पाल्पा । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई स्थानीयस्तरमा हुने विवादित विषयमा न्याय निरुपण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन पनि भएका छन् ।
स्थानीयस्तरमा आइपर्ने फौजदारी अभियोग बाहेकका सबै मुद्दाहरुमा न्याय निरुपण गराउने अधिकार संविधानले नै यी समितिहरुलाई दिएकोे छ । यसरी गठित न्याय समितिहरुले न्याय निरुपणका क्रममा पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई नै दिइएको पाइन्छ । यसका लागि प्रत्येक वडामा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान पनि छ ।
तर यो व्यवस्थाअनुरुप गुल्मीका कतिपय स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता नै राखिएको छैन भने मेलमिलापकर्ता राखिएका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट समेतको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । स्थानीय तहले सूचीकृत गरेका तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले गाउँमा आइपर्ने विवादलाई मेलमिलाप गराउन सहजीकरण गर्छन् । उनीहरुले सम्पादन गरेको न्यायलाई अन्तिम रुप दिन न्यायिक इजलासको आवश्यकता हुन्छ तर अहिले कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास कक्षसमेत बनाइएको छैन । उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट न्याय सम्पादन हुँदै आएको छ ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा रु पाँच लाखको लागतमा २४ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएको छ । यो वर्ष अहिलेसम्म गाउँपालिकामा पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आगामी वर्ष अझ धेरै मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ तर बजेट भने समग्र न्यायिक क्षेत्रको लागि रु पाँच लाख मात्रै छुट्याइएको छ ।
मेलमिलापकर्तालाई तालिम, कानूनी पुस्तक खरिदलगायतका कुराहरु भने ओझेलमा परेका छन् । ‘अझैसम्म योजनाको अन्तिम रुप दिइएको छैन’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक राधिका अर्यालले भनिन्, ‘समग्र न्यायिक क्षेत्रका लागि रु पाँच लाख छुट्याउने योजना छ ।’ गाउँपालिकामा इजलास कक्ष, पुनर्ताजगी तालिम लगायतका विषयमा आफूहरुमा केही नसोचेको उनले बताइन् ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि चालू आवमा रु पाँच लाख खर्चेर तालिम दिएका २१ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको रुपमा गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्ताजगी तालिमको लागि मात्र रु दुई लाख विनियोजन गरिएको छ । न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने छुट्टै इजलास, कानूनी पुस्तकहरु खरिद, न्याय सम्पादनबारे जानकारी दिने तालिमलगायतका विषयमा गाउँपालिकाको कुनै योजना नै छैन ।
छत्रकोट गाउँपालिकाले पनि चालू आवमा रु पाँच लाख खर्चेर मेलमिलापसम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरेको छ । आगामी वर्षको लागि मेलमिलापकर्ताको अनुभव आदानप्रदानको लागि रु तीन लाख मात्रै विनियोज गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक नर्मदा भण्डारीले बताइन् । रेसुङ्गा नगरपालिकाले गत वर्ष मात्र चार लाख बजेटबाट तालिम दिई कूल २८ जना मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गराएको छ । अहिले न्याय सम्पादनमा आवश्यक बजेट विनियोज गर्ने योजना छ, तर निक्र्यौल भइसकेको छैन ।
नगरपालिकामा नगरप्रमुखकै विरुद्धमा समेत उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर अहिलेसम्म इजलास कक्ष, कानूनी पुस्तक खरिद, कानूनसम्बन्धी छलफल तथा गोष्ठी, मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक पर्ने तालिमबारे योजना नबनाइएको नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता भण्डारीले बताइन् ।
गुल्मीका १२ मध्ये ११ स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन् । स्थानीय तहमा बजेट ल्याउने अधिकार पनि उपप्रमुखलाई नै छ । पुरुष नै उपप्रमुख भएको धुर्कोट गाउँपालिकामा पनि न्यायिक क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । तर महिला उपप्रमुख भएका स्थानीय तहको बजेटमा उपप्रमुखले ल्याएको बजेट पनि नगरपालिकाले कटौती गरिदिएको पाइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम निर्माण गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीयस्तरमा आइपर्ने सामान्य विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहहरुले सामुदायिक मेलमिलापकर्ता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । उनीहरुले गाउँमा आइपर्ने साँधसिमाना, पारिवारिक विवाद, सिँचाइ तथा कुलो, गाउँमा आइपर्ने अन्य विविध खालका विवाद लगायतका मुद्दाहरु मेलमिलाप गराउन सक्छन् । जसले गर्दा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई भार कम पर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर गुल्मीको इस्मा र सत्यवती गाउँपालिकामा भने सामुदायिक मेलमिलापकर्ता नै छनोट गरिएको छैन ।
प्रतिक्रिया