पहिलो नम्बरका थापा नै बने आइजिपी

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बढुवा गरेको छ । उनी प्रहरीको २८ औँ महानिरीक्षक बन्ने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले वरीयतामा पहिलो नम्वरमा रहेका एआईजी थापालाई आईजीपीमा बढुवा गरेको हो । आईजीपीको प्रतिष्पर्धामा थापासँगै एआईजी हरिबहादुर पालसमेत थिए । महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बुधबार अवकाश पाउँदैछन् । उनीसँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) तारिणीप्रसाद लम्साल र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सूर्यप्रसाद उपाध्यायले पनि अवकाश पाउन लागेका हुन् ।

थापालाई महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पहिलो बरियतामै रहेका थापालाई आईजिपी बनाउने इच्छा देखाएपछि निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । पाल र थापा दुवै ०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । प्रहरीभित्र थापा व्यवसायिक अधिकृत मानिन्छन् । थापाले पहिलोपटक नै प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन गरेकोमा छनोट भएका थिए ।

नवनियुक्त आईजीपी थापा सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधि यथावत राखे २०७९ वैशाख १९ गतेसम्म सेवामा रहने छन् । थापाले २०४९ वैशाख १९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । ५२ वर्षीय थापा प्रहरीभित्र व्यावसायिक अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । सेवाको २८ वर्षसम्म उनले फिल्डमा भन्दा प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी)मा बिताएका छन् ।

डीआईजीमा बढुवा भएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएका थापा त्यसपछि पुन महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरी प्रवक्ता बनेका थिए । एआईजीमा बढुवापछि भने उनी मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा भए । थापाले हालसम्म झापा, कास्की, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, प्रहरी प्रवक्तालगायत महत्वपूर्ण कमान्ड सम्हालेका छन् । थापाले राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका छन् । भक्तपुरमा जन्मिएका थापाका बुबा पनि अवकाशप्राप्त डीआईजी हुन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थापाका लागि भने आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण छन् । २०७७ असार २५ देखि २०७९ वैशाख १९ सम्मको करिब २ वर्षे कार्यकाल रहेकोमा केहीमहिना भित्रै हुने संघीय संरचना अनुसार संघ र प्रदेशमा जनशक्ति समायोजन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ । एकात्मक प्रहरी संरचना कानुन अनुसार संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछिको चुनौती सामना गर्न उनका लागि निकै कठिन हुने छ । समायोजन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने असन्तुष्टि र संघ–प्रदेश संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्नु उनका लागि अर्को चुनौती हो ।