रेल र पानीजहाजको सपना

हाम्रा मुलुकमा सडक यातायत र रेल यातायातको इतिहास लगभग स“गै सुरु भएको हो । आजभन्दा करिब सय वर्षअघि नै भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म र भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म रेल चल्थ्यो । तर, आज मुलुकमा सडक यातायातको सञ्जाल करिव एक लाख किलोमिटर पुगिसक्दा रेलमार्गको सञ्जाल सय वर्ष अघिको जत्तिको पनि छैन । विद्युतीय रेल सञ्चालन गरी पेट्रोलियम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको दुई दशक पुग्न लागिसकेको छ । गणतन्त्र स्थापना लगत्तै रेल विभाग गठन गरेर काम सुरु गरिएको हो । पूर्व–पश्चिम रेलको विषयमा जनस्तरमा थुप्रै गीत बनिसके । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र चीन र काठमाडौंलाई रेल वे सञ्जालले जोड्ने घोषणा गरे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र काठमाडौंलाई रेल मार्गले जोड्ने संझौता गरे । रक्सौल–काठमाडौं रेल मार्ग पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने भाषण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले करिब एक वर्षजति दोहोर्याइरहे । अझ पानीजहाजको समेत भाषण थपे । पानीजहाजको त टिकट काट्ने मिति नै घोषणा गरे, त्यो पनि संसद्को रोस्ट्रममा बोल्दै । पानीजहाजको भाषण त जनताले पत्याएका थिएनन् तर छिट्टै रेल चढ्न पाइने कुरामा जनता आशावादी थिए । पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा रेलमार्ग निर्माण भइसकेको स्थान जनकपुर–जयनगरमा रेल चल्ने कुरामा जनता ढुक्क थिए ।

जयनगर–जनकपुर–वर्दिवास खण्ड करिबकरिब निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यो ६९ किलोमिटर खण्डमध्ये जनकपुर–जयनगर खण्ड ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको हो । यो खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि रेल खरिद गर्ने तयारी पनि ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिदेखि नै भएको हो । तर, अहिलेसम्म खासै प्रगति हुन सकेको छैन । किन प्रगति हुन सकेन ? भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर भएको देखिएन । चर्का भाषण गरेर मात्रै पुग्दैन, कार्यन्वयनमा गम्भीरता हुनुपर्यो । जबकी केरुङ–काठमाडौं करिव सय किलोमिटर मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी सुरुङ तथा पुल बनाएर रेल वे निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको डिपिआरसमेत भएको छैन । सरासर काम गर्दा पनि १५ वर्ष लाग्ने केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणालाई जनताले पत्याए । त्यही आधारमा भोट पनि दिए । तर, कार्यान्वयन पक्ष यति फितलो देखियो कि जनकपुर–जयनगरको बनिबनाउ रेलमार्ग पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अर्काले लगाइदिएको विस्तारामा सुत्नसमेत ढंग नपुर्याउनेले आफैँ विस्तारा लगाउने घोषणा गरेजस्तै भयो ।

हुन त कोरोनाको संक्रमणलाई निहुँ बनाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने ठाउँ प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन् । तर, जनताले पत्याउने अवस्था छैन । जनतालाई एक-दुईपटक ढाँट छल गर्न सकिएला, पटकपटक सकिँदैन । गत आमनिर्वाचनमा जनतासँग भोट माग्दा ओलीले हाम्रो मुलुकमा रेल र पानीजहाज सञ्चालन सलाई कोरेर चुरोट सल्काउनुजस्तै छिटो र सजिलो हुने शैलीमा भाषण दिए । त्यो भाषण जनाले पत्याइदिए । भोट पनि दिए । करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीसमेत भए । प्रष्ट के भइसक्यो भने ओलीको पाँच वर्षे कार्यकालमा केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निमाण सुरु हुने त परै जाओस् डिपिआर बनिसक्ने संभावनासमेत कम छ । अब अर्को चुनावमा के भनेर भोट माग्ने ? यसकारण पनि सत्तारूढ नेकपामा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको खेलकुद सुरु भएको हुन सक्छ । ओली सत्तामा रहिरहे भने अर्को आमनिर्वाचनमा जनताले नेकपालाई नपत्याउने अभिव्यक्ति अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले दिएका छन् । यो अभिव्यक्ति गलत होइन । राजनीतिक स्थायित्वको हिसाबले ओलीको बहिर्गमन नराम्रो होला, अरू हिसाबले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

प्रतिक्रिया