निर्लज्ज शासकहरू

सुन्दा समेत कहालीलाग्दो विषय हो यो । खिम्ति र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट २२ रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्दछ र उपभोक्तालाई १० रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तिबाट मात्रै सरकारले वर्षको ३५ करोड युनिट बिजुली खरिद गर्छ । यति महँगो मूल्यमा जलविद्युत् खरिद बिक्री विश्वका कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन । उदाहरणका लागि भारतले भुटानबाट प्रतियुनिट तीन भारतीय रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ, जबकी हामीले आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट २२ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छौँ । त्यो पनि स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई नभएर विदेशीहरूलाई डलरमा तिर्छौं । नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरू भ्रष्ट र अदूरदर्शी भए भने मुलुकको हालत के हुँदोरहेछ ? भन्ने प्रश्नको ज्वलन्त उदाहरण हो नेपालको जलस्रोतमा भएको दुर्गती । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तिले ०५७ साल असारदेखि उत्पादन सुरु गरेको थियो । यो आयोजनाको निर्माण लागत सात अर्ब रुपैयाँ हो । तर, यो २० वर्षको अवधिमा खिम्तिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ । यसैगरी ०५८ सालदेखि उत्पादन थालेको ३६ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी आयोजनाको लागत ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । १९ वर्षको यो अवधिमा भोटेकोसीले ३७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ ।

यी आयोजनाको पिपिए संझौता हुँदा एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ ४८ थियो, तर यतिबेला एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १ सय १५ पुगेको छ । यो अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने सोच त्यतिबेलाका नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले राख्न नसकेकै कारण खिम्ति र भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत् खरिद तथा बिक्रीमा मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्दै आएको छ । यी आयोजनाबाट यति ठूलो नोक्सान बेहोर्दा पनि प्राधिकरणले पछिल्ला केही वर्षदेखि वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गर्दै आएको छ । यदि यी आयोजनाबाट यति ठूलो क्षति हुँदैनथ्यो भने हरेक वर्ष एक सय मेगावाटका नयाँ आयोजनाको निर्माण गर्दै जाने हैसियतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुग्नेरहेछ । अबका दिनमा प्राधिकरणका लागि खुसीका संकेत पनि देखिएका छन् । खिम्ति आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेको गत असार २७ गतेदेखि २० वर्ष नाघेको छ । २० वर्ष नाघेपछि खिम्तिको आधा स्वामित्व प्राधिकरणको हुने र बाँकी आधाको फेरी पिपिए दर निर्धारण गर्ने कुरा संझौतामै उल्लेख छ । आगामी वर्षदेखि भोटेकोसी आयोजनाको पनि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमै आउनेछ । यसपछि भने खिम्ति र भोटेकोसीबाट मात्रै प्राधिकरणले वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्नेछ । तर, २० वर्षको म्याद गत असारमै सकिए पनि खिम्तिको आधा स्वामित्व आफ्ना नाममा ल्याई बाँकी आधाको पुनः पिपिए गर्नेतर्फ सरकार उदासीन देखिएको छ । कोरोनाको कारण देखाउँदै प्रवर्धक कम्पनी र सरकार उदासीन देखिएका हुन् । देश डुबाउने नीति निर्माता र दलालहरूबीच भित्री साँठगाँठ अझै जारी त छैन ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

हजारौं किलोमिटर टाढाका खाडी मुलुकहरूबाट कच्चा तेल ल्याएर भारतले प्रशोधन गरी नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ । यस बापत् नेपालले वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँ गुमाउने गरेको छ । यसको विकल्पमा स्वदेशमै उत्पादिन जलविद्युत्को प्रयोग किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो, तर यसरी ल्याइने इन्धनको मूल्यभन्दा हाम्रै देशमा उत्पादित जलविद्युत्को मूल्य महँगो पर्ने गरेको छ । किन महँगो पर्यो त ? चुरो कुरो यहीँनिर छ । भ्रष्टाचार र कमिसनकै कारण महँगो परेको हो । जलविद्युत् उत्पादनमा विश्वकै सबैभन्दा राम्रो संभाव्यता भएको मुलुकको सूचीमा नेपाल छ, तर उत्पादन लागत भने विश्वकै सबैभन्दा धेरै नेपालमै छ । यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्ला ? नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूलाई थोरै भए पनि लाज लाग्नुपर्ने हो । जनताले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा पनि यो दुर्गति भएको हो । नागरिक समाज यो मामिलामा खबरदारी गर्न चुकेको छ ।

प्रतिक्रिया