाजमा विद्यमान विद्वेष र बेमेलहरूको हल गरेर अत्यन्तै छोटो समयमा संक्रमणकालको सही व्यवस्थापन गरे । गोरा विरोधी नेता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमण्ड टुटुले भने झैँ ‘गहिरो रूपमा विभाजित देशलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सक्नु’ उनको (मन्डेलाको) सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन रहेको थियो ।

संघीयताको विषयमा मण्डेलाले भनेका थिए, ‘संघीयता भनेको इन्द्रेणीजस्तै सबै रंग मिलेको हुनु पर्दछ, एकल जातीय संघीयताले जनतामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउँछ ।’ फलतः उनले दक्षिण अफ्रिकाको कुल जनसंख्याको लगभग नौ प्रतिशत ओगट्ने अल्पसंख्यक गोरा जाति (त्यो पनि आप्रवासी र आपूmहरूलई नै दलनमलन गरेको जाति भनी थाहा पाउँदापाउँदै !) लगायत सम्पूर्ण अल्पसंख्यकहरू माथि भविष्यमा कुनै किसिमको भेद्भाव गर्न नपाइने कडा मानवअधिकारहरूको ग्यारेन्टीसहित ११ स्थानीय भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा संविधानमा किटान गरे ।

तीनवटा प्रमुख सहरहरू प्रिटोरिया, केपटाउन र ब्लुमफाउन्टेनलाई देशका समानान्तर केन्द्रीय राजधानी कायम गरी ती तीन वटा राजधानीहरूमा क्रमशः राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत खडा गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई पनि एकै साथ अगाडि बढाए । तर, नेपालमा के छ भने, ‘ठूला दलका ठूला नेता’ हरूले नै आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत अल्पसंख्यक जाति र समुदायमाथि ऐन, कानुन, नियम, विनियम बनाएर साथै दफा, उपदफ, (क), (ख), (ग), … को व्यवस्था गरेरै सदियौंदेखि थोपरिएका जातीय, धार्मिक, लिंगीय, क्षेत्रीय विभेद, शोषण, दमन, उत्पीडन र वहिष्करणको अन्त्य गरी उनीहरूका ऐतिहासिक पहिचानहरूको सम्मान एवं आइएलओ महासन्धि–१६९, युएनड्रिप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानुनहरूले व्यवस्था गरेका प्रकृति–सम्मत अधिकारहरूको ग्यारेन्टी हुने गरी नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मागलाई स्वीकार गर्न सकेनन् ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले देशको विविधतालाई आत्मसात गर्न सकेनन् । फलतः यहाँका अल्पसंख्यक, शोषित, उत्पीडित एवं बहिष्कृत जाति, वर्ग र समुदायहरूको समस्याहरू ज्युँकात्युँ रहेका छन् । जस्तो उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा संविधानमै ‘धार्मिक हक !’ भनिएको छ । तर, धार्मिक र सांस्कृतिक हक भनेको के हो ? किनभने, नेपालका आदिवासी किरातीलगायत तामाङ, मुस्लिम, दलित, केही बाहुन आदिले अझैँ पनि गाई वा गोरु मारेको ! आरोपमा तीन वर्ष जेल र २०÷२२ हजारदेखि ५०÷५५÷६० हजारसम्म (फैसला गर्ने श्रीमानको तजबिजमा भरपर्ने) जरिवाना तिर्नुपरिरहेको छ ।

यो यथार्थलाई अभैm पनि नजरअन्दाज गर्नुभन्दा समाधान गर्नेतर्पm लाग्नु नै नै वेश होला । जसरी हालको संविधानको भाग–३ को पारिवारिक कानुन परिच्छेद–१ मा व्यवस्था भएको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ७० को (२) मा ‘उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भएता पनि आफ्नाे जातीय समुदाय वा कुलमा चलीआएको चलनअनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै वाधा पर्ने छैन ।’ भनी व्यवस्था भएको छ त्यसरी नै धर्मसम्बन्धी महलमा त्यस्तै अर्थात् (…) को (…) मा ‘उपदफा (…) को खण्ड (…) मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि आफ्ना्े जातीय समुदाय वा कुलमा चलीआएको परम्परागत चलनअनुसार गाई वा गोरु मारेर पितृ–पूजालगायत आजा… गरेमा कुनै वाधा पर्ने छैन ।’ भनेर व्यवस्था गरेमा रामै्र हुने देखिन्छ ।

तर, … मन्डेलाको भनाइ थियो, ‘ठूला नेताले आफ्नो देशको शासन सत्ता हाँक्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्दछ र उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पनु पर्दछ ।’ हुन पनि उनी सन् १९९० मा रिहा भएपछि सन् १९९१ मा एएनसीको सभापति भए । २७ अप्रिल, १९९४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि सोही वर्षको मे १० का दिन प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति पनि भए । गज्जबको कुरो, लगत्तै सन् १९९७ मा उनले थाबो उम्बेकीलाई पार्टी सभापतिको पद हस्तान्तरण गरे । र, सन् १९९९ को दोस्रो आम निर्वाचन पूर्व नै आफू पुनः राष्ट्रपति नहुने घोषणा समेत गरे ।

सन् २००४ मा आई पुग्दा मन्डेलाले राजनीतिबाट मात्रै होइन, सार्वजनिक जीवनबाटै सहज रूपमा सन्यास लिएका थिए । तर, हाम्रो देश नेपालका नेताहरू त पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीको लागि लुछाचुँडी गर्न तँछाडमछाड गर्ने, त्यसका लागि आफ्नो दल नै फुटाउने र, मृत्यु–शैय्यामा छट्पटाइरहँदासम्म ! पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता राख्छन् । हाम्रा नेताहरूले माथि उल्लिखित मन्डेलाको गुणहरूको अनुसरण गरी दिए यो देशको आउँदो पुस्ताले … ।

जब मन्डेला सत्तामा आए, आफ्ना असंख्य काला समर्थक र सहयोद्धाहरूको विषेश आग्रहको बाबजुद उनी र उनका सैकडौं सहयोद्धाहरूलाई निर्मम यातना दिने र हत्या गर्ने अल्पसंख्यक गोराहरूलाई समेत उनले कुनै विभेद गरेनन् । जस्तो कि, सन् १९९४ को आमनिर्वाचनमा एक स्थान पनि नजितेको इब्राहिम गोराको कम्युनिस्ट पार्टीबाट चार जना सांसद मनोनीत गरेका थिए । आफ्ना पूर्ववर्ती गोरा कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेका फ्रेडरिक विलियम डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाएका थिए ।

उता प्रत्यक्ष हिंसामा संलग्न इन्काथा फ्रिडम पार्टीका अध्यक्ष बुथोलेजीलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । धेरै काला जातिको संहार गर्ने र प्रताडना दिने गोरा प्रशासक र कर्मचारीहरू कसैलाई पनि कुनै भेद्भाव नगरी राम्रै ओहदा र सम्मान दिए । परिणामतः दक्षिण अफ्रिकी समाजमा विद्यमान गहिरो वैमनस्यता र विद्वेषको अन्त्य भई सामाजिक ऐक्यबद्धता सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण भयो ।